शिक्षा मन्त्रालयको बार्दली र विद्यालयको आँगन

यत्रो वर्ष विज्ञको सुझावले शिक्षा क्षेत्र उत्तानो परेको हो कि भन्ने मैले अनुभव गरेको छु । कूटनीतिक, कपटपूर्ण, बहुअर्थी शब्दको प्रयोग गरी भाषण गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने गरिएकोले शिक्षा क्षेत्र भताभुङ्ग भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । शिक्षा मन्त्रालयको बार्दली र स्कुलबाट हेर्दा देखिएका शिक्षासम्बन्धी समस्या फरक पर्न गएकोले मलाई लागेका कुरा सरल भाषामा भन्ने प्रयास गरेको छु ।

शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त हुनुमा कसको मुख्य भूमिका छ ? शिक्षकले गर्दा हो ? जोसुकै शिक्षामन्त्री भए पनि शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सम्बन्धमा पहिलो निर्णय हुने गरेको छ । शिक्षकले खोलेका हुन् पार्टीवाला संस्था कि ठूला भनिएका राजनीतिक दलले ‘जनताले गाउँमा हामी (नेता)लाई चोर भन्छन्, हाम्रो कुरा सर्वसाधारणलाई भन्न शिक्षकको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसैले पार्टीका शिक्षक चाहिन्छ’ भनेर बनाएका हुन् ? शिक्षक संगठन, शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायतका १४ वटा जति दलीय संगठन शिक्षकले बनाएको कि राजनीतिक दलले ?

काठमाडौंमा मान्छेहरु करोडौंका सुटकेश बोकेर नेता भेट्न जान्छन् पदका लागि भनेर समाचार आउँछ । हो, त्यस्तै कुनै एउटा दलीय संगठनको टिकट नकाटी सरुवा बढुवामा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता कसले निम्त्याएको हो ? शिक्षकले ? शिक्षक सेवा आयोगले नियुक्ति दिएपछि हाजिर हुन जाँदाजाँदै बाटैमा हाम्रो पार्टीमा आउनु भन्दै स्वागत गर्ने परम्परा शिक्षकले चलाएको हो ? ५-६ कक्षाका विद्यार्थी भेला गरेर पार्टीको झण्डामुनि फलानो नेता जिन्दावाद भन्न शिक्षकले लगाएको हो ?

शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त हुनुमा कसको मुख्य भूमिका छ ? शिक्षकले गर्दा हो ? जोसुकै शिक्षामन्त्री भए पनि शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सम्बन्धमा पहिलो निर्णय हुने गरेको छ ।

उपर्युक्त केही बेतिथिमा शिक्षकको प्रत्यक्ष भूमिका देखिए पनि खासमा त्यही काठमाडौंमा त्यस्ता कार्यक्रमको डिजाइन बनाइ कार्यान्वयन गराइन्छ । सक्नुहुन्छ भने शिक्षकहरुको एउटा पेशागत संस्थामात्र अस्तित्वमा राखी अन्य सबैलाई नामेट बनाऔं । यो काम हामीले गर्ने होइन, राजनीतिक दलले गर्ने हो । त्यतै राजधानीमै सल्लाह गर्नु यसको बारेमा । तपाईं पनि ७ सालदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सुझाव दिँदै आएका विज्ञको चपेटामा परी कामको सुरु गराई नै नमिलेको देख्छु । विज्ञको चपेटा कसरी भनेको भने ५-७ महिना अगाडिको एउटा घटना स्मरण गराउन चाहें- ‘नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चढेर प्रधानमन्त्री पनि जाने भएपछि ३०-४० जना यात्रु छुटेको घटना’ । २-४ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई त थाहै भएन भनेर भन्नुभयो ।

यसबाट मैले के भन्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीलाई घेरेर बस्ने टीम जस्तै तपाईंलाई घेरेर बस्ने टीम पनि हुनसक्छ । किनभने योभन्दा अगाडिका शिक्षामन्त्रीले जस्तै पहिलो निर्णय नै शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने दोहोर्‍याउनु भयो । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि एउटा हाँगोको रुपमा शिक्षकहरुको संस्था थियो, अनि त्यही विघटन गरेर सुरु गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो । तर, त्यो छैन । त्यही भएकोले तपाईंले गलत ठाउँबाट काम सुरु गर्नुभयो भन्ने लाग्छ । अरु दलका शिक्षकका संस्थालाई निष्क्रिय पार्न नसकेपछि १-२ वर्षपछि अरु दलले जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आवद्ध शिक्षकको संस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा यही कानले सुन्नुपर्ला कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।

मेरो विचारमा समस्या अरुतिरै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षक उत्पादन गर्ने कारखानामै दलका झोलेले दाइँ गरेर बसेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिहाल्नु भयो । शिक्षक हुन आवश्यक योग्यता अरु विषय पढ्न विविध कारणले नसक्ने, कहिलेकाहीं क्याम्पस जाँदा हुने, भाडामा पनि परीक्षा दिने मान्छे पाइने, जसरी भए पनि पास गरेको प्रमाणपत्र हात परेपछि हुने, त्यति भइसकेपछि शिक्षक हुन पाइने भएपछि नियोजित रुपमा कमजोर जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा थुपारिएको छ ।

गत सालको प्राथमिक तहको नतिजा हेर्दा माग संख्या जति पनि पूर्ति हुन सकेको देखिँदैन । यसको कारण शिक्षक हुन चाहनेले पढ्दैनन् भन्ने होइन, शिक्षक हुन चाहिने योग्यताको औपचारिक पढाइमा परीक्षामा सोधिने कुराको कहींकतै सङ्केत पनि थिएन । त्यत्रो हैरानी खेपेर पढेर के बनिन्छ ?

अर्काे कुरा थोरै समसामयिक विश्वसँग थोरबहुत परिचित मान्छेको शिक्षा क्षेत्रमा चासो, लगाव, झुकाव छैन । भए पनि यदि शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाए पनि देशको सेवा गर्ने झ्वाँक भए पनि सेवासुविधा, विद्यालयमा हुने निकृष्ट क्रियाकलाप, सबै दोषको जिम्मा शिक्षकले लिनुपर्ने भएपछि ३५ वर्ष हुञ्जेल अन्य सेवातिर जान हरसम्भव प्रयासरत हुन्छ । विगतमा पनि माध्यमिक तहको स्थायी नियुक्ति छाडेर खरिदारको नियुक्ति लिएको खबर सुनिएकै हो । यसको अर्थ मुख्य रुपमा सेवासुविधासँग गाँसिएको छ । पैतृक सम्पत्ति पनि खासै छैन भने शिक्षक भएर आर्थिक प्रगति गर्न त अलि परकै कुरा हो । जेनतेन दालभात चैं ४ जनाको परिवारलाई पुग्छ । यदि क्षमता छ भने त्यसरी खुम्चिएर बस्नुको साटो निजामती सेवा वा अन्य कुनै क्षेत्र रोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत सालको प्राथमिक तहको नतिजा हेर्दा माग संख्या जति पनि पूर्ति हुन सकेको देखिँदैन । यसको कारण शिक्षक हुन चाहनेले पढ्दैनन् भन्ने होइन, शिक्षक हुन चाहिने योग्यताको औपचारिक पढाइमा परीक्षामा सोधिने कुराको कहींकतै सङ्केत पनि थिएन । त्यत्रो हैरानी खेपेर पढेर के बनिन्छ ? राज्य, निजामतीलगायतका सबै निकायले हेपेको ‘जाबो मास्टर’ को उपाधि ? यो कुरा गलत जस्तो लाग्यो भने कि त तपाईंको पैतृक समयदेखि नै आर्थिक रुपमा सबल हुनुहुन्छ वा तपाईं निजामती हो वा तपाईं शिक्षकको रुपमा भर्खर सेवा प्रवेश गर्नुभएको छ वा शहरको एउटा चेपारो कोठामा एक्लो (आइसोलेटेड) भएर बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्कविहीन भएर बाँचिरहनु भएको छ । शिक्षक नियुक्त भइसकेपछिको काण्ड अर्कै छ । राजनीतिक पहुँच छैन भने भएमध्येको दुर्गम ठाउँमा पदस्थापन हुन्छ । किनभने सुगम ठाउँमा राजनीतिक पहुँचवालाले सरुवा गरी पद भरिपूर्ण पारेका हुन्छन् ।

समावेशीको नाममा शेर्पा बस्तीमा फरक मातृ भाषीलाई पदस्थापन गरिएको हुन्छ । थारु बस्तीमा फरक मातृ भाषी, स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिइएपछिको बेतिथिको त कुरा नगरौं । हिजोसम्म सँगै पढाइरहेको शिक्षक थप केही ज्ञान, अनुभव नबटुली आज सम्पूर्ण विद्यालयको अनुगमनकर्ता बने । अनुगमनका नाममा विद्यालयमा उपस्थित भएर शैक्षिक दार्शनिक बनिरहेको शिक्षकले गर्दा हो बिग्रेको भनिरहेको छ । स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका काम जति विद्यालयका सरहरुले चलाइरहेका छन् । भत्ता निजामतीले खाइरहेका छन् । स्थानीय तहको हाकिम बिदामा बसेको बेला वा दलीय दादागिरीले महिनौंसम्म शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । शिक्षण सिकाइमा आधुनिकीकरण भनिएको छ । विद्यालयले शिक्षकलाई मार्कर दिन सक्दैन ।

निजामती क्षेत्रमा काम नभएर कर्मचारी घाम तापेर बसिरहेका छन् । यता विद्यालयमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मिलेको छैन । ३०औं वर्षदेखि दिनको कम्तीको ४ घण्टा पढाएर स्वरयन्त्रको क्यान्सर हुने स्थिति छ । अस्पतालमा सहुलियत छैन । अर्बौं रकम भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

निजामती क्षेत्रमा काम नभएर कर्मचारी घाम तापेर बसिरहेका छन् । यता विद्यालयमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मिलेको छैन । ३०औं वर्षदेखि दिनको कम्तीको ४ घण्टा पढाएर स्वरयन्त्रको क्यान्सर हुने स्थिति छ । अस्पतालमा सहुलियत छैन । अर्बौं रकम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । विद्यालयमा मसलन्द खर्च छैन । वडा कार्यालयलाई मसलन्द ५ लाखभन्दा बढी दिने स्थानीय सरकार माध्यमिक विद्यालयलाई वर्षको १ लाख पनि दिँदैन । निजामती कर्मचारी सरकारी सवारीसाधनमा भट्टी पसल धाइरहेछन् । स्कुलका हेडसरहरु आफ्नै साधनमा पालिका धाउँदाधाउँदै मोटरसाइकल जीर्ण बनाइरहेका छन् । कुर्सीमा बस्दाबस्दा ओभरवेट भएका कर्मचारीहरु उपवास हो भन्दै १०० रुपैयाँको खाजा खाइरहेका छन् । उता ढुङ्गा खाउँ कि माटो खाउँ भन्ने उमेरका विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँको खाजा दिइएको छ । थप समस्या त के हुन् भन्ने सर्वविदित्तै छ । दिनदिनै दक्ष जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन । अदक्ष जनशक्तिले देश चलाइरहेका छन् । १२ कक्षा पढेको विद्यार्थी नेपाली भाषा नै राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन् । क्याम्पस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी कि विदेश जाने मानसिकतामा छन्, कि त प्रक्रियामा छन् । बाँकी बाहिर जान नसकेकोमा पश्चाताप गरेर बसिरहेका छन् ।

