राजसंस्था जगाए मुलुक जोगिन्छ

आरम्भमै स्पष्ट गरौं-म ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सल्लाह दिन’ सक्ने हैसियतको पत्रकारमा परिनँ । ‘ज्यान जोगाऊ’ भनेर सुझाउ दिने औकात पनि ममा छैन । तर, मेरो यो भनाइ कुनै सञ्चारकर्मी मित्रलाई कटाक्ष गर्ने वा व्यङ्‌ग्य हान्ने पटक्कै होइन । किनभने ज-जसले साबिकका राजाको लागि सल्लाह र सुझाउ प्रस्तुत गरेका छन् उनीहरूले अवश्य नै गहिरो सोच राखेर के गर्दा नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ त्यसै अनुसारको परामर्श अघिसारेको हुनुपर्छ । यता,मेरो भने अध्ययन सीमित छ र अनुभवका पनि निश्चित सीमा छन् यद्यपि म पनि यसै देशको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने नागरिक हुँ । यस पृष्ठभूमिमा मेरो हेराइ आधुनिक परिवेशमा अभ्यस्त मित्रहरूको भन्दा साँगुरो र भिन्दै देखिन सक्छ; सहृदयी पाठकहरूलाई शुरूमै जानकारी गराउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।

नेपालको लागि दक्षिणको जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा उत्तरको जस्तो जनवादी गणतन्त्र (पिपुल्स रीपब्लिक) कुन उपयुक्त प्रणाली होला ? मेरो विचारमा यी दुवैमध्ये कुनै एक रोज्नुभन्दा यी दुवैसँग समन्वय र सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गर्ने बेग्लै पद्धति मात्र दरिलो र दिगो हुनसक्छ । र, सामाजिक विविधता टड्कारो भएको मुलुक हुनाले यहाँ अपनाइने पद्धति राजसंस्थाको नायकत्वमा सञ्चालन गर्न सकिने किसिमको हुन सकेमा नै मुलुक चिरकालपर्यन्त सुरक्षित रहन्छ । किनभने शाहकाल होस् वा मल्लकाल वा लिच्छवीकाल होस्, यी सबै कालखण्डमा नेपाल राजतन्त्रको परम्परा पछ्याउँदै आएको देश हो । राजसंस्था मात्र इतिहासका हरेक मोडमा शान्तिप्रिय समाजसँग हातेमालो गर्दैआएको संस्था हो। हो, बीच-बीचमा यस परम्परा बिथोल्ने दुष्प्रयास भएका छन् जुन प्राज्ञिक अध्ययनको छुट्टै विषय हुनसक्छ । अहिलेको सन्दर्भ भने माओवादी हिंसालाई सुरक्षित अवतरण गराउने योजनाकारहरूसँग गाँसिएको सन्दर्भमात्र हो।

भारत राजतन्त्रको पक्षमा रहँदैन (छैन) भन्ने निचोड केही विश्लेषकले निकालेको देखियो । प्रकारान्तरले अझै पनि बेलायती राजतन्त्रको छहारीमा रहेको भारतले नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र रुचाउँदैन भन्नु अमिल्दो निचोड लाग्दछ ।

२०६३ सालको सेरोफेरोका घटनाक्रममा एकाएक पाखा लगाइएको राजसंस्था पुनःस्थापना गरिंदा नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने देखिन्छ; त्यसैले विविधतामा आधारित नेपाली साँस्कृतिक वैभवको संरक्षण हुने मान्यतालाई अङ्‌गिकार गरिएको हो । म आफूलाई यसै मान्यताको नजिक पाउँछु । कसैले यस्तो विचारलाई परम्परावादी (कञ्जरभेटिभ) सोच ठान्छन् भने म त्यसमा विवाद गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । प्रचलन, परम्परा, स्थापित मूल्य-मान्यतामा विश्वास राख्नेले अन्यथा गर्ने कुरो पनि आएन ।

लिखित संविधान, परम्पराको आधार

चर्चाको थालनी गरौं बेलायती राजतन्त्रको प्रसङ्‌गबाट । जग-जाहेर छ, त्यहाँ तीन शताब्दीको इतिहास बोकेको राजतन्त्रले आजको बेलायतका जनताको प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पारेको छैन । लिखित संविधान नभए तापनि त्यहाँ शक्तिपृथक्कीकरण सिद्धान्तको पालना भैआएकै छ । प्रेस स्वतन्त्रता उदाहरणीय स्तरको छ । परम्परा र प्रचलनमा जनता पनि अभ्यस्त छ । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको समन्वय राम्रैसँग भएको छ । यस्तो पद्धति प्रभावकारी हुने ठानेरै होला, २०४६ को जन-आन्दोलनपछि त्यसताका नेताहरूले नेपालमा ‘बेलायती ढाँचाको’ तर लिखित संविधान तर्जुमा गराएका हुन् । ’नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ त्यसको प्रमाण हो । संविधान निर्माणको लागि गठित आयोगमा वामपन्थी, मध्यमपन्थी, दक्षिणपन्थी सबैजसो विचारधाराको प्रतिनिधित्व भएको थियो । न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अध्यक्षता गरेको त्यस आयोगका सदस्यमध्ये दमननाथ ढुङ्‌गाना, माधवकुमार नेपाल र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यद्वय डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र नीलाम्बर आचार्य आज पनि हामीबीच हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सुझबुझको अधिकतम् प्रयोग भई निर्माण गरिएको र राजाबाट जारी गराइएको संविधानलाई राम्ररी क्रियाशील हुन नदिईकन (एकपल्टसम्म पनि समयानुकूल सुधारको लागि संशोधन नहुँदै) खारेज गरियो । तर, यो यथार्थप्रति आजको सजग पुस्ता किन उदासीन छ ? यो पनि एक जिज्ञासाको विषय हो ।

भन्नु परोइन, नेपालले त संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा उपलब्ध रहेको ढाँचासम्म अँगालेको हो । तर, बेलायती शासन-प्रणाली भने त्यस मुलुकमा सीमित छैन । त्यो यति व्यापक छ कि त्यसले विश्वको आठ अर्बको जनआवादीमध्ये अढाई अर्ब जनसंख्यालाई समेटेको छ- सूर्यास्त नहुने ‘ब्रिटिश साम्राज्य’ अस्तित्वमा नहुँदा समेत । यसै वर्ष (सन् २०२३ मे) राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेकमा देखियो, संयुक्त अधिराज्यका साथसाथै १४ वटा अन्य मुलुकका प्रतिनिधिले लण्डन पुगेर तीनै चार्ल्सलाई आ-आफ्नो देशको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्मान जनाएका थिए । चर्चित १४ देशमा अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, क्यानडा,जमैका,पपुआ न्यू गिनी र सोलोमन आइल्याण्डस् समेत पर्दछन् ।

२०६३ सालको सेरोफेरोका घटनाक्रममा एकाएक पाखा लगाइएको राजसंस्था पुनःस्थापना गरिंदा नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने देखिन्छ; त्यसैले विविधतामा आधारित नेपाली साँस्कृतिक वैभवको संरक्षण हुने मान्यतालाई अङ्‌गिकार गरिएको हो । म आफूलाई यसै मान्यताको नजिक पाउँछु । कसैले यस्तो विचारलाई परम्परावादी (कञ्जरभेटिभ) सोच ठान्छन् भने म त्यसमा विवाद गर्न आवश्यक ठान्दिनँ ।

तथ्यकै सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ ५६ वटा देश सदस्य भएको अर्को संस्था ‘राष्ट्रमण्डल’ (कमनवेल्थ) लाई पनि । त्यस संस्थाको ‘प्रमुख’ (हेड) पनि हुन् बेलायती नरेश । सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई सन् १९५० मा गणतन्त्र भएको भारतले समेत उनलाई ‘प्रमुख’ मान्दै आएको छ । हरेक दुई वर्षमा हुने राष्ट्रमण्डल सम्मेलनको सिलसिलामा सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको बकिङ्‌घम दरबारमा पुगेका थिए । राजा चार्ल्सको राज्याभिषेकमा भारतको प्रतिनिधित्व उप-राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । यस्ता घटनाले पुष्टि गर्ने वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर गणतन्त्र भारत राजतन्त्रको पक्षमा रहँदैन (छैन) भन्ने निचोड केही विश्लेषकले निकालेको देखियो । प्रकारान्तरले अझै पनि बेलायती राजतन्त्रको छहारीमा रहेको भारतले नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र रुचाउँदैन भन्नु अमिल्दो निचोड लाग्दछ । यसमा विचारणीय पक्ष के पनि छ भने भारत राजतन्त्रको विपक्षमा हुँदो हो त दिल्लीले जापानजस्तो आलङ्‌कारिक राजतन्त्र मात्र होइन थाइल्याण्ड र साउदी अरेबियालगायतका सक्रिय राजतन्त्र भएका धेरै देशसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने थिएन होला। सम्बन्ध राखेको छ, किनभने दिल्लीले पनि आखिरमा हेर्ने भनेको भारतको राष्ट्रियहित नै हो । त्यसो हुनाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दिल्लीको नीति राजतन्त्रविरोधी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सन् १९९९ को गणतन्त्र दिवसमा भारतले नेपाल नरेश वीरेन्द्रलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो ।

अभिलेखमा पाइने जानकारी हो, २०६२ सालमा दिल्लीको अघोषित मध्यस्थतामा माओवादी र गैरमाओवादीबीच भएको विवादास्पद ‘१२ बुँदे’ सहमतिमा समेत राजतन्त्रप्रति दिल्लीको विग्रह थिएन, असहमति रहेकै भए पनि त्यो राजसंस्थामा देखिएको ‘निरङ्कुश’ प्रकृतिप्रतिको मात्र थियो । यहाँनेर स्मरणीय कुरो के पनि छ भने भारतको सत्ता उस बखत सोनिया गान्धी नेतृत्वको ‘इण्डियन नेसनल कँग्रेस’ को हातमा थियो जसमा प्रणब मुखर्जीजस्ता मन्त्री र श्यामशरण जस्ता सचिवको हालिमुहाली चल्थ्यो । शरणले त यस स्थितिको पुष्टि आफ्नो पुस्तकमै गरेका छन् जसमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै माओवादीको पक्षमा भूमिका खेलेको कुरा सकारेका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको सरकारमा त मनमोहन सिंह सरकारको जिम्मेवारी सरेर आएको मात्र हो । मोदी सरकारले दिल्लीको साविकको नेपाल‍-नीति गलत ठानेर सच्याउन खोजेका कुराहरू बेला-बखत चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दूत्वसम्बन्धी कार्यसूची पढ्नेले त्यो पार्टी नेपाल गैरहिन्दू शासकको हातमा परेको देख्न चाहन्छ भन्ने ठहर निकाल्न सक्दैन । विगत १५/१६ वर्षमा नेपालका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने छिमेकीले वैकल्पिक योजना वा रणनीति तर्जुमा नगरेको होला भनेर के आधारमा अनुमान गर्ने ?

ठूलो आकारका दुइटा देशको माझमा पर्ने देशले बलले भन्दा अक्किलले आफ्नो अस्तित्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । यसप्रकारको अक्कलकै बलमा नेपालले आफ्नो वर्चस्व शताब्दीयौंसम्म जोगाउन सफल रहेको चर्चा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिञ्जरले सन् २०१४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा गरेका छन् ।

एकछिनलाई मानौं, ‘मुख्यतः पश्चिमा लोकतान्त्रिक देश र भारतले समेत नेपालमा राजतन्त्र रुचाउँदैनन्।’ हाल चर्चामा रहेका एक पत्रकारको यस निर्क्यौलसँग मिल्दोजुल्दो कथन‍ एकसमयका भारतीय परराष्ट्र सचिव कँवल सिबलबाट गएको मे महिनामा एक श्रव्य-दृश्य माध्यमद्वारा आएको थियो : लोकतन्त्रको खास्टो ओडाएर माओवादीलाई नेपालको सत्तामा पुग्न सघाउने दिल्लीको काम ठीक थियो वा थिएन…यो खुला प्रश्न नै छ । तर, राजा भारतको लागि सदैव ‘समस्याको जड’ (प्रोब्लम्याटिक) रहेकोमा भने सन्देह छैन । ‘चाइना कार्ड’ खेल्न सधैँ अभ्यस्त । नेपालमा रहँदा म आफैंले देखे-बेहोरेको हो ।’ सिबलले यहाँ ‘सदैव’ (अलवेज) शब्द प्रयोग गरेकोबाट उनको सङ्‌केत राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्छ । अर्को शब्दमा, नेपालका राजाहरू दिल्लीका निर्देशनमा नचल्ने अर्थात् नेपालको सार्वभौमसत्तामा बेदखल हुनेगरी कुनै सम्झौता नगर्ने नीतिमा सदैव चनाखो र दृढ रहने गरेका रहेछन् । महेन्द्रले उत्तरी सिमानाबाट भारतीय चेकपोष्ट फिर्ता गराएको र वीरेन्द्रले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सर्वोच्चको सुझाउमा रोकिदिएको घटना यस प्रसङ्‌का उदाहरण हुन् । ज्ञानेन्द्रले विदेशी (अमेरिकी) सेनाको अधीनस्थ रहेको अफगानिस्तानलाई ‘सार्क’ मा नभित्र्याऔं भनेको र चीनलाई पर्यवेक्षकको स्थान दिऔं भनेर असंलग्न नीति अनुकूलको मन्तव्य दिएका हुन् । यी सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका कुरा हुन्।

अक्कलको बल

यथार्थमा, यी र यस्ता पहल, प्रयासहरू नेपालको स्वतन्त्र चिनारीको रक्षाको लागि गरिएका रहेछन् । त्यसैले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने नेपालीले राजसंस्थाको सकारात्मक भूमिका सहजै ठम्याउन सक्छन् । तसर्थ पश्चिमा देश र भारतले मन नपराउने हुनाले राजतन्त्र हामी नेपालीले पनि मन पराउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा सही हुन सक्दैन । प्रायोजित सूचना र पश्चिमतिरबाट आयातीत विश्लेषण नेपालको हितमा हुन सक्दैनन् । ठूलो आकारका दुइटा देशको माझमा पर्ने देशले बलले भन्दा अक्किलले आफ्नो अस्तित्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । यसप्रकारको अक्कलकै बलमा नेपालले आफ्नो वर्चस्व शताब्दीयौंसम्म जोगाउन सफल रहेको चर्चा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिञ्जरले सन् २०१४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा गरेका छन् । तर, आजको जमानामा नेपालले सैनिक बलबुताबिना स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्व धान्न सक्दैन भन्ने मानिससँग भने जिरह गरेर साध्य छैन ।

माथि नै भनियो, राजतन्त्र संसारभर एकैनासका छैनन् । कतै सक्रिय छन्, कतै निष्क्रिय । कतै संवैधानिक त कतै निरङ्कुश । लाखौंलाख नेपाली कामदारहरू जाने गरेका खाडीक्षेत्रका सबैजसो मुलुकमा सक्रिय राजतन्त्र बहाल छन् भने मलेसियाको राजतन्त्र ५/५ वर्षे चक्रमा फेरो लगाउने प्रचलनमा आधारित छ । ब्रुनाईका सुल्तान अङ्कुशबेगरको शासन-व्यवस्थाका सञ्चालक हुन् । कम्बोडियाको राजतन्त्र आलङ्‌कारिक ढाँचाको रहने गरी सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै पुनःस्थापित गरिदिएको हो। युरोपमा, बेलायतको जस्तै सीमित भूमिकाका राजतन्त्र छन्-स्पेन, बेल्जियम, नर्वे, स्वीडेन र लक्जेमबर्ग समेतका देशहरूमा । बेलायतमै पनि सन् १६४९ मा राजा चार्ल्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिइएपछि गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो; तर सन् १६६० मा बेलायतकै जनताले चार्ल्स द्वितीयलाई राजगद्दीमा आमन्त्रित गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना गरे । तदनन्तर राजतन्त्र अटूट रूपमा चलिआएको छ र अहिलेका गद्दीनसीन राजा चार्ल्सले आफूलाई चार्ल्स तृतीयको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। स्पेनको राजतन्त्र ३६ वर्षको अन्तरालपछि सन् १९७५ मा पुनःस्थापित भएको हो । भूटानको राजतन्त्रका आफ्नै किसिमका विशेषता छन् । स्पष्टै छ,कता कस्तो राजतन्त्र वा राजसंस्था उपयुक्त हुन्छ त्यो सम्बन्धित देशको आवश्यकतामा भरपर्दो रहेछ ।

२०५८ साल जेठमा आफ्नो राज्यारोहणका बखत राजा ज्ञानेन्द्रले जन-आक्रोश बुझेर पारसलाई तत्काल युवराज घोषित गर्न सकेका थिएनन्। केही महिनापछि दशैं विदाको मौका छोपेर युवराज बनाएका थिए जुन चर्को आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकार नाति हृदयेन्द्रमा सारिने हो भने त्यो जनस्तरमा अस्वीकार्य नहोला। तर गलत भाष्यका भाष्यकारहरू कुतर्क गर्न छोड्दैनन्।

नेपाल अपवाद होइन । र,बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यस मुलुकको जरुरत आलङ्‌कारिक राजसंस्थाले पूरा गर्न सक्दैन । राज्यसञ्चालनको दैनिक काम-कारबाहीमा चासो नराख्ने तर संवेदनशील मामिलामा र निर्णायक घडीमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा कदम चाल्न पछि नपर्ने राजसंस्था नेपालको लागि वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष दलगत राजनीतिको प्रभावमा पर्ने जोखिमको पुष्टि विगत डेढ दशकको अनुभवले गराइसकेको छ । स्मरणीय छ, बी.पी.कोइराला जीवनको अन्तिम क्षणसम्म देशमा लोकतन्त्र कायम रहनु पर्छ तर साथसाथै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राजसंस्था सुरक्षाकवच रहेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडेका दूरदर्शी राजनेताको रूपमा चिनिन्छन् । बीपीका सहकर्मी नेता गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको दृष्टिकोण पनि उस्तै थियो यद्यपि यी तीनैजना नेताले वर्षौंसम्म राजाका बन्दी (राजबन्दी) भएर बाँच्नुपरेको थियो । कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारीको पनि राजसंस्थाबारे भिन्न विचार थिएन । प्रश्न उठ्छः आखिर किन ती नेताहरूले नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य ठह-याए त ? यसबारे गम्भीर अध्ययनमा संलग्न रहेका विद्वान्‌हरूले धरातलीय यथार्थ ठम्याइसकेको हुनुपर्छ । सिक्किमको विलय र बंगलादेशको उदयसँग जोडिएका मामिलाहरू त घामजत्तिकै छर्लङ्‌ग छन् ।

समन्वय र सन्तुलन

विद्वान् एवं विज्ञहरूबाट बरोबर भनिएको छः जुनसुकै देशको लागि पनि परराष्ट्रनीति घरेलुनीतिकै विस्तारित रूप हुनेगर्छ, हुनुपर्छ ।’ सामान्य अवस्थामा यस विषयमा वाद-विवादको जरुरत पनि पर्दैन । तर, असामान्य अवस्थामा वा विशिष्ट परिस्थितिमा यस मान्यताले राष्ट्रियहितको संरक्षण हुन सक्दैन; प्रवर्द्धनको त कुरै छोडौं ।

नेपालको मामिलालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुने देख्छु । यसको लागि मुलुकको मूलनीति-निर्धारक,योजनाकार,कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिका अध्येताहरूले चुनौतीलाई ठम्याएर तदनुकूलको बाटो समात्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्रनीति मूलतः भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर तय गरिनुपर्ने हुन्छ । किनभने ठूला शक्तिराष्ट्रमध्येको एक ठूलो राष्ट्र नेपालको उत्तरी सँधियार हुन पुगेको छ । त्यस्तै, हिमालय पर्वतमालादक्षिणको पानीढलो नेपालको दक्षिणी छिमेकीको प्रत्यक्ष दृष्टिमा पर्दछ । ‘टाढाको देउता,करेसाको भूत’ भन्ने आहानले दिने सन्देश बुझ्न गाह्रो छैन । यस पृष्ठभूमिमा हेरौंः सानो नेपालले न भारत जस्तो ‘अति उदार’ लोकतन्त्र धान्न सक्छ न यो चीनको जस्तो ‘अति नियन्त्रित’ प्रथामा खुम्चिन सक्छ । नेपालको आफ्नै मौलिकता छ जुन आज सिर्जना गर्नुपर्ने होइन । एक हदमा यसको व्यवस्था २०४७ को ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ मा छ, तसर्थ अहिलेको गतिरोधको तात्कालिक निकास हुन सक्छ । किनभने यसमा १) सीमित भूमिका सहित राजालाई स्थान दिइएको छ २) हिन्दूराष्ट्रको चिनारी छ ३) प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा विजयी हुने दलको नेताले गठन गरेको सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने प्रावधान छ ।

साथै,न्यायपालिका र प्रेसले लोकतान्त्रिक धरातलमा क्रियाशील हुने अवसर पाउँछन् । जे होस्, यतिखेरको सङ्‌कट वा संक्रमणको निकास निस्किएपछि ४७ सालको संविधानमा समयोचित केही बुँदा थपघट गर्न सकिन्छ । यसै सिलसिलामा, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका हरेक राजनीतिक दलका दर्शन,आदर्श,सिद्धान्त,विचार र लक्ष्य कति खँदिला र समयसापेक्ष छन् तिनको निर्मम समीक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो समीक्षा दलहरू वैचारिक,सैद्धान्तिक आधारमा सबल भैदिएको शायद गर्नुपर्ने थिएन। तर विगत तीन दशकमा नेपाली समाजमा जातिगत, क्षेत्रगत विभाजनका धर्काहरू कोरिएको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन ।

एकाध सञ्चारकर्मी हिजोआज पनि हिजोका हास्यास्पद कार्यलाई मलजल पु-याउने ध्येयले होला, धार्मिक बहुसंख्यक समुदायको आँकडालाई उल्टो हिसाबले प्रस्तुत गर्दैछन् । ‘२० प्रतिशत हिन्दू नभएको देश’ लाई कसरी हिन्दू मान्ने ? दलील यसरी आउने गर्छ ।

संघीयताको प्रावधानले ती विभाजनकारी प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो फाटो र कलह बढाउने प्रकृतिका चुनौती दिनानुदिन थपिरहेका छन्। यसबीचमा,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समीकरणहरू फेरिंदै गएका छन् र सामरिक जोखिमको स्तर झन्‌झन् संवेदनशील हुँदै आएको छ। घरेलु मोर्चामा दलगत,क्षेत्रगत,जातिगत र भाषिक समस्याहरू चर्किने क्रममा भएको हुनाले नेपालले बेहोर्नुपर्ने जटिलता चाङ लाग्दैछन् ।

सबै नेपाली एकजुट भएर अघिसरे समयोचित हल निस्कँदो हो,तर सिद्धान्तविहीन राजनीतिले चर्काएको विभाजनकारी प्रवृत्तिले राष्ट्र र राष्ट्रियताको जग दिनप्रतिदिन कमजोर तुल्याएको छ । यसो हुन नदिन राजसंस्थाको सहयोग सामयिक र प्रभावकारी हुने मेरो अड्कल हो ।

रामायण र महाभारत जस्ता ग्रन्थबाट हजारौं वर्षदेखि सिञ्चित समाजको सामाजिक धरातलमा उभिएको आजको नेपालले राजपरम्परालाई जुन सहजतासँग ग्रहण गर्नसक्छ त्यसरी स्वीकार गरिने अर्को शक्ति तत्काल मुलुकमा उपलब्ध छैन । रामराज्यको आदर्शबारे जानकार हरेक नेपालीले राजा रामचन्द्रले एकजना धोबीको वचनको समेत कदर गरेको कुरा सुनेको छ,पढेको छ । ‘लोक’ अर्थात् जनताले के भन्छ, के माग गर्छ त्यसको हेक्का गर्ने राजपरम्परा आधुनिक प्रसङ्‌गको लोकतन्त्रभन्दा कति भिन्न छ र ? देवताको प्रतिनिधि भएर राज गर्ने राजामा अनेकानेक गुणको अपेक्षा गरिएको हुन्छ र यस तथ्यबाट राजा स्वयं पनि अनभिज्ञ रहँदैनन् । श्रीमद्‌भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले ‘ म नर (मानिस) मा राजा हुँ ’ भनेको कुरा यहाँछेउ प्रासङ्‌गिक हुन आउँछ। परन्तु गीता नै नमान्ने र धर्मलाई अफिमको अम्मल ठान्ने नास्तिकहरूको कुरो बेग्लै हो। नत्र बौद्ध, इस्लाम र इसाई लगायतका धार्मिक मत मान्ने देशका राजतन्त्रले सदैव जनकल्याणको काम गर्दछन् भनेर विश्वास गरिन्छ भने हिन्दू मान्यता पनि त्यसै अनुरूपको हो भनेर स्वीकार गर्न किन आपत्ति ?

आखिर हिन्दू बाहुल्य भएको देशलाई तदनुरूपको चिनारी दिएर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र वा हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्दा कुनै किसिमले पनि कसैलाई असजिलो परेको थिएन, पर्ने कुरो पनि आउँदैन । जब जनसंख्याको ८०% भाग वैदिक सनातनी हिन्दू छन् भने यस देशलाई हतारमा जारी गरिएको २०७२ को संविधान मार्फत धर्मनिरपेक्षको बिल्ला लगाइदिनु किन आवश्यक प-यो ? भनिन्छ, विदेशी पैसाको प्रभावको रहस्य पत्र-पत्रमा छिरेका छन् । हो, एकाध सञ्चारकर्मी हिजोआज पनि हिजोका हास्यास्पद कार्यलाई मलजल पु-याउने ध्येयले होला, धार्मिक बहुसंख्यक समुदायको आँकडालाई उल्टो हिसाबले प्रस्तुत गर्दैछन् । ‘२० प्रतिशत हिन्दू नभएको देश’ लाई कसरी हिन्दू मान्ने ? दलील यसरी आउने गर्छ । कदाचित् कानूनी प्रश्न उठेमा मैले त ‘२० प्रतिशत मानिस हिन्दूधर्म बाहिर छन् है’ भनेको पो हो भनेर बचाउ गर्ने दाउ होला । आखिर भ्रमको खेतीमा लागेकाहरूले गर्ने नै यस्तै-यस्तै हो। बरु यस्ता भ्रममा नपर्न नागरिक नै निरन्तर सजग रहनु आवश्यक छ ।

शान, मान र इज्जत

नेपाल विश्वभर छरिएर बसेका तर आराध्यदेव पशुपतिनाथप्रति आस्था भएका करोडौं हिन्दूहरूको अध्यात्म-केन्द्र रहँदा कसलाई के नोक्सान थियो वा छ ? विश्वको एक मात्र हिन्दू देशको ‘हिन्दूत्व’ नष्ट गराएर नेपालका बासिन्दालाई के लाभ हुन्छ ? खालि अधर्मीहरूको मूढाग्रहको तत्काल जीत भयो, तर टिकाउ हुने आधार कतै भेटिंदैन । यसैबीचमा एउटा सानो जमात नेपालको ‘हिन्दूपन’लाई भारतीय जनता पार्टीले प्रवर्द्धन गर्दैआएको ‘हिन्दूत्व’ ले ओझेलमा पार्दैछ भन्ने प्रचारमा लागेको देखिएको छ। तर यो वास्तविकभन्दा परको हाउगुजी मात्र हो। रामायण र महाभारतका मूलकथामा अन्तर छैन, ठाउँ अनुसारका आवरण फरक हुने मात्र हुन् । तैपनि बठ्याञी-शिरोमणिहरू यता पनि विभाजनको चुकुल भेटिन्छ कि भनेर दौडिएका छन् । तर, हिन्दूजागरणको चालू अभियानउपर यसप्रकारका भुल्काहरूको प्रभाव नगण्य हुनेछ । आखिर विदेशी स्रोत-साधनका आडमा चलेका प्रचार संयन्त्र बाहिरी भरथेग नपाउने भएपछि क्रमश सेलाएर जानु अपरिहार्य छ ।

एकथरी टाठाबाठाहरूको झुण्ड गणतन्त्र कायमै राखेर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नमा व्यस्त भएको सुनिन्छ । गणतन्त्र कायम राखेर हिन्दूराष्ट्र हुन सहज हुँदो हो त छिमेकी भारतको मानचित्र सम्भवतःअहिलेको जस्तो रहने थिएन । अर्को कुरो, नेपालको मौलिक चिनारी ‘ठूलो’ गणतन्त्रको छिमेकको ‘सानो गणतन्त्र’ ले स्थापित गर्न सक्दैन । बरु ठूलो गणतन्त्रको छेउमा रहेर पनि लोकतान्त्रिक राजतन्त्र धानेको मुलुक कुन हो भनेर सोधिने प्रश्नको सपाट उत्तर ‘नेपाल’ हुन सक्दा नै हामी गौरवान्वित हुने हौं । हालै निधन भएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिञ्जरको नेपालबारेको उद्‌गारको चर्चा माथि नै गरिसकेको छु । यसमै जोड्न सकिने अर्को बुँदा यो छः अचेल प्रचलनमा रहेको ‘नेपाल सरकार’ भन्ने औपचारिक चिनारीभन्दा साविकको ‘श्री ५ को सरकार’ ले नेपाललाई विशिष्टता प्रदान गरेको थियो । त्यसो नहुँदा यो कतै ‘विहार सरकार’ कै हाराहारीको सरकार त होइन भनेर मानिस झुक्किन सक्ने अवस्था छ । जे होस्, बेलायतमा ‘हिज म्याजेष्टिज गवर्नमेण्ट’ को ढाँचा अपनाइँदा बेलायती नागरिकको मौलिक हक, अधिकार खोसिएको मानिदैन भने नेपालमा मात्र किन खतरा देखिनुपर्ने ? जापानमा त राजाभन्दा उपल्लो दर्जाका सम्राटको नामबाट शासन-व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । परन्तु यस बन्दोबस्तले जापानी नागरिकलाई अधिकारविहीन त बनाएको छैन । यहीँछेउ प्रचण्डको त्यस भाइरल श्रव्य-दृश्य कथनको उल्लेख गर्न सकिन्छ जसमा उनी भन्दैछन्ः बरु राजा हुँदा शान थियो, मान थियो र इज्जत थियो । अहिले त न शान छ न मान छ न त इज्जत नै ।’ जसरी सगरमाथा, लुम्बिनी र गोर्खाली वीरता नेपाल चिनाउने स्मारक हुन् त्यसैगरी हिन्दू अधिराज्य यस धरतीका नर-नारीले गौरवको अनुभूति गर्ने जीवन्त सम्पदा हो । यति स्पष्ट कुरो पनि ठम्याउन सकेनौं भने त्यो गल्ती हाम्रै हुन्छ,बाहिरियाको लहैलहैमा लगेर बहकिन्छौं भने दोष देशवासीकै हुनजान्छ । सावधान रहौं ।

सावधानी अपनाउनु पर्ने अर्को पाटो हो इतिहास बङ्ग्याउने र भ्रामक भाष्य निर्माण गर्नेहरूको लगातारको दुष्प्रयास । पृथ्वीनारायण शाहका वंशमा राजा भएकाहरूलाई खालि शोषक सामन्तको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने काम ‘क्रान्तिकारी’ कम्युनिष्टहरूले मात्र गरेका छैनन् । १०४ वर्षको राणाकालमा राजाहरू खोपीका देउतामात्र रहेका हुन् तापनि समग्रमा नेपालको वर्चस्व जोगाउन राजसंस्थाले गरेको प्रत्यक्ष, परोक्ष योगदान उल्लेख्य स्तरको छ । केही वर्षयता राजसंस्थाको सही मूल्याङ्‌कन हुनुपर्छ भनेर कस्सिने नेताहरूमा साविकका क्रान्तिकारीहरू पनि देखिएका छन् । यसलाई सकारात्मक पाटो मानौं ।

प्रचण्डको त्यस भाइरल श्रव्य-दृश्य कथनको उल्लेख गर्न सकिन्छ जसमा उनी भन्दैछन्ः बरु राजा हुँदा शान थियो, मान थियो र इज्जत थियो । अहिले त न शान छ न मान छ न त इज्जत नै ।’ जसरी सगरमाथा, लुम्बिनी र गोर्खाली वीरता नेपाल चिनाउने स्मारक हुन् त्यसैगरी हिन्दू अधिराज्य यस धरतीका नर-नारीले गौरवको अनुभूति गर्ने जीवन्त सम्पदा हो ।

राजसंस्था कदाचित् पुनःस्थापना भयो भने २०६३-६५ मा बाहिरी प्रलोभन र उक्साहटमा त्यस संस्थालाई पाखा लगाउने काममा लागेकाहरूलाई नोक्सान पर्न सक्छ। यस पृष्ठभूमिमा तिनले निर्माण गरेको अर्को भाष्य के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकारी पारस शाह हुनेछन् जसको बानी-बेहोरा र चरित्र वर्षौंदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । र,यो जानकारीमा लिनैपर्ने बुँदा पनि हो । तर, राजपरिवाबारे जानकारी राख्नेहरू भन्दैछन्-पारसले राजगद्दीमा दाबी गर्ने सम्भावना शून्य बराबर छ ।’ २०५८ साल जेठमा आफ्नो राज्यारोहणका बखत राजा ज्ञानेन्द्रले जन-आक्रोश बुझेर पारसलाई तत्काल युवराज घोषित गर्न सकेका थिएनन्। केही महिनापछि दशैं विदाको मौका छोपेर युवराज बनाएका थिए जुन चर्को आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकार नाति हृदयेन्द्रमा सारिने हो भने त्यो जनस्तरमा अस्वीकार्य नहोला। तर गलत भाष्यका भाष्यकारहरू कुतर्क गर्न छोड्दैनन्।

नेपालमा राजसंस्था जीवित राख्यो भने दिल्लीलाई अनेक समस्या आइलाग्छन् भन्ने कँवल सिबल (माथि उल्लिखित) को भनाइलाई टेको दिने काममा ‘१२ भाइ’ कहलिएकाहरू नै लागिपरेका देखिन्छन् । जानेर होस् वा नजानेर होस् । मेरो बुझाइमा भने नजानेरै होला । किनभने बुद्धि-विवेक भएको मानिसले पशुपतिनाथ वा त्यस्तै कुनै मन्दिरको पूजारी खराब आचरणको देखिएमा त्यसको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिको माग गर्दछ, मन्दिर नै बन्द वा नष्ट गर्ने बाटो समात्दैन । कुनै एक राजा वा सम्भाव्य राजामा कमी-कमजोरी देखियो भनेर युगौंको प्रयासबाट स्थापित राजसंस्था नै विस्थापित गरेर मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पु-याउने काम किमार्थ गर्दैन ।

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र त बनाउने तर यहाँ राजसंस्था नराख्ने भन्ने माग सुसङ्‌गत देखिँदैन । राजाविनाको हिन्दूराष्ट्र त ‘मुर्कट्टा’ हुनजान्छ‍- संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङको कथन छ । हुन पनि हो, नेपालको साँस्कृतिक विविधताको अभिव्यक्ति दिन राजसंस्था नै चाहिन्छ । कुमारीको दर्शन, खड्ग साट्ने चलन, भोटो प्रदर्शन, सम्यक पूजा,नवदुर्गाको अनुष्ठान समेतका स्थानीय अवसरहरूमा मात्र होइन देशैभर मानिने दशैंको टीकालगायतका कार्यक्रमसँग राजसंस्थाको सम्बन्ध हुन्छ । गद्दीनसीन राजाको उपस्थितिबाट मात्र यी कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन् । यो देश मन्त्र, तन्त्र र यन्त्रले अडिएको छ मान्यतालाई प्रखर रूपमा प्रकट गर्ने विद्वान्‌हरूको लहरमा पनि डा. गुरुङलाई देखिन्छ । राजसंस्था नहुँदा नेपालले कति ठूलो रिक्तता झेल्नुपर्छ त्यसको सही अनुमान गर्ने नेपालीले ४७ सालको संविधानलाई पुनः जीवित गराउन एकछिन पनि हिच्किचाउँदैन । (***२५मङ्सिर २०८०)