‘लघुवित्त खारेज गरेर जनतालाई मिटरब्याजीकै पासोमा धकेल्न खोजेको हो ?’

काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तहरु ज्यादतीका कारण बढी चर्चामा छन् । ऋणीहरुले लघुवित्तले ज्यादती गरेको भन्दै आफूहरुले ऋण तिर्न नसक्ने र नतिर्ने भन्दै संघर्ष गरिरहेका छन् ।

महिला सशक्तीकरण र गरिबी निवारणको उद्देश्यले खुलेका लघुवित्तहरुको सिद्धान्त अथवा उद्देश्य यतिवेला संकटमा परेको छ । लघुवित्तले उकासेको होइन, जमिनमुनि पुगिने गरी उठ्नै नसकिने बनाएको आरोप ऋणीको छ । ऋण जति तिरे पनि नसकिने बनाएर लघुवित्तले शोषण गरेको र कतिपयले त लघुवित्तको कर्मचारीको ज्यादती सहन नसकेर आत्महत्या गरेको बताएका छन् ।

लघुवित्तमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याको वास्तविकता के हो, लघुवित्तहरु आफ्नो सिद्धान्तबाट किन विचलित भए, ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई के गर्ने, समस्या समाधान कसरी होलालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रेसले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– पछिल्लो समय ऋणीहरु लघुवित्तप्रति निकै आक्रोशित देखिएका छन् । लघुवित्तले मर्नु र बाँच्नु बनायो भन्ने आरोप लगाएका छन् । वास्तवमा तपाईंहरुले ऋणीलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएकै हो ?

वास्तवमा लघुवित्तले मर्नु न बाँच्नु बनायो भनेको सुन्दा हामीलाई दुःख लाग्छ । विपन्न वर्गको लागि कुनै न कुनै रुपले वित्तीय साधन चाहिन्छ र उनीहरुसँग अरु तरिकाबाट पनि वित्तीय आवश्यकता हुन्छ भनेर नै २०४९ सालदेखि लघुवित्तको अवधारणा नेपालमा आएको हो । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा हरेक पाँच विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकको अवधारण आएको हो । त्योभन्दा पहिला धेरै कर्जा कार्यक्रम चलाइसकेको थियो । जसले आशातीत सफलता दिन सकेन । जोसँग भौतिक धितो छैन वा थोरै धितो भएकाहरु पनि बैंकमा राखे लिलामी गरिदेला भनेर डराउँछन् । उनीहरुका लागि कर्जा पाउन सहज अवस्था थिएन । त्यो बेला बिचौलियामार्फत कर्जा लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो बिचौलियाको अवस्था नहोस्, सबैले सहज ऋण पाऊन्, घरदैलोमा बैंकिङ सेवा पुगोस् भनेर लघुवित्त आएको हो ।

आजसम्म लगभग ३० वर्षमा धेरै कुरा गर्‍यौं । महिला सशक्तीकरण, विपन्न, दलित, मधेसी र विभिन्न समावेशीको आयस्तर उठाउन सहयोग पुर्‍यायौं । तर, त्यही वर्गले आज उठिबास गरायो भन्छ । सदस्यहरु कसैबाट लक्षित भएर, बाधा व्यवहार बिग्रेर अथवा ऋणको अत्यधिक बोझले यो अवस्था सृजना भएको हुनसक्छ । हामीकहाँँ लघुवित्तका ग्राहक छन् भनेर चिनाउनुपर्थ्यो र त्यसको आधारमा लघुवित्तको लाइसेन्स दिनुपर्थ्यो । करिब १८ प्रतिशत गरिबीमा पनि लघुवित्तको ऋण दोहोरियो कि भन्ने प्रश्न पनि छ । अहिले ३३ लाख ऋणी छन् उनीहरुमाथि नै प्रश्न छ ।

– तपाईंहरु ३३ लाख ऋणी भन्नुहुन्छ । लघुवित्तकै संघर्ष समिति ५८ लाख ऋणी संघर्षमा छौं भन्छ । वास्तविक ऋणी कति हो ?

तथ्य तथ्यांक आधिकारिक हो, जुन हामीसँग छ । ऋणी होइन, करिब ५९ लाख सदस्य हुन अर्थात ग्राहक हुन् । त्यसमध्ये ३३ लाखले कर्जा लिएका छन् । ती ३३ लाखले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगेका छन् । तर, त्योबाहेक अरुले त ससानो रकम जम्मा गरेका पनि छन् ।

– तपाईंहरुले लघुवित्तको अवधारण बंगलादेशको ग्रामीण विकास मोडलबाट नेपाल भित्र्याउनुभएको थियो । तर, अहिले विकासभन्दा पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याएको ऋणीहरुको भनाइबाट बुझिन्छ । यो मोडेल नेपालमा फेल भएको हो ?

बंगलादेशमा सफल भएको मोडल हो । यो मोडल हामीले सन् १९९३ मा ल्याएका हौं । अहिले सन् २०२३ भयो । यो अवधिमा धेरै खालका परिवर्तन भए । पहिले सामूहिक जमानीमा थियो । अहिले व्यक्तिवादी बढी हावी भइसक्यो । साढे ४ खर्ब ऋणमा ८० प्रतिशत विनाधितोको छ । अहिलेको तरल राजनीति र एकले अर्कोप्रति विश्वास नगर्ने अवस्थामा यो मोडलमा प्रश्न खडा भएकै हो ।

ऋणी होइन, करिब ५९ लाख सदस्य हुन अर्थात ग्राहक हुन् । त्यसमध्ये ३३ लाखले कर्जा लिएका छन् । ती ३३ लाखले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगेका छन् ।

– मोडल आफैंमा नराम्रो थिएन । तर, अभ्यास सही भएन कि ? लघुवित्तले आफ्नो धर्म बिर्सियो कि भन्ने लाग्दैन ?

जसरी अहिले लघुवित्तको मोडलमै प्रश्न आएको छ । यत्रो ३० वर्षमा नआएर अहिले नै किन आयो ? यो आफैंमा खोजको विषय हो । मिडिया, संसद, सर्वसाधारण, आन्दोलनकारी जहाँतहीं एकैपटक लघुवित्तका कुरा आएको छ । अहिले हामी सबै अप्ठेरोमा परेको अवस्था हो । सहज अवस्था होइन । भूकम्प, कोभिड, डेङ्गु, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता विषयले पनि केही आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । अहिले समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैमा छ । सामान्य अवस्थामा गरेको उत्पादन बिक्री हुन्छ । फेरि कच्चा सामग्री किन्नु हुन्छ र केही बचत गर्नुहुन्छ । अहिले नर्मल अवस्था छैन । समय बदलिएको छ । सामूहिकबाट व्यक्तिवादी भएका छौं । त्यसले गर्दा समस्या आएको छ ।

– लघुवित्तले लघुउद्यमका लागि रकम प्रवाह गर्ने हो । त्यो रकम कुन उद्देश्यका लागि गएको छ भन्ने हेक्का लघुवित्तले राख्नु पर्दैन र ? तपाईंहरु अनुशासित भइदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो कि ?

कर्जा सदुपयोगिता सबै संस्थामा हुन्छ । हो, तपाईंले भनेको जस्तो कतै हाम्रो पनि त्रुटि भयो होला । कतै झुक्याइयो होला, कतै देखाइयो होला । अथवा जुन प्रयोजनका लागि ऋण गएको थियो, त्यो असफल भयो होला । कर्जा एकपटक सदुपयोग भयो भने सधैं सदुपयोग नै गर्‍यो भन्ने हुँदैन । ऋण प्रवाहमा हामीबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भएको हुनसक्छ । प्राकृतिक प्रकोपले पनि समस्या ल्यायो । अहिलेका समस्या कतिपय पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानविना आएका निष्कर्ष छन् । जसले पैसा नै लिँदैन, उसलाई कसैले लैजा भनेर फाल्दिएर हिँड्दैन ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पैसा लिने अनि तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ । जुन निकै घातक छ । हामीले ऋण लिन चाहेका थिएनौं भन्छन् । तर, उनीहरुको ऋण कसरी २०-२२ लाख पुग्छ नचाहेको भए ? त्यो पैसा कहाँ गयो त ? लघुवित्तले अधिकतम एकजनालाई दिने भनेको ५ देखि ७ लाख हो । विभिन्न संस्थाले दिएका छन् । लघुवित्तको कर्जा सूचना केन्द्रमा कसले कति ऋण लिएको छ ? तिरेको छ कि छैन ? सबै आउँछ । सूचना नपाउँदा समस्या थियो । वित्तीय साक्षरता पुगेन । राज्य, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त स्वयंले वित्तीय साक्षरता निरन्तर गर्नुपर्छ ।

– ऋण तिर्दै तिर्दिनँ अथवा तिर्नै सक्दिनँ भन्नेको ऋण मिनाहा हुन्छ त ?

संसारमा ऋण मिनाहा भएर समस्या समाधान भएको कतै पनि छैन । यो प्राइभेटको पैसा हो । लगानीकर्ताको लगानी हो । सरकारले दिने ब्याज अनुदान पनि त दिन सकेको छैन । अवस्था यस्तो छ । कर ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि रिल्याक्सेसन छैन । कर्जा मिनाहा गर्ने क्षमता छैन । सरकारको बजेट १७ खर्बको छ । त्यही पनि घटाएको छ । अनि साढे ४ खर्ब ऋण मिनाहा गर्दा सरकारको क्षमता के हुन्छ ? मिनाहा भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो ।

– कतिपय त वास्तवमै ऋण तिर्नै नसक्ने पनि छन् । त्यस्तालाई चाहिं के गर्ने ?