कहिले उदार कक्षोन्नति भनेर उमेर पुगेको आधारमा कक्षा चढाइएको छ । कहिले परीक्षा नदिइकन विद्यार्थी पास गराइएको छ । अन्तिम परीक्षापश्चात २४ लाई ४२ बनाएर ५-६ विषय अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको नम्बर थप गरेर उत्तीर्ण गराइएको छ । एसएलसी फेल भएर विद्यार्थी झुण्डिएर मरे भनेर एसएलसीलाई एसईई बनाएर जस्तोसुकै विद्यार्थीलाई पनि पास गराइएको छ । फेरि तेरो जीपीए पुगेन भनेर फलानो विषय पढ्न पाउँदैनस् भनेर भनिएको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अड्डा बनाइएको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले न्यूनतम ४० अंक नल्याउँदा पदपूर्ति भएको छैन । विश्वविद्यालयका परीक्षामा भाडाका विद्यार्थी पाइन्छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षा भनेर भुकिएको छ, विद्यालयमा इन्टरनेट छैन । विश्वविद्यालयको वेबसाइट एउटा शिकारु ह्याकरले ह्याक गरिरहेको छ ।

एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर २० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र बुझेको पाठ्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ । शिक्षकहरुलाई पर्याप्त तालिम दिइएको छैन । सबैभन्दा बढी परिश्रम गर्नुपर्ने बाल कक्षा पढाउनेको तलब खाजा खान पुग्ने पनि छैन । ११-१२ कक्षा सञ्चालनको सम्बन्धन तथ्याङ्कको अध्ययनविना भइरहेको छ ।

स्कुले केटाकेटी फेसबुकदेखि लभ गरेर १२ वर्षमा एक-अर्काविना बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा अप्रिय घटना भइरहेको छ । हरेक वर्ष नयाँ किताब बाँडिएको छ । पुरानो किताब बुझाउनु नपर्ने भएपछि विद्यार्थीले किताब च्यातेर चिट बनाइरहेका छन् । गुरु–शिष्यको पवित्र सम्बन्ध हुनुपर्नेमा विद्यार्थीले सरलाई खुँडा हान्छु भनेर धम्की लाइरहेका छन् । शिक्षक एक सम्मानित पेशा हुनुपर्नेमा शिक्षक हुँ भनेर भन्दा सुन्नेले ओठ लोप्य्राउँछन् । स्तरीय अंक ल्याउने दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । दहीचिउरे नेता र फोस्रा विज्ञले आदर्शवादी दर्शन छाँट्दैमा आकर्षित हुनेवाला छैनन् । सरकार पैसो छैन भन्छ, प्रविधिमैत्री हुनलाई आफैंले ल्यापटप किनेर ६–७ घण्टी घोक्रो फुलाएर सक्रिय अध्यापनका लागि सादा भात खान पुग्ने पैसोमा काम गरिदिनुपर्ने ! कहिले रेजा लगाउन लगाउने, कहिले कक्षामै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनि महाभारत जत्रो किताब १८० दिनमा बुझाएर पढाइसक्नु पर्ने ! अवकाशपछि कर्मचारीलाई बिदा प्रमाणित गर्दा १०–१५ हजार रुपैयाँ नदिइकन कामै नहुने !

अंग्रेजी माध्यममा पढायो भने अमेरिका जस्तो भइन्छ, बेलायत जस्तो भइन्छ । अनि ठूलो मान्छे हुनुछ भने टाई भिर्नुपर्छ, यसलाई अनिवार्य गरौं । यो सफलताको चाबी हो भनेर भोकै, खाली खुट्टा विद्यालय आएका विद्यार्थीलाई टाई लगाउन लगाइएको छ । मन्त्रालयका बार्दलीमा बसेर आफैंले आफैंलाई विज्ञ ठानी सरकारी पैसामा विदेश घुम्दा देखेका हौवाबाजीलाई निर्देशन भन्दै पठाइएको छ । समावेशी पदपूर्तिको नाममा फरक मातृभाषीलाई फरक ठाउँमा अध्यापनका लागि खटाइएको छ । अनि छोडेर जाने पालिकालाई र जान चाहेको पालिकालाई दुई ठाउँमा नै रक्सी र मासु खुवाउनुपर्ने स्थिति छ । एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर २० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र बुझेको पाठ्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ । शिक्षकहरुलाई पर्याप्त तालिम दिइएको छैन । सबैभन्दा बढी परिश्रम गर्नुपर्ने बाल कक्षा पढाउनेको तलब खाजा खान पुग्ने पनि छैन । ११-१२ कक्षा सञ्चालनको सम्बन्धन तथ्याङ्कको अध्ययनविना भइरहेको छ ।

दिनदिनै दक्ष जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन । अदक्ष जनशक्तिले देश चलाइरहेका छन् । १२ कक्षा पढेको विद्यार्थी नेपाली भाषा नै राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन् । क्याम्पस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी कि विदेश जाने मानसिकतामा छन्, कि त प्रक्रियामा छन् ।

शहरका चोकचोकमा कलेज छन् । गाउँमा नयाँ विषय लगिएको छैन । त्यही शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षा संकाय लगिएको छ । निमाविका सरहरुले ११–१२ को कक्षा धानिरहेका छन् । दरबन्दी छैन । २ जनाको दरबन्दीले जबरजस्ती धानिरहनु परेको छ । १५ खालका शिक्षक राखिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका भन्दै शिक्षक छनोट गरेर पठाउँछ । ऐन भन्छ- विद्यालयहरु आधारभूत र माध्यमिकमात्र छन् । यहाँ के भइरहेको छ ? मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन । मलाई लाग्छ, यहाँ जात्रा भइरहेछ । अझ विद्वानले वर्षैपिच्छे ल्याउने नयाँ नयाँ स्किम, परीक्षा प्रणाली, कोभिडताका भएको शैक्षिक क्षति आदि इत्यादिका बारेमा लेख्दै गयो भने रक्तचाप बढ्छ ।

उपरोक्त सबै समस्याको निराकरणका लागि कसैले चासो दिएको देखिँदैन । कि माथि लेखेका कुरा विद्यमान छैनन् ? छन् भने समस्या हुन् कि हैनन् ? समस्या हुन् भने समाधानको पहल गर्नुपर्दैन ?

अन्त्यमा, शिक्षासम्बन्धी जेसुकै नीति नियम-कानून ल्याए पनि विद्यार्थीका लागि हो र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा शिक्षक हुन्छ । शिक्षकलाई सम्मानित बनाउनुपर्छ । हालको तलबलाई ठ्याक्कै डबल बनाउनुपर्छ । एउटा शिक्षकबाट २० वर्षभन्दा बढी रस निचोर्न सकिँदैन । निचोर्न खोजियो भने चोक्टा निस्किन्छ । पढाउन थालेको २० वर्ष पूरा भएपछि घर पठाउनुपर्छ । शिक्षकको संख्या थप्नुपर्छ । दुर्गमका विद्यालयलाई ठूलो एउटा स्कुल बनाएर गाभ्नुपर्छ । शिक्षकको कार्यभार नघटाई शिक्षकलाई तह लगाउने, हप्काउने, दर्शन छाट्नेलगायतका फोस्रा र ताई न तुईका ठूला कुरा गरियो भने शिक्षा क्षेत्र अहिलेको भन्दा गहिरो खाल्डोमा भासिन्छ । सबैले ध्यान पुर्‍याऔं ।

रह्यो कुरा शिक्षकका दलीय संस्था र जथाभावी शिक्षक नियुक्तिको, त्यो सबै शिक्षकले होइन राजनीतिक दलले गरेका हुन् । यी सबै विघटन गर्नुपर्छ । राज्यले जस्तै शिक्षकले पनि लथालिङ्गे तरिकाले काम गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र अझै विकराल हुने थियो । धन्न शिक्षकले कर्तव्य सम्झेर गति छाडेका छैनन् ।

(लेखक पूर्वशिक्षक हुन् ।)