२८ करोड कर छलीको परिबन्दबाट उमाशंकरलाई राहत, २९ महिनासम्म राधिकाको निःशुल्क वकालती साथ

काठमाडौं । नागरिकता दुरुपयोग गरिदिएका कारण २८ करोड राजस्व छलीको मुद्दा खेपेका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभरले उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका छन् । आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले रायभरको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गर्ने सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्र लगायतलाई दोषी ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो ।

झुटो मुद्दाका कारण करिब एक वर्ष जेल भोगेर धरौटीमा रिहा भएका रायभरले न्याय पाएपछि एक निम्न वर्गको व्यक्तिलाई अदालतले न्याय दिएको रायभरको पक्षमा वकालत गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले नेपाल प्रेससँग बताइन् । उनका अनुसार गाडी मर्मतबाट रातदिन खटेर २८ हजारसम्म पनि कमाउन नसक्ने विरुद्द २८ करोड करछलीको मुद्दाले आजित भएका उमाशंकरले सफाई पाएपछि उमाशंकरको खुसीको सिम नै छैन ।

उनले भनिन्, ‘उमाशंकर जी को मुद्दामा मैले २९ महिना नि:शुल्क कानूनी सेवा दिए । कम्तिमा २५ पटक उच्च अदालत पाटनमा उहाँकै मुद्दाका लागि पुगे । उमाशंकरजी अहिले पनि उतै जिल्लामा नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई नजिकैको अदालतमा तारिख धाउने व्यवस्था गरेका थियौ । अदालतबाट सफाई पाएपछि मैले उमाशंकर जी लाई फोन गरेर सोधे, कहाँ हुनुहुन्छ उमाशंकर जी उहाँले जवाफमा भन्नुभयो, म त मोटरसाइकल धुदैँछु । तपाईलये मुद्दा जित्नुभयो नि भनेको, होर भन्नुहुन्छ । मैले अहिलेसम्म सैयौ मुद्दा हेरिसकेको छु । तर यो उमाशंकर जीको मुद्दा जित्दा जिवनमा पहिलो पटक यति धेरै खुसी महशुस भएको छ । सुरुमा अदालत भ्रममा परेर उहाँलाई थुनामा पठाएको थियो । बिस्तारै अदालतलाई बास्तविक कुरा बुझाउन सफल भयो र मुद्दा जितियो । निस्वार्थ हिसावले सहयोग गर्दा अन्यायामा परेका व्यक्ति न्याय पाउन सक्ने रहेछन् भन्ने सन्देश दिइएको छ । यसबाट मलाई गरिव निमुखाको पक्षमा काम गर्ने उर्जा थपिएको छ ।’

नागरिकताको दुरुपयोग भएका कारण उमाशंकर राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजी प्रतिवेदनमा दोषी ठहरिएका थिए । विभागले चार वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा रायभर दुई कम्पनीका मालिक देखिएका थिए ।

जसमध्ये ब्लु क्रस ट्रेडर्सबाट १५ करोड ८७ लाख र जेन सप्लायर्सबाट १२ करोड तीन लाख रुपैयाँ गरी २७ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उमाशंकरमाथी लगाइएको थिया । राजस्व विभागले उक्त रकम जरिवानासहित असुलउपर गर्न र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

रायभरलगायत ५७ विरुद्ध दायर मुद्दाको बहसमा उच्च अदालत पाटनले उनलाई ७५ लाख धरौटी तिर्न २०७७ फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसकेको भन्दै उनी जेल चलान भएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७८ माघमा रायभरको धरौटी २५ हजार कायम गर्दा पनि रायभरले तिर्न सकेका थिएनन् ।

उनका परिवारले सापटी गरेर २० हजार जम्मा गरे पनि नपुगेको पाँच हजार रायभरको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी खतिवडाले थपेर २५ हजार पुर्याउदैँ जेलमुक्त भएका थिए । त्यसपछि अहिले उनको मुद्दा फैसला भएको हो । फैसलाको पाठ भने आउन बाँकी छ ।