जगन्नाथ पौडेलले साढे ७ लाख जरिवाना तिरेपछि उम्मेदवारी कायम

काठमाडौं । चितवन ३ मा गठबन्धनको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले साढे ७ लाख जरिवाना तिरेपछि उनको उम्मेदवारी कायम भएको छ । असोज २३ गते साढे ७ लाख जरिवाना तिरेपछि उनको उम्मेदवारी कायम गरेर सूर्यमुखी फूल चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पौडेलसहित बैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाएका ७ जनाले साढे ७ लाखका दरले ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मोरङको बिराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार प्रल्हादप्रसाद साहले असोज १३ गते, राप्रपाबाटै बिरगंजको विरगंज महानगरपालिकाका उपप्रमुखका उम्मेदवार बिना जैसवाल, राप्रपाबाटै काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखका उम्म्मेदवार बिनिता मगैयाले असोज १५ गते साढे ७ लाख जरिवाना बुझाएका छन् ।

यस्तै, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवार सुस्मा तामाङले असोज १६ गते, स्वतन्त्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवार विद्या श्रेष्ठ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौंको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका प्रेमसागर कर्मचार्यले पनि साढे ७ लाख जरिवाना बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरु सबै जना आगामी मंसिर ८ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तथा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेकाले जरिवाना तिर्न बाध्य भएका हुन् । यदि उनीहरुले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनजेलसम्म जरिवाना नतिरेको भए उनीहरुको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गर्ने तयारी गरेको थियो ।

पप्रमुखका उम्मेदवार सुस्मा तामाङले असोज १६ गते, स्वतन्त्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवार विद्या श्रेष्ठ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौंको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका प्रेमसागर कर्मचार्यले पनि साढे ७ लाख जरिवाना बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरु सबै जना आगामी मंसिर ८ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तथा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेकाले जरिवाना तिर्न बाध्य भएका हुन् । यदि उनीहरुले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनजेलसम्म जरिवाना नतिरेको भए उनीहरुको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गर्ने तयारी गरेको थियो ।