वाईसीएलका २७ नेता मारिएको ‘गौर नरसंहार’- उपेन्द्र यादव र प्रभु साह प्रस्ट, माओवादीको ‘स्ट्याण्ड’ के ?

काठमाडौं । १७ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड सरकारले छानबिन गर्ने तयारी थालेपछि फेरि चर्चामा आएको छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो ।

राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ को रुपमा चर्चित यो घटनाका दोषीहरुलाई अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । मंगलबार गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा गठित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सो घटनामा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएलका २७ जनाको हत्या भएको थियो ।

अहिले त्यही माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । अहिले यो घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि केही हदसम्म चासो देखाएपछि गृहमन्त्रीले सहमति गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सहिद घोषणा भएका घटनाका मृतकको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने, सहिद घोषणा हुन बाँकीका हकमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइने, उपचार गराइरहेका घाइतेलाई उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र उपचार खर्चका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

यो घटनाको तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संलग्न भएको आरोप छ । तर, उनले त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सो घटनाको बेलामा गृहमन्त्री कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । उपेन्द्रले सो घटनाको आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै जिम्मा माओवादी र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उपेन्द्र अहिले जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् । यादव नेतृत्वको जसपाको समर्थनमा अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेपछि जसपाले आपत्ति जनाउँदै आकस्मिक बैठकसमेत राखिसकेको छ ।

यो घटना चर्चामा आएसँगै मधेशमा दलहरु विभाजित भएका छन् । यो घटनाको विषयमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा रौतहटका सांसद प्रभु साहले छानबिन गर्नुपर्ने चर्को माग गर्दै आएका छन् । साह पूर्वमाओवादी नेता हुन् । गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादव नै मुख्य योजनाकार भएको बताउँदै उनले कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

तर, प्रभुको यो अभिव्यक्तिलगत्तै ६ दलीय मोर्चाले उनीविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेको थियो । प्रभु साहविरुद्ध आन्दोलन गर्न पूर्वप्रदेश सांसद रामसागर यादवको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको चर्चा छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका रौतहट इन्चार्ज युवराज भट्टराई (समीर) ले त्यो आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन् । ६ दलीय संघर्ष समितिको नाममा धर्ना, जुलुस, विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्रको दोहोरी चलिरहेको भए पनि आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘गौर हत्याकाण्ड माओवादी आन्दोलनले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो समातेपछि सबैभन्दा ठूलो कार्यकर्ताको क्षति व्यहोरेको अमानवीय र निन्दनीय घटना भएकोले दोषीलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही हनुपर्छ भन्ने कुराप्रति हाम्रो पार्टी दृढ छ।’

त्यो त यो घटनामा संलग्नतालाई कारबाही हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा वाईसीएलका अध्यक्ष सुवोध शेर्पालीले बताए ।

शेर्पालीले भने, ‘यो घटना जधन्य अपराध हो । यो घटना जसले गराए पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर विगतदेखि नै भन्दै आएका छौं । अहिले त्यसको कानूनी ढंगबाट पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकार, राजनीतिक पक्षको पनि अहिले ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’

वाईसीएलका आफ्ना सहयोद्धाहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको त्यो घटना घटाउने र त्यति बेलाका घटनामा संलग्नतालाई कारबाही गराउन हिजो पनि क्रियाशील भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शेर्पालीले आज पनि सक्रियतापूर्वक लाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आइपुग्दा सामान्य अपराध र भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्ना नेताहरूको संलग्नता भए पनि कसैलाई बाँकी नराख्ने र अपराधीकरणको घटनाको विषयमा छानबिनको कुरामा पनि एकमतका साथ अगाडि बढाउने भन्ने छलफल भएको छ । विषय उठेको छ । पार्टी पनि सुल्झाउन लागिपर्छ ।’

तर, पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका प्रभु साहले घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरे पनि माओवादी नेताहरुले चासो नदेखाएको आरोप छ । यस विषयमा साहले नेपाल प्रेससँग भने, ‘माओवादी नेताहरुले चासो नदेखाएको भन्न त मिल्दै मिल्दैन । त्यतिबेला माओवादीको नेता कार्यकर्ता, संगठनको हिसाबले वाईसीएलमा जोडिएका साथीहरुको विभत्स तरिकाले हत्या गरियो । त्यसमा पार्टी, वाईसीएल सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सिंगो पार्टी नै लाग्ने दाबी गरे ।

यस्तै माओवादीका सचिव गणेश साहले पनि पार्टी पीडितको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो जघन्य अपराध हो । घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । सरकारले यो विषयको छानबिन गर्न कुनै आयोग वा समिति बनाएर अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

यो घटनामा उपेन्द्र यादवको संलग्न भएको आरोप छ । तर, उहाँहरुसँग माओवादीको सहकार्य छ । गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ । सरकारसम्म असर गदैन र भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा नेता साहले भने, ‘गठबन्धनमा खटपट हुनसक्छ । नआउला भन्ने अवस्था छैन । हरेक राजनीतिक व्यक्तिले कुनै समय गलत काम गरेका छन् भने सजायको भागीदार हुन तयार हुनुपर्छ ।’

उनले यो घटनाको विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा छलफल भएको बताए ।

‘पार्टीभित्र सामान्य कुराकानी भएको हो । प्रधानमन्त्रीले पनि आफैं छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ । त्यसैले यो घटनाको मात्रै होइन, अन्य घटनाका पनि सबै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’, सचिव साहले थपे ।

पूर्वमाओवादी बाबुराम भट्टराईले भने हत्याकाण्डको आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतली सत्ताको अंकगणितभन्दा माथि नउठिकन पीडित आन्दोलनकारीहरूलाई पटकपटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘स्मरण रहोस्, यो विभत्स हत्याकाण्ड कुनै राज्यविरूद्धको विद्रोहको क्रममा घटेको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको घटना हैन । यो त मधेशका उत्पीडित वर्ग र समुदायका निहत्था नागरिकहरूलाई मुक्ति आन्दोलनबाट विमुख पार्न देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुविचारित ढंगले मच्चाएको नृसंस हत्याकाण्ड थियो’, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईको भनाइ छ ।

उनले उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेकोपुँडोमा अडेको सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विशिष्ट कालखण्डमा पनि यो घटनाको छानबिन गर्न नसकेकोप्रति आत्मालोचित हुँदै सत्य र न्यायका पक्षधर शक्तिहरूको दबाब र खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।