कतिपय आर्थिक रुपले सक्रिय छन् । जसले काम गर्न सक्छन्, जसले फेरि व्यवसाय गर्न सक्छन् भने त्यसलाई पुनर्संरचना गरेर फेरि उठाउने हो । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने समय दिएर नीति ल्याइदियो भने सहज हुन्छ । कति बेसहारा जस्ता पनि छन् । त्यस्तालाई क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फण्ड छ । त्यसले सहयोग गर्छ । अहिले पनि सुत्केरी हुँदा, बाढी, पहिरो तथा आगलागीबाट क्षति भएको अवस्थामा कर्जा सहयोग गरेका छौं । यस्तो आपतकालीन कर्जा करोडौं दिन्छौं यसवर्ष । कसको चाहि परिस्थितिजन्य कामबाट आजको अवस्था सृजना भयो भन्ने केलाउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने, गरिबी निवारण गर्ने लघुवित्तको उद्देश्य हो । लघुवित्तको ऋण मिनाहा भए अरु वित्तीय संस्थाको किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्ला !

अहिले हामी सबै अप्ठेरोमा परेको अवस्था हो । सहज अवस्था होइन । भूकम्प, कोभिड, डेङ्गु, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता विषयले पनि केही आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । अहिले समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैमा छ ।

– उपत्यका बाहिरका ऋणीहरुको लघुवित्तका कर्मचारीबाट धेरै टर्चर भएको आत्महत्यासमेत गरेको गुनासो छ । कर्मचारीले गलत गरेरै यी कुरा आए हुन् त ?

यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन् यदि भएको भए । तर, अहिले कस्तो बेला छ भने सबै चिज लघुवित्तको काँधमा थोपरिदिने । २३-२४ हजार कर्मचारी छन् । अधिकांश प्लसटु पास गरेर जागिर खाएका छन् । उहाँहरुको आफ्नो व्यवहार बोलीवचन हुन्छ । त्यो बेला कसैले गरेको हुनसक्छ । तर, हामीले ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त पालन गर्न भनेका छौं । जहाँसम्म आत्महत्याको कुरा छ, लघुवित्तको कारणले कसरी आत्महत्या हुन्छ तपाईं आफैं भन्नुस् न ! अधिकांशलाई लघुवित्तले विनाधितो ऋण दिएको छ । विनाधितोको ऋण तिर्नुस् भनेर ताकेता गर्नेमात्र हो । कुनै बेला भेटिँदैन होला । त्यस्तो बेला भेट्ने अवस्थामा त जानुपर्‍यो होला नि !

– राष्ट्र बैंकका अधिकारीले शेयरका खेलाडीले लघुवित्त बिगारे भनेका थिए, के यो साँचो हो ?

कानूनले नै दिएको कुरा कसरी बिगार्‍यो भन्न सकिन्छ । एनजीओले दीर्घकालसम्म वित्तीय सेवा दिन सक्तैन । त्यसकारण संस्थागत कम्पनी चाहिन्छ भनेर लघुवित्त आएको हो । राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने घ वर्गको वित्तीय संस्था हो । कम्पनी खोल्नेवित्तिकै ऐनमै कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जानुपर्छ भनेको होइन र ? कानूनमै व्यवस्था हुँदा शेयर खेलाडी पसे होलान् । तिनीहरु सेकेण्डरी मार्केटमा पसे होलान् । कानूनबमोजिम नै भएको कुरालाई अपराध नै भयो त भन्न नमिल्ला नि ’

– लघुवित्तको पूँजी सानो हुन्छ । उसको लक्षित वर्ग गरिब हो । तर, यसको शेयर मूल्य दोस्रो बजारमा हेर्नुहुन्छ भने लघुवित्तहरुकै बढी होला । यस्तो कसरी हुन्छ ?

यो प्रश्नको सामना मैले धेरै पटक गर्नुपरेको छ । तर, यसको उत्तर एउटै भन्ने गरेको छु । शेयरको मूल्य नेपालको सन्दर्भमा नाफा र कमाइभन्दा पनि अरु कारणले निर्धारण हुन्छ । यसमा माग र आपूर्तिको कुरा छ । लघुवित्तको शेयर थौरै छ । तर, माग धेरै छ । अहिले ३० अर्बको शेयर इक्विटी छ । यसमा पनि ७० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता छन् । यसको खरिदबिक्री धेरै हुँदैन । बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको हो । यसमा सप्लाइ कम र डिमाण्ड ज्यादा हुँदा मूल्य बढी भएको हो । नकारात्मक नेटवर्थ भएका लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि बढी छ ।

