न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ: उपाध्यक्ष गुरुङ

दमौली । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यहीअनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय...