अमेरिकी राजदूतले भने- नयाँ सरकार आए पनि नेपालसँगका प्राथमिकता पुरानै

काठमाडौं । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यकाल थालेसँगै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास निकै सक्रिय बनेको छ । राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।

उनै राजदूतले सोमबार कुटनीतिक मामला हेर्ने पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरे । त्यस क्रममा उनले नयाँ राष्ट्रपछि आएपछि पनि अमेरिकाको नेपाल नीतिमा परिवर्तन नहुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे ।

राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै जो बाइडेनले अमेरिका शान्तिपूर्ण र भरोसायोग्य मित्र बन्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएको ‘अमेरिका फस्र्ट’ विदेश नीतिलाई उल्ट्याउने सन्देश सपथ ग्रहण समारोहमै दिएका थिए ।

बाइडेन प्रशासनले काम थालेसँगै अमेरिकाले नयाँ विदेश नीति अख्तियार गर्ने आँकलन अन्तराष्ट्रिय समुदायको थियो । बाइडेनले विदेश नीतिअन्तर्गत कोरोनाभाइरस महामारी, जलवायु परिवर्तन, विकास साझेदारी लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

बाइडेन प्रशासनको यही सन्देश लिएर राजदूत बेरीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिसहित दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेट गरे र सन्देश सुनाए । भेटमा कुरा गर्दै राजदूत बेरीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी सम्झौता), जलवायु परिवर्तन, विकास साझेदारी र सेनासँगको सहकार्य निरन्तर हुने जानकारी दिए ।

‘एमसीसी सम्झौता लगायतका मुद्दामा नयाँ सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदैन’ उनले भने, ‘मैले यो विषय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतलाई पनि भनेको छु, हामी नेपालसँग विकास सम्बन्धमा साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

एमसीसी सम्झौता तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा सुरु भएको भन्दै उनले नेपालको संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको समेत ध्यानाकर्षण गराए । उनले एमसीसी सम्झौता विकास र लगानीको विषय भएकाले यसबारे नयाँ सरकारको धारणा परिवर्तन नहुनेमा जोड दिए । अर्को एक प्रश्नमा राजदूत बेरीले नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा कुटनीति अघि बढ्ने बताउँदै भारतीय चस्माले हेर्ने गरेको मान्यतालाई घुमाउरो तरिकाले खण्डन गरे ।

‘हाम्रो नेपालसँगको मूल्य-मान्यता भारत वा चीनसँग सम्बन्धित हुँदैन । अरु कसैसँग नेपालको विशिष्ट मूल्य खोजिँदैन’ उनले भने । नेपालको आवश्यकताबाट अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध स्थापित हुने बताउँदै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता अन्तर्गत रहेर क्षेत्रीयरुपमा आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

संसद विघटन र नेकपा विभाजन जस्ता विषय नेपालको आन्तरिक नीति भएको उनले खासै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

‘पार्टीको विवाद हाम्रो बिजनेस होइन । यो उनीहरुको आन्तरिक विषय हो’ बेरीले भने, ‘यहाँ सर्वोच्च अदालत र संविधानका सिद्धान्त छन् । हाम्रो रुचि लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग सहकार्य गर्ने हो ।’ निर्वाचनबारे अदालतमा उठेका प्रश्न र निरुपणका उपायबारे अमेरिकी उदाहरण पनि उनले पेश गरे ।

बाइडेनलाई तीन मुख्य चुनौति :

विदेश नीतिबारे सोमबारको एक सम्बोधनमा राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिलाई उल्ट्याउने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । चुनावी अभियानमा उनले पटक–पटक भनेजस्तै अमेरिकी आत्माको पुनस्र्थापना आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्र हुनेसमेत बताए ।

आउने शुक्रबार नयाँ विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनसँग विदेश नीतिबारे बाइडेनले छलफल गर्दैछन् । यसमा मुख्यतः तीन पक्ष उठ्ने सम्भावना छ : भूराजनीति, अर्थतन्त्र र प्राविधिको मुद्दा । भूराजनीति विषयमा बाइडेनले आफ्ना ट्रान्स–एटलान्टिक मुलुकहरु जापान, दक्षिण कोरिया र एसियाली अलायन्ससँग विश्वास पुननिर्माणका लागि प्रयास गर्नेुपर्नेछ र उनी यसतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाइडेनको भू–राजनीतिक विदेश नीति ओबामा प्रशासनले यसअघि लिएको ‘पिभोट एसिया’कै नीतिबाट निर्देशित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि ट्रम्प प्रशासनसँग बिच्किएका जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता अमेरिकी ध्रुवका अलायन्स मुलुकसँग सम्बन्ध नवीकरण मुख्य चुनौति बन्नसक्छ । अमेरिकाले भारतसँग त इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत साझेदारी गर्ने बताइसकेको छ । यी सबैको केन्द्र भनेको ‘चीनलाई घेर्नु’ नै हो ।

बढ्दो कोरोनाभाइरस महामारी र त्यसले सिर्जना गरेको मानवीय एवं आर्थिक जटिलताको कारण बाइडेनलाई घरेलु नीतिमा पनि इन्गेज हुनुपर्ने चुनौति छ । अर्कोतर्फ, प्रविधिको बदलिँदो इकोसिस्टम (पारिस्थितिकय प्रणाली) र यसमा चिनियाँ नेतृत्व पनि बाइडेनका लागि विदेश नीति जटिलता हो ।

चीनले विस्तार गर्न लागेको फाइभ जी प्रविधिको विषयलाई लिएर आफ्ना अलायसन्सँग अमेरिकाले कसरी संवाद गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । किनभने, जर्मनी, पोर्चुगल लगायतका केही अमेरिकी अलायन्सले फाइभजी मामिलामा चीनलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन् ।