सांसद विघटनको मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने

काठमाडौं । काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय उत्पन्न विवादको सबैभन्दा पेचिलो विषय थियो, संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा पार्टीका २३ सांसदहरुको हस्ताक्षर । संस्थापन पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको थियो भने माधव नेपाल पक्ष फिर्ता नलिनेमा अडिक थियो ।

आज भएको १० बुँदे सहमति उक्त हस्ताक्षरका सम्वन्धमा मौन बसेको छ । सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा एक दिनअघि भएको सहमतिमा यस मुद्दाको विषयलाई धेरै महत्व दिइएको छैन । पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा अघि बढ्ने भनेर मध्यमार्गी लाइन लिइएको छ ।

सहमतिपत्रको छैटौं बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्ने छौं ।’