कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणी- तराईलाई मरुभूमी बनाउने नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी खुला गर्न खोजेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदामा खानीजन्य निर्माण समाग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले विगत ७ वर्षदेखि खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध बजेटमार्फत खुला गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । यसले तराई मधेसका जनताको जीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सम्पदामा गम्भीर चोट पुर्‍याउने दावी उनको छ ।

‘चुरे क्षेत्रको विनाशले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ । चुरे विनाशले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ, खानेपानीको हाहाकार हुनसक्छ’, आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । संघीय सरकारको कदम सच्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

कांग्रेसकै नेता गगन थापाले बजेटमार्फत चुरेक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन् । थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अवैधानिक ढंगले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई समावेश गरिएको जनाएका छन् ।

‘वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रष्ट भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । आफ्ना यारुलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लंग भएको छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।