नक्कली लाइसेन्स प्रकरण: १ लाखभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्सको जालो भेटाउला सीआईबीले ?

रुपन्देही । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत शाखा अधिकृत नारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीसहित यो प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

सोमबार मात्रै यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत शाखा अधिकृत नारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि यो कार्यालयमा रहेका अन्य कर्मचारीलाई समेत संकट आइलागेको छ ।

शुक्रबार मात्रै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमै करार इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा ब्यूरोले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेकाहरुलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । आइतबार भट्ट र अर्यालविरुद्ध ५ दिनको म्याद थप गराएको प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेका पाण्डेलाई भने मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराउने योजनामा छ । यो समूहले ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट यातायात कार्यालय ल्याइएका लाइसेन्सहरुको कीर्ते गरी सोही नम्बरमा अर्को लाइसेन्स जारी गर्दै बिक्री गरेको प्रमाण भेटिएपछि अनुसन्धान थालिएको हो।

२०८० असारमा शशांक बस्यालले चलाएको सवारी साधनले ठक्कर दिएर ६४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीको मृत्यु भएपछि उनको ए ग्रेडको लाइसेन्स बनाउन जेलमै ४० लाख लिएको र पछि त्यो छानविनमा नक्कली भएका भेटिएपछि यो घटना बाहिर आएको हो । यसपछि यस्तै प्रकृतिबाट धेरै लाइसेन्स बनेको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान थालिएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भने थुप्रै लाइसेन्सहरु यसैगरी जारी भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पक्राउ परेका सबै सरकारी कर्मचारी भएकाले उनीहरुले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सीआईबीले पक्राउ गरेको भन्दै म्याद थप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

स्मार्ट लाइसेन्समा डिजिटल कीर्ते हुने र त्यसबारे कानुनमा समेत प्रष्ट उल्लेख नभएको भन्दै म्याद थप गर्न नहुने तर्क उनीहरुको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समति गठन गरी नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरेको थियो । विगत ८ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समाथि छानबिन गरिरहेको छ । सोही छानबिनका लागि भन्दै आईटी इन्जिनियर अर्याललाई काजमा अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा लगेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा समेत जोडिएको र आइटी इन्जिनियर समेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै केही दिनअघि मात्रै अख्तियारमा काज गरिएको हो ।

यो विषयमा यातायात कार्यालय बुटवलका प्रमुख सुमन पौडेललाई लामो समयदेखि करारमा काम गरेका कर्मचारी नारायण प्रसाद पाण्डेलाई सीआईबीले लगेको पुष्टि गरे । ‘मैले लिखित मागेको थिएँ तर लिखित दिने चलन रहेनछ,अनुसन्धानका लागि लैजाने भनेर लगिएको हो’ उनले भने ।

यति धेरै नक्कली लाइसेन्स बनाउने विषयमा एकदुई जना कर्मचारीले मात्रै योजना बनाएर सम्भव नहुने भन्दै उच्च तहका कर्मचारीको योजनामै भएकाले उनीहरु सबैलाई पक्रेर अनुसन्धान थाल्न सामाजिक सन्जालबाट प्रहरीलाई दवाव बढेको छ ।

‘माथि हाकिमसम्मको मिलोमतो नभए एक जना त्यो पनि करारको कर्मचारीलाई कसरी धमाधम लाइसेन्स बनाउने अख्तियारी हुन सक्छ? सीआईबीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ’ पुष्प शर्माले लेखेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण भएको आशंका गरेकोमा लुम्बिनीबाट मात्रै ११ हजारभन्दा बढी रहेका छन् ।

विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुराना ‘कागजी लाइसेन्स’ भनेर हजारौंको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स बनेको उल्लेख गरेको छ । ईडीएल प्रणाली निर्माता कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रेसलेसमेत डीएलआरएसबाट सारिएको भए लाइसेन्स आईडी र एप्लिकान्ट आईडी उस्तै हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसैकारण यसरी वितरण भएका करिब १५ हजार लाइसेन्स नक्कली ठानिएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा विवरणमै नभेटिएका लुम्बिनीका ३१८७, राप्तीका ३५१ र भेरीका १९४ वटा लाइसेन्सलाई सिधै नक्कली मानिएको थियो । यद्यपि यति ठूलो विषयलाई भने सरकारले छानविनलाई ढिलाई गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ढड्डामा रहेका लाइसेन्स डिजिटल अथवा कम्प्युटराइज्ड तरिकाले राख्न ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन प्रणाली (डीएलआरएस) ल्याएको थियो ।

सुरुवाती समयमा ढड्डामा राखिएका लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा राखिन थालेको थियो । डीएलआरएसमा राखिएको विवरण हालको ईडीएल प्रणालीमा राखेर स्मार्ट लाइसेन्स दिइन थालेको थियो । तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा राखिएका करिब ३० हजार ८ सय लाइसेन्सको आईडी र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपरेपछि धेरै लाइसेन्स नक्कली हुनसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।