सदनमा मुठभेडकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन किन हतारिँदैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ?

काठमाडौं । सहकारी प्रकरणको मुद्दाले संघीय सदनका दुवै बैठक बिथोलिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न कांग्रेसले संसदीय समितिको बटमलाइन बनाउँदै सदन घेरिरहेको छ ।

कांग्रेससँग सहमतिको मिलनविन्दु खोजेर सदन अगाडि बढाउने निरन्तर प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । कांग्रेसको अडानलाई यथावत राख्दै नाराबाजी र बेल घेराउका बीच हिजो सभामुख देवराज घिमिरले बैठक अघि बढाउँदा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच हात हालाहालको स्थितिसमेत बन्न पुग्यो । त्यसको तरंग अझै साम्य भएको छैन ।

न सत्तापक्ष समितिको पक्षमा तयार हुन्छ न त कांग्रेस गल्छ नै । सत्तापक्षले जबरजस्ती सदन अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले छलफल गरेर विपक्ष सबै दलसलाई आफ्नो अडानको पक्षमा उभ्याएको छ ।

हिजो सदनमा भएको चर्काचर्कीपछि अब बैठक सहजै अघि बढ्ने मेसो देखिएको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि आरोप लागिसकेपछि पहिला सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारको अंकगणितलाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रविमाथि दबाब राख्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

रास्वपालाई चिढ्याए सरकार ढल्छ भन्नेमा प्रचण्ड सजक छन् । लामो प्रयासपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर सत्तामा फर्किएको एमाले पनि रविलाई साथ छाड्ने पक्षमा छैन । सत्ताको अंकगणितका कारण प्रचण्ड र ओली अहिले रविलाई बोक्न बाध्य छन् ।

सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो घटक कांग्रेससँग मुठभेडमा उभिएर गृहमन्त्रीको बचाउमा लागेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको प्रकरण उचालेर सत्ता समीकरणभित्र खेल्न खोजेको बुझेका छन् । त्यसैले ओली त्यसै गल्ने पक्षमा छैनन् ।

कांग्रेसले सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएपछि ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रणनीतिक रुपमा विश्वासको मत भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।

कांग्रेसले सदनको दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तावसमेत अगाडि बढाउन दिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सदनमा अवरोध भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिर्नैपर्ने भएपछि काम थाती नराखौं भन्ने मनसायले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘जसपा नेपालले हामीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र त लिनैपर्ने हो । त्यसैले उहाँले अहिले नै लिइहालौं भनेर तयारी गर्नुभएको हो । त्यस्तो हतार गर्नुभएको होइन ।’

उनले सदन खुलाउने विषयमा कांग्रेससँग सहमति नभए पछि सर्नसक्ने बताए ।

सांसद दाहालले भने, ‘कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिराख्नुभएको छ । परिस्थिति कस्तो बन्छ त्यसमा भरपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय केही सर्न पनि सक्छ । गर्नुपर्ने काम भएकाले थाती नराखौं, टुंग्याऔं भनेर हो ।’

तर, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा समीकरणमा असन्तुष्ट माधव नेपाललाई तर्साउन र उपेन्द्र यादवको रिटमा अदालतको फैसलाअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हतार गरेर एकातिर माधव नेपाललाई विश्वासको मत दिन तर्साउने, अर्कोतिर उपेन्द्रको पार्टीको ८ गते फैसलाको लागि छलफल पेसी तोकिएको छ, त्यही अगाडि नै लिन खोज्नुभएको हो । अदालतले उपेन्द्रको पक्षमा आदेश दियो भने त समीकरणमा संख्या पुग्दैन, उहाँहरु बाहिर जान्छ । त्यसैले यो अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी गरिएको हो ।’

उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको सूचना पाएपछि प्रचण्ड र ओली मिलेर जसपा नेपाल विभाजन गराएको आरोप छ । सरकार जोगाउन सकेको गरिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डको पछिल्लो गतिविधिले त्यही कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ ।

उपेन्द्र यादवको सत्ता बहिर्गमनपछि जसपा नेपालबाट विद्रोह गरेको पार्टी जसपाका दुई सांसदलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाइसकेका छन् । उपेन्द्रलाई हातमा लिएर ओली प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिरहेका माधव नेपालको पनि जसपा विभाजनपछि बोली फेरिएको छ ।

सत्ता समीकरणमा जुनसुकै बेलामा उथलपुथल ल्याइदिने चेतावनी दिने तहमा ओर्लिएका माधव नेपाल पछिल्लो समय यही सरकारको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । जसपा विभाजनपछि माधव नेपालविना नै बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

एमालेसँग टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित हुँदा ७८ सांसद छन् । माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका ७ गर्दा १३८ जनाको बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रचण्ड सरकारकै पक्षमा छिन् । नाउपाका ४ सांसद छन् ।

सत्ताको दाउपेच चलिरहेको बेलामा जसपा नेपालमात्रै होइन, नेकपा एससहित अन्य साना दलमा विभाजन हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । त्यसलाई थप पुष्टि संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले पनि गरेको छ ।

अब सरकारले संसद अवरोधका कारण विधेयक अघि नबढेको भन्दै फिर्ता लिएर अर्को विधेयक लैजाने वा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनेसम्मका विकल्प खुला छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुले शंका गर्ने आधार धेरै भएको बताए ।

उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेशबाट खेलेर दलहरू फुटाउने र संवैधानिक व्यवस्थालाई नै खलबल्याउने कुरामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष उद्यत हुनुहुन्छ भन्ने प्रशस्त आशंका थिए, छन् । तर, प्रधानमन्त्री पनि यसमा मजाले सामेल हुनुभएको देखियो ।’

तर, कांग्रेस सांसद खतिवडा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबन्नेसम्म कांग्रेसले सदनमा कुनै कार्यसूची अगाडि बढाउन नदिने बताउँछन् ।

नेता खतिवडाले भने, ‘अहिले हामीले उठाएको विषयमा सहमति नभए कुनै हालतमा सदनको कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न दिँदैनौं । आज उहाँले छलफलमा बोलाउनुभएको छ । अब केही सहमति बन्यो भन्ने उहाँले भनेको समयमै विश्वासको मत लिन सक्नुहोला । नत्र त्यो सम्भव छैन ।’

उनले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिने विषयमा कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । तर, माओवादी केन्द्रका सांसद दाहाल उपेन्द्र यादवको रिटमा अदालतको फैसलाअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको स्वीकार्न तयार छैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको विषयमा प्रस्ट छ अदालतको यथास्थितिमा राख्ने भनेको छ, त्यो भनेको त अशोकजीहरुको पार्टी दर्ता गर्‍यो, प्रमाणपत्र दिइसकेको छ आयोगले, अन्तरिम आदेश नदिएपछि त्यसलाई स्वीकारेको हो । त्यसको हिसाबले हतार गरेको होइन ।’

प्रतिनिधिसभाको नियमित काम भएरै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको उनले दोहोर्‍याए ।