नेपाल कुन शासन प्रणालीमा छ ? संघीय लाेकतान्त्रिक कि ठिमाहा

विषय प्रवेश

नेपालको संविधान २०७२ ले ‘बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादीसहित संसदमा १२ दलको उपस्थिति भयो । दोस्रो दल एमालेको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादीको नेतृत्वमा सात दलको सरकार गठन भइसक्यो । नेपाली कांग्रेससहित ५ दल प्रतिपक्षमा रहे । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन भएको सरकार भएकाले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २०७९ साल पौष २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादीले सरकारको पक्षमा मतदान गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय सुनाए ।

यो घटनापछि नेपालको शासन प्रणालीमा के होला भन्ने खोज गर्न आवश्यक भएको छ । हाम्रो संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिने दल सत्तापक्ष हुने व्यवस्था छ । दलले सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएर कसरी प्रतिपक्ष हुन सक्छ ? बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले स्वीकार गर्दैन । चुनाव अगाडि माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थियो । चुनावपछि एमालेको समर्थनमा सरकार बनायो । तत्काल धोका दिएर अर्कै गठबन्धनमा रहेको सरकारलाई कांग्रेसलगायतका दलले विश्वासको मत दिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? यसप्रकारको कार्यशैलीलाई संसदीय शासन प्रणाली मान्न सकिँदैन ।

राज्यको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र बजारको कब्जामा रहन थाले पछि विकल्पमा वर्गलाई राजनीतिको आधार मान्दै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र रहेको साम्यवादी शासन प्रणाली चल्यो । कतै संसदीय बहुदलीय शासन प्रणालीको विकल्पमा सैनिक विद्रोह गरेर निरंकुश शासन प्रणालीसमेत सञ्चालित रहे भने कतै निर्वाचित नेतृत्व नै तानाशाहको रुपमा उदाए ।

पृष्ठभूमि

समाज जाति/राष्ट्रको रुपमा विकसित भएसँगै व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न राज्य आवश्यक पर्‍यो । राज्य कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रणालीको अवलम्बन गर्न थालियो । समाज कबिला हुँदै गणमा रुपान्तरित हुँदै जाँदा गणको रक्षा गर्न गणपतिको छनोट गर्ने परिपाटी रहेको पाइन्छ । विस्तारै गण प्रमुखका सन्तान नै गण प्रमुख हुन थाल्यो । त्यो नै राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका रुपमा बदलियो । विस्तारै त्यसलाई धर्मको लेपन लगाई राजालाई ईश्वरको अवतारको भाष्य तयार गरी वंश परम्परामा उत्तराधिकारी बनाउन थालियो ।

दैवी शक्तिको सिद्धान्तमा आधारित राजतन्त्रको विकल्पमा समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वलाई आधारभूत मान्यतामा आधारित व्यक्तिलाई राजनीतिक इकाई रहेको भाष्य बनाइ संसदीय बहुदलीय शासन प्रणाली चल्यो । राज्यको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र बजारको कब्जामा रहन थाले पछि विकल्पमा वर्गलाई राजनीतिको आधार मान्दै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र रहेको साम्यवादी शासन प्रणाली चल्यो । कतै संसदीय बहुदलीय शासन प्रणालीको विकल्पमा सैनिक विद्रोह गरेर निरंकुश शासन प्रणालीसमेत सञ्चालित रहे भने कतै निर्वाचित नेतृत्व नै तानाशाहको रुपमा उदाए ।

सन् १९९० मा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका साम्यवादी शासन प्रणाली असफल भएसँगै सत्ताहरु ढले । संसारभर नै सबैखाले निरंकुश शासन सत्ताहरु ढल्ने लहर चल्यो । नेपालमा पनि ३० वर्षदेखि कायम रहेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढलेर राजासहितको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली स्थापना भयो । विसं २०५२ मा नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादी सत्ता निर्माण गर्न भन्दै सशस्त्र संघर्षको घोषण गर्‍यो । मुलुकले १० वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्व भोग्न बाध्य भयो । २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलन र त्यसको पूरकको रुपमा भएको मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिलगायतका उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको आन्दोलनले राजासहितको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको अन्त्य भई समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना भयो ।

लोकतन्त्रमा समस्याको समाधान निर्देशनबाट नभई स्वतन्त्र संवाद र विवेकपूर्ण छलफलको माध्यमबाट हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र एकरुपता नभई ऐक्यबद्धता हो । सबै व्यक्तिका सबै किसिमका अधिकार परिपूर्ति हुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र राज्यको जनताप्रतिको जवाफदेहिता मुख्य सर्त हो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ । बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, संसदीय सर्वोच्चता, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायतका विशेषता रहेको हुन्छ ।

समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व आधारभूत तत्व भएको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । सबैलाई समान अवसर र समान अधिकार दिनुपर्दछ, जसले समान ढङ्गले सँगै यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो ।

लोकतन्त्रमा समस्याको समाधान निर्देशनबाट नभई स्वतन्त्र संवाद र विवेकपूर्ण छलफलको माध्यमबाट हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र एकरुपता नभई ऐक्यबद्धता हो । सबै व्यक्तिका सबै किसिमका अधिकार परिपूर्ति हुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र राज्यको जनताप्रतिको जवाफदेहिता मुख्य सर्त हो । लोकतन्त्र राज्यको संस्कृति र नागरिकको जीवन पद्धति हो । लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास नभएसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्तैन । लोकतन्त्र सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको लागि अपनाइने प्रक्रिया हो ।

