प्रचण्डको भ्याकेट निवेदनमा विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश, एमाले बनेका जनप्रतिनिधिको पद कायमै

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम खारेज गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरिएको हो ।

अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका १४ जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए ।

उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेकाले सो अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्रचण्ड गएका हुन् ।

यी हुन् निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गराएका १४ जनप्रतिनिधि