‘एमसीसी ८० प्रतिशत देशमा सफल छ, श्रीलंकाको केस अर्कै हो’ (भिडियाे) – Nepal Press
नेपाल टक

‘एमसीसी ८० प्रतिशत देशमा सफल छ, श्रीलंकाको केस अर्कै हो’ (भिडियाे)

काठमाडौं । केही समयदेखि निकै चर्चामा छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) । अमेरिकी सरकारको उक्त आर्थिक परियोजना संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक दल कित्ताकाट छन् । कतिपयले एमसीसी देश हितको पक्षमा भएको भन्दै जसरी पनि पास गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिले ‘राष्ट्रघाती परियोजना’ भन्दै आएका छन् ।

शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकाका कारण संसदमा एमसीसी अघि बढ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी पास गर्न ढिला गर्न नहुने मत राख्यो । यसबीच एमसीसी परियोजना सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको विकास समिति (एमसीए नेपाल)को काम र आगामी कदमबारे एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा ।

अघिल्लो वर्ष नै संसदबाट पास गर्ने लक्ष्य लिइएको एमसीसी अझै विवादको चंगुलमै छ । खासमा अहिले काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?

विश्वभर नै एमसीसी परियोजना सुरु तथा लागू गर्ने एउटै मोडल छ । आयोजना सुरु हुनुअघि पूर्वतयारीको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिला परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोजना लागू गर्ने मिति तय भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अघिल्लो वर्ष मिति तोक्यौं तर राजनीतिक विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । यद्यपि, यसबाहेक हामीले पूर्वशर्तका अधिकांश काम सकिसकेका छौं ।

पूर्वसर्त भनेको के हो ? यसमा के–के काम पर्छन् ?

जग्गा अधिग्रहणसँगै ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रेखाङ्कन, टावर डिजाइन, टेण्डर डक्युमेन्ट निर्माण, वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कामहरु हुन्, जुन हामी गरिरहेका छौं । कोभिडका कारण केही काम प्रभावित भए । कतिपय कन्सल्ट्यान्टहरु पन्छिए । अहिले फेरि कोरोना त्रास बढ्दो छ । यसले पनि कामलाई प्रभाव पार्ने खतरा छ ।

एमसीसीभित्र पर्ने आयोजनाहरु चाहिँ के-के हुन् ?

यो आयोजनाभित्र विद्युत् प्रसारण र सडक निर्माण गरी दुई परियोजना पर्छन् । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी र तनहुँको दमौलीदेखि बुटवलहुँदै सुनवल पुग्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण यस आयोजनाअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै उक्त प्रसारण लाइनलाई तीन ठूला सवस्टेसनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । निर्माण भइसकेका अन्य दुई वटा सबस्टेशनमा पनि जोडिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रावधिक सहयोग र विद्युत् नियमन आयोगलाई सहयोग गर्ने परियोजना पनि छ, जसलाई हामी ‘इटीपी’ भन्छौं । त्यस्तै १०० किलोमिटर सडकको नयाँ तरिकाले पुनर्निर्माण हुन्छ ।

यसमा विदेशी सहयोग र नेपाली लगानी कसरी हुन्छ ?

परियोजनामा अनुदानबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब आउँछ । जसमा नेपालले १३ करोड डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब थपगरी कुल ७५ अर्ब हाराहारीमा सञ्चालन हुने परियोजना हो यो ।

एमसीसीबारे निकै भ्रम र विवाद छ । के यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा हो ?

सन् २००१ मा आतंककारी हमला भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा केही परिवर्तन ल्यायो । गरिबीका कारण बिश्वब्यापीरुपमा आतंककारी गतिवधि बढिरहेको निष्कर्षसहित अमेरिकाले कमजोर आर्थिक स्थिति भएका देशलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुसार ल्याएको कार्यक्रम हो यो ।

सम्वन्धित मुलुकले छानेकै परियोजनामा लगानी गर्ने, आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तय गर्ने र आर्थिक विकासले गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ एमसीसीको अवधारणाको सुरुआत भएको हो । त्यसैले यो एउटा गैरसैनिक र विशुद्ध आर्थिक साहायता हो ।

इन्डो प्यासिफीक रणनीति ‘आइपीएस’ को अवधारण धेरै पछाडि सुरु भएकोले एमसीसी परियोजनाको आइपिएससँग कुनै सम्वन्ध छैन । अमेरिकी राजदूतले हिन्द प्रशान्त महासागर बाहेका मुलुकहरुमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको र एमसीसी भन्दा आइपीएसको अवधारणा धेरै पछाडि आएकाले एमसीसीको आइपीएससँग कुनै पनि सम्वन्ध नरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा बताइनसक्नु भएको छ ।

सन् २०११ देखि नै नेपालका सबै राजनीतिक दल सहमत भएर सत्तामा आउँदा एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाएकै कारण आयोजना यहाँसम्म आइपुगेको हो । र, नेपाल सरकारलाई यो आयोजना राष्ट्रहितमा छैन भन्ने लागेमा ३० दिनको सूचना जारी गरी रद्द गराउने अधिकार पनि छ ।

अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरामा कतिको सत्यता छ ?

कुनै सत्यता छैन । एमसीसी कम्याप्यक्टको ‘एग्रिमेन्ट डक्युमेन्ट’ मा नै यो सैन्य प्रयोजनको नभएको स्पष्ट उल्लेख छ । अमेरिकाको एमसीसीसम्बन्धी ऐमा पनि यो सैन्य प्रयोजनाका लागि परियोजना प्रयोग नपाइने उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी लागू भएका देशमा पनि सैन्य गतिविधि भएको छैन । त्यसैले यो विशुद्ध गैरसैनिक आर्थिक सहायता हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि छ भन्ने कुरा छ नि ?

यो आयोजना अगाडि बढ्न नदिनका लागि चलाइएको सुनियोजित प्रोपोगाण्डा हो । सम्झौतामा आयोजना सञ्चालन गर्नेक्रममा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसी कम्प्याक्ट नै लगाउने भन्ने उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा ज्ञान नभएका मानिसलाई त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक नै हो । हामीजस्तो आयोजना सञ्चालन गरेका अनुभवी मानिसलाई यो कुरा सामान्य कुरा हो । यस्ता सर्तहरु अरु विदेशी आयोजनाहरुमा पनि उल्लेख हुन्छ ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना, मेलम्चीलगायतका आयोजनाको ‘आयोजना विकास सम्झौता’मा पनि नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सम्झौता नै मान्य हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा आवश्यक समग्री खरिद वा आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर लिन नपाउने व्यवस्था छ । पछि सरकारले भन्सार शुल्क लियो, आयात गर्न दिएन, टावर किन्न नपाउने प्रावधान ल्यायो वा कर लगाइदियो भने आयोजना कसरी अगाडी बढ्छ ? त्यस्तो अवस्थाका लागि एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने भनिएको हो ।

तर यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन । नेपालको संविधानको धारा १ मा नै नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

भविष्यमा नेपालको स्रोