प्रतिनिधिसभाकाे दाेस्राे अधिवेशन: बजेटबाहेक एउटा विधेयक मात्र पारित

काठमाडौं । करिव ६ महिना सञ्चालन भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो एवम बजेट अधिवेशनबाट बजेटबाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित भएको छ ।

गत वैशाख २४ गते आइतबारबाट सुरु भएर कात्तिक १६ गते बिहीबार अन्त्य भएको अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा बाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ लाई वैशाख २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारितसमेत भएको हो ।

यससँगै प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० पारित भएको छ । मुलुकी संहिताबाहेक सबै बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् ।

सभामा ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ विचाराधीन छ । त्यसैगरी सभाको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सात वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

बिहीबार दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै सभामुख देवराज घिमिरले अहिलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । जसमध्ये तीन वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीन वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । दुई वटा विधेयक सभामा प्रस्तुतमात्र भएका छन् भने एउटा विधेयक दर्ताको स्थितिमा छ ।

साथै सभाको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भई सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन तीन वटा विधेयकमध्ये ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डेरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन बैशाख २४ देखि कात्तिक १६ गतेसम्म जम्मा १८० दिन चलेको छ । जसमध्ये ६१ दिनमा ६५ पटक बैठक बसेर जम्मा २४४ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको छ ।

साथै यस अवधिमा संघीय संसदको संयुक्त सदनका ६ वटा बैठक बसेर ७ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतित भएको छ ।

बजेट अधिवेशनमै गत भदौ ६ गतेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको छ ।

यसै अधिवेशनमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कार्तिक १४ गते बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । सभाको विभिन्न बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले समसामयिक एवं जिल्लामा घटित विभिन्न घटनाको सम्बन्धमा सरकार एवं सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा सांसदले दर्ता गराएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्नमध्ये १२९ मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको विभिन्न बैठकमा १५ वटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ४५ को उपनियम (३) बमोजिम उत्तर प्राप्त भएका बाँकी मौखिक र लिखित प्रश्नको उत्तर सभामा पेश भएका छन् ।

यस अधिवेशन अवधिभरमा ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७८/०७९’ र ‘महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ ‘निर्वाचन आयोग, नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ र सोह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९’, ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ श्रावणदेखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म)’ र ‘राष्ट्रिय दलित आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७८/७९ र तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७९८)’ सभामा पेश भएका छन् ।

यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौतालगायतका सम्बन्धमा’, चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको क्रममा चीनसँगको व्यापारलगायतका विषयमा छलफल भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको, अमेरिकी राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एवं विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसँग पनि भेटघाट भएको’ लगायतका सार्वजनिक महत्वको विषयमा सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

साथै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘कोशी प्रदेशमा भएका घटनाका सम्बन्धमा र आन्दोलनका क्रममा हुने हिंसात्मक कार्यलाई रोक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको सम्बन्धमा’, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले ‘इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको आक्रमणका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार तथा सहयोग गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय भइरहेको’ लगायतका सार्वजनिक महत्वको विषयमा सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले आकस्मिक, शून्य एवं विशेष समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जवाफ पनि दिएका छन् ।