सामाजिक सुरक्षामा सबै रोजगारदाता सूचीकृत गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै रोजगारदातालाई सूचीकृत गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको उक्त योजनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै रोजगारदाता संघ–संस्था, प्रतिष्ठानलाई तत्काल सूचीकृत गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउँदै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारलाईसमेत योजनामा आवद्ध गराई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक् वर्ष २०८०,८१ का लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयको अहिलेसम्मको कामकारबाहीको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायसहतिको उपस्थितिमा छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको तथ्यतर्फ गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको तत्काल समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली दक्षजनशक्तिको आवद्धता बढाउन सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै यस्ता दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी उक्त संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमलाई विश्व वजारको माग र आवश्यकता अनुसार वनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपालमा सञ्चालित मेनपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी बैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न, बैदेशिक रोजगारीको क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा युद्ध तथा अन्य विभिन्न कारणले अलपत्र अवस्था परेका नेपाली कामदारको पहिचान गरी तत्काल उद्धारका कार्यसञ्चालन गरी नेपाल फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिको निर्देशन

समितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाईसमेत मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति खानले बताए ।

उनका अनुसार नेपालको उर्जाशील जनशक्तिको ठुलो हिस्सा बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले यसरी जनशक्तिको ठुलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहदाँ आवधिक निर्वाचनमा ती जनशक्ति मताधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।