उद्योग परिसंघ र बैंकर्सबीच छलफल, तरलता अभाव तत्काल हटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार भएर समाधान गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड छ ।

बैंकर्स र उद्योगी सहभागी छलफलमा लगानीयोग्य रकम ‘तरलता अभाव’ को समस्या दीर्घकालीन नभइ अल्पकालिन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर, तरलता अभावको समस्या हटाउनका लागि तत्काल कदम नचालिएमा यसले अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था सृजना हुन परिसंघको बुझाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाइ कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानिएको छ । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ ।

उक्त समस्याको समाधानका लागि परिसंघले हाल कायम रहेको ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै हाल कायम रहेको सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघले जनाएको छ ।

हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

ब्राजिल, क्यानडाजस्ता मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुनै कम्तीमा ९० दिन लाग्ने भएकाले पुरानै टीआर कर्जाको सीमा १८० दिन नै पुर्‍याउन परिसंघले माग गरेको छ । यसरी आयात भएको कच्चा पदार्थ गोदाम पुगी वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादन गरी बजारमा पुर्‍याउन अर्को ९० दिन लाग्ने भएकाले टीआर कर्जाको सीमाका कारण स्वदेशी उद्योगलाई असर गरेको परिसंघको निष्कर्ष छ ।