लोकतन्त्र संस्थागत नभएसम्म पहिचान, जनसहभागिता, उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रिय एकीकरण, उत्पादन र वितरणमा समस्या आइरहन्छ । राज्यको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया संस्थागत हुनलाई दलहरु लोकतान्त्रिक बन्नुपर्दछ ।

संसदीय प्रतिपक्षको भूमिका

बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय प्रतिपक्ष नै आत्मा हो भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । संसदीय प्रतिपक्षको निम्नअनुसार भूमिका रहेको हुन्छः

• सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बहस गर्नु । सरकारको लुप होल पहिल्याउँदै त्रुटि औंल्याउने दायित्व हो ।
• सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र खबरदारी गर्दै सरकारको कार्यशैलीको निगरानी गर्ने, जनमुखी छ कि छैन भनी पर्गेल्ने काम ।
• संसदमा निरन्तर जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, सीमान्तकृतका आवाज र अधिकारको पैरवी गर्दै संसदलाई जीवन्त बहस गर्ने थलो बनाउने दायित्व ।
• सरकार अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुँदै जाँदा त्यसको विकल्प खोज्ने अभ्यास गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा बैकल्पिक सरकार दिने ।

संसदीय प्रतिपक्षलाई भावी सरकारको रुपमा हेरिन्छ । वर्तमान संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने (लोभिलो) घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्ला ? हेर्न बाँकी नै छ ।

संसदीय प्रतिपक्षलाई भावी सरकारको रुपमा हेरिन्छ । वर्तमान संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने (लोभिलो) घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्ला ? हेर्न बाँकी नै छ ।

ठिमाहा शासन प्रणालीका विशेषता

राजतन्त्रात्क शासन प्रणालीको अन्त्य, सैनिक शासनको समाप्ति र साम्यवादी शासन प्रणालीको असफलतापछि स्थापना हुने मुलुकहरुमा कार्यान्वयन गरिएको बहुदलीय शासन प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचन हुनुमात्र लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्र त जीवन पद्धति र राज्यको संस्कृति हुनुपर्दछ ।

तर, राजतन्त्र, सैनिक शासन र साम्यवादीहरुको राजनीतिक जीवन निर्देशित र आदेशात्मक संस्कृतिमा हुर्केको हुन्छ । जसले लोकतान्त्रिक जीवन पद्धतिलाई आत्मसात गर्नै सक्तैनन् । उनीहरुको जीवन पद्धति र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको वैधानिकताका कारण उनीहरुले चलाउने शासन प्रणालीलाई ठिमाहा शासन प्रणाली भनिन्छ । ठिमाहा शासन प्रणालीका निम्नानुसार विशेषता रहेका हुन्छन्ः

• आवधिक निर्वाचन हुनेमा सधैं संशय रहन्छ । भइहालेमा निर्वाचनमा व्यापक अनियमितताले लोकतन्त्रको मर्यादा खण्डित गर्दछ ।
• विपक्षीको आवाज दबाउने, विपक्षीसमेत सत्ताको लालची रहने ।
• न्यायालय स्वतन्त्र र विवादित भइरहने ।
• व्यापक भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने ।
• सञ्चार क्षेत्रमा दबाब हुने, स्वसेन्सरसिपको अवस्था रहने ।
• विधिको शासनको ठाउँमा विवेकको शासन हुने ।
• सुशासन एवं सरकारको कार्यशैली अक्सर प्रश्नको घेरामा रहने ।
• राजनीतिक संस्कार स्खलित भइरहने ।
• उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न असक्षम ।
• नेतृत्व शक्ति केन्द्रको गोटीको रुपमा प्रयोग भइरहने ।

सन् १९९० पछि दुनियाँमै उदारवादी राज्यकला र बहुदलीय शासन प्रणालीका बारेमा समीक्षा भइरहेको छ । नेपालमा अझै पनि भूईं तहको जनमत साम्यवादीको पक्षमा मजबुत रहेको छ । पहिचानको पक्षमा समेत राम्रै जनमत रहेको छ ।

नेपालमा कायम रहेको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हो कि ठिमाहा ? समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ ।

अन्त्यमा

सन् १९९० पछि दुनियाँमै उदारवादी राज्यकला र बहुदलीय शासन प्रणालीका बारेमा समीक्षा भइरहेको छ । नेपालमा अझै पनि भूईं तहको जनमत साम्यवादीको पक्षमा मजबुत रहेको छ । पहिचानको पक्षमा समेत राम्रै जनमत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसको गैरसंसदीय चरित्र एवं कम्युनिष्टहरुको बाहुल्य एवं राजावादीको समेत राम्रै उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थाको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक त हुँदै होइन । यो ठिमाहा शासन प्रणालीको चरित्रसँग ठ्याक्कै मेल खान जान्छ ।

ठिमाहा शासन प्रणालीको विकल्पमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण र बहुल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निर्माणले मात्र स्थायी शान्ति र दिगो विकासको सम्भावना रहेको छ । यस विषयमा गम्भीर बहस गर्न जरुरी छ । अस्तु !