राजनीतिक दलका कार्यसमितिको विवरणमा शिक्षकको विवरण भिडाएर शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही सुरु गर्दै

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गगरेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण एकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता केशव दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण भिडाएर हेर्नेछ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता दाहालले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए ।

विगतमा उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ‘छ’ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश दिएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग यस अघि नै मागिसकेकी छन् ।

यस अघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाइसकेको छ । कतिपय जिल्ला इकाईले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशसमेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमासमेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर यस अघि नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिसकेकी छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको जनाइएको छ ।