कर्जा एकपटक सदुपयोग भयो भने सधैं सदुपयोग नै गर्‍यो भन्ने हुँदैन । ऋण प्रवाहमा हामीबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भएको हुनसक्छ ।

६४ वटा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ३० अर्ब जुन अहिले केही वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजीभन्दा कम छ । गत असारमा लघुवित्त संस्थाले १२ अर्ब नेट प्रोफिट कमाएको छ । त्यो १२ अर्बमा त्यतिखेरको इक्विटी लगभग ५० अर्ब थियो । त्यो भनेको करिब २४ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी खराब कुरा होइन । तर, यहाँ के हौवा लगाइयो भने लघुवित्तहरु नाफाखोर भए । शेयरका खेलाडी पस्न हाम्रै कानूनले दिएको हो । मेडिकल डाक्टर भगवान हुन् । एउटाले बिगार्‍यो भन्दैमा सबै नराम्रो त हुँदैनन् । यस्तै लघुवित्तमा पनि हुन्छ ।

– लघुवित्त ऋण असुलेरै छाड्छौं भन्छ । ऋणीहरु तिर्दैनौं भन्दैछन् । अब समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

हामीले निजी क्षेत्रबाट कर्जा लगानी गरेको ऋण उठेन भने के हुन्छ भन्ने सवाल हुन्छ । कर्जा तिरेन भने अर्को कर्जा कसले दिन्छ उसलाई ? कसले पैसा हाल्छ र कुन संरचना खडा हुन्छ भन्ने सवाल हो । गाउँमा गएर असुल गर्ने अवस्था छैन ।

यदि कर्जा नउठ्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कल्पना नगरेको दुर्घटना हुन्छ । हामीसँग धितो छैन । त्यही विश्वास हो । हामीसँग कर्जा लिएर वाणिज्य बैंकमा तिरेका छन् । कर्जा नतिर्ने समाधान होइन, मिनाहा पनि समाधान होइन र निर्ब्याजी दिन सकिने अवस्था पनि संसारमा छैन । समस्या छन् भने केलाऔं, सबै बसेर र समाधान पनि बसेरै गरौं । अहिले आएका कुरा आंशिक सही होलान् । मान्छे पनि त ३२ लक्षणले युक्त हुँदैन । संस्था पनि त्यही हो । समस्या भएको ठाउँमा नटबल्टु कसौं ।

– राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लाभांश वितरण, ऋण प्रवाह, धेरै लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई लगानी गर्न नपाउनेलगायतका विषयहरु समावेश गरेर निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकाप्रति तपाईंहरुको धारणा के छ ?

उत्पादन बढेन, आयातमा निर्भर भयौं भन्छाैं । त्यो समस्यालाई समाधान गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनसँग जोड्न लघुवित्तले ऋण दिने हो । कसैले गर्छु भन्यो भने १५ लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा थिएन । त्यसलाई अहिले घटाएर सात लाखमा झारिएको छ । सात लाखले के हुन्छ ? अहिलेको आन्दोलनले त्यसमा के असर गरेको थियो र ? यसको तारतम्य देखिन । धितो छ । तर, उसले सात लाखभन्दा बढी पाउने अवस्था अब भएन । लघुवित्तमा दोहोरिनुहुन्न भन्नेमा म पनि सहमत छु । डुब्लिकेसन पहिले धेरै छ । फेरि यसले विकल्प मार्छ कि ? मानिसको रोजाइ नहुँदा एकाधिकार पो हुन्छ कि ? हिजो बढी कर्जा पाएर समस्या भयो । अब कर्जा नपाएर समस्या हुने देखियो । विपन्न वर्गलाई अन्याय गरेर शोषण गर्न पाइँदैन ।

– तर, त्यही विपन्न वर्ग अहिले लघुवित्त नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा देखियो नि ?

लघुवित्त खारेज गरेपछि त्यसको विकल्प खै ! ध्वंस जसले पनि गर्छ । बनाउन पनि पो समस्या । मानौं लघुवित्त खराब हो, शोषण गर्‍यो, उठिबास गर्‍यो । खारेज गरौं । त्यसपछि पैसा चाहिए कहाँ जाने ? फेरि त्यही मिटरब्याजीकोमा जाने हो ? यहाँँ कस्तो विरोधाभास छ भने एकातिर मिटरब्याजीको बिगबिगी भयो, आन्दोलन भयो । सरकारले कमिटी गठन गर्‍यो । त्यो कमिटीको रिपोर्टमा सहज ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पालिकाबाट पहल हुनुपर्छ भनेको छ । तर, यहाँ फेरि लघुवित्त खारेज हुनुपर्छ भनिएको छ । लघुवित्तले त १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको छैन । तर, मिटरब्याजीले के लिएर कति ब्याजमा दिन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । खारेजको विकल्प सजिलो छैन ।