कर्मचारीतन्त्रमा ललिता निवासको साइड इफेक्ट- मानहानी र हप्की दप्की खेप्ने कि कृष्ण राउतको नियति भोग्ने ?

निजामती सेवा आत्मघाती साबित हुँदै गएको आभास हुँदै छ ! मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अदालतका आदेश तथा माथिका निर्देशनको अध्ययन गर्ने, अभिलेख राख्ने र ती निर्णय तथा आदेश कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित कानूनी र प्राविधिक ब्यहोरा उल्लेख गरी आवश्यक निर्णय र निर्देशनको लागि टिप्पणी पेश गर्नु कर्मचारीको नियमित दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो ।

सरकारका निर्णय र अदालतका आदेशलाई कार्यान्वयनमा नलगी फाइल दराजमा थन्काएर राख्ने कुरा एउटा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले सोच्न पनि सक्दैन, र यस्तो कार्य पद्धतिलाई प्रशासनको कुनै पनि सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले चिन्दैन पनि ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई विभिन्न निकायबाट मन्त्रालयमा पेश भएको फाइलको ब्यहोरा उल्लेख गरी जानकारी एवं आवश्यक कारबाहीको लागि पेश गरेको छु भनी टिप्पणी लेखेको, पत्र दर्ता चलानी गरेको, माथिबाट भएको आदेश बमोजिम जग्गा नाप जाँच गरेको, मोठ-स्रेस्ता भिडाएको र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विषयमा आफ्नो राय विवरण दिएकै भरमा ‘हनुमानले पर्वत’ उठाएजस्तो गरी कर्मचारी मात्रलाई छानिछानी गरिएको यो हदसम्मको दुर्व्यवहार र बेइज्जतीलाई कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिँदैन ।

यस्ता क्रियाकलापले गर्दा ‘असल नियतले काम गर्न डराउनु पर्दैन’ भनी तमाम कर्मचारीले आत्मसात् गरेको र सिकाइँदै आएको प्रशासनिक मान्यता नेपालको हकमा भने लागू हुँदैन । बरु काम गर्नु नै आत्मघाती साबित हुन्छ भनेर निर्णय सम्बन्धी हरेक जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जुन दुःखद पक्ष हो र यसले मुलुकको प्रशासन र विकासलाई थप क्षयीकरण गर्ने छ ।

जहाँसम्म ललिता निवास प्रकरणको सवाल छ, यो माथिबाट बनाइएको ग्र्याण्ड डिजाइन हो भन्ने कुरो प्रष्टै छ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको निवास साँघुरो भएको र यसलाई बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र यस भित्रका तानाबाना कहिल्यै बालुवाटार नछिरेको खरिदार सुब्बा वा अन्य कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको निवास बिस्तार गर्ने निर्णय भएर आएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दैन भनेर कर्मचारीले कसरी भन्न सक्ला र ?

अझ गम्भीर कुरा त प्रधानमन्त्रीको निवास बिस्तार गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय र प्रक्रियामा यो हदसम्म बिचौलियाहरूको संलग्नता र डिजाइन छ भनेर एउटा सामान्य कर्मचारीले कसरी पूर्वानुमान गर्न सक्छ ?

चाहिने नचाहिने कुराको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने र आवश्यक परे अदालतको समेत आदेश गराइ कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य पार्ने परिपाटी हिजो देखि आजसम्म चलिरहेकै छ । फाइल अगाडि नबढाऊ अदालतको मानहानि र माथिको हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने, बढाउ ‘कृष्ण राउत’ बन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् अधिकांश कर्मचारीहरू आज।

यसो भनिरहँदा ललिता निवासमा कोही पनि कर्मचारीबाट बदमासी भएको छैन भनेर भन्न खोजिएको होइन ।

चलखेलको योजना माथिबाटै शुरु भएको भए पनि त्यो काममा चलखेल र स्वार्थ छ भनेर थाहा पाउने र नपाउने दुवै थरीका कर्मचारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छन् र दुवै थरीलाई एकै नजरले हेर्नू हुँदैन भन्ने हाम्रो गुनासो हो।

एक थरी कर्मचारीले यो प्रक्रियामा चलखेल हुँदै गरेको/भएको सुइँको पाएपछि र मन्त्रिपरिषद (अदालत समेत) बाट आवश्यक निर्णय भएको/हुने भएकोले भोलिका दिनमा समस्या नपर्ने अनुमान (मुर्ख्याइँ) गरी बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा नाजायज फाइदा लिएको देखिन्छ ।

ललिता निवासका केही जग्गा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने वा अन्य प्रमाणित नजराना लिने कर्मचारीको समूह यो श्रेणीमा पर्दछन् ।

यस्ता कर्मचारीलाई हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । यो ग्राण्ड डिजाइनको सुइँको थाहा नपाउने र खुरुखुरु आफ्ना टेबलमा आएका फाइल कागजात अगाडि बढाउने अर्को थरीका कर्मचारी छन्, जसले आफ्नो पदीय दायित्व मात्र पूरा गरेका हुन, जुन कर्मचारी भएको नाताले गर्नै पर्थ्यो, त्यसो नगर्नु बरु गैर जिम्मेवारपन हुन्थ्यो ।

हाम्रो सवाल र चासो त्यस्ता कर्मचारीमाथि भएको अन्याय अत्याचार उपर हो । राज्यले बालुवाटार भित्र बदमासी हुँदै थियो भनेर त्यति बेलै किन थाहा पाइनस् र टिप्पणी पेश गरिस् ? तैँले त्यो केशमा खाएकै हुनुपर्छ भनेर शाखा अधिकृत हुँदा पेश गरेको टिप्पणीलाई लिएर बहालवाला सचिवलाई अहिले आएर बिना कुनै प्रमाण, त्यसमा पनि संगठित अपराध जस्तो संगिन आरोप लगाएर पक्राउ गरेर के सन्देश दिन खोजिएको के हो बुझ्न सकिएन ।

बालुवाटारमा रचिँदै गरेको त्यति ठूलो षड्यन्त्रको सूचना त्यति बेलाको राज्यका जिम्मेवार निकायले किन थाहा पाएन ? वा थाहा पाएर पनि स्वार्थवश आँखा चिम्लेको हो ? यसले केही राम्रो गरौँ र हामीले नै गर्नु पर्छ, सुधार सम्भव छ भनेर बढी जान्ने भएर खोक्दै र काममा जोतिँदै हिँड्ने तमाम कर्मचारीको स्वाभिमानमा गहिरो आघात त पुगेको छ नै, हिजोका ती आदर्श र मान्यताबाट पछि हट्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको त होइन भनेर सोच्नु पर्ने भएको छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन)