आगामी मौद्रिक नीतिको लागि गभर्नरसमक्ष चेम्बर अफ कमर्सको ३७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आ. व. २०७८/७९ मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सुझाव दिएको हो । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को दोस्रो भेरियन्टका नेपालको अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको भन्दै अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि चेम्बर ३७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड १९ कारण तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान भई अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन सम्भव नरहेको निष्कर्ष चेम्बरको रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोवल कायम राख्ने गरीको मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझाव कार्यान्वयन गरिने जवाफ दिएको चेम्बरले जनाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापन र कोभिडको असरबाट पुनरउत्थान आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । कोभिड-१९ प्रभावित सबै प्रकारका व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ खर्बसम्मको पुनर्कर्जाको माग गरिएको छ । कर्जा भुक्तानीको अवधि २ वर्ष देखि ३ वर्ष हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% बिनाधितो चालु पुँजी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायहरूले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता, शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउन सक्ने गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको माग गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार एवम् अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी कायम राख्न सक्ने गरी ८ प्रतिशतको हाराहारीभित्र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्नपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

सरकारले बजेटमार्फत २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणका उठाउने व्यवस्था गरेकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैँकिङ क्षेत्रमा हाल कायम रहेको ४.४० प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने , भारतबाट आयात हुने माल सामानको लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा दायरा बढाउनुपर्ने, ब्याजदर गणनाका लागि आधारदर गणनाको विधिलाई बैज्ञानिक बनाउने, सम्पत्ति धितो राखी लिने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि १ करोड पुर्‍याउनु पर्ने, बैकिङ कारोबार प्रवर्द्धनका लागी चेक बाउन्स सम्बन्धी कडा कानूनी व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विकासमा आयात, निर्यात तथा व्यापार व्यवसायमा इकमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने सुझाव चेम्बरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

साथै , व्यवसायको सेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिनुपर्ने, विदेश जाने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई पासपोर्ट सुविधामा कम्तिमा ५ हजार डलर सम्म सटही सुविधा प्रदान गर्ने, पैठारी गरिने माल वस्तुका लागी विदेशी मुद्रामा सिमा हटाई विजक अनुसारको भुक्तानीको व्यवस्था , निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान र घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझाव चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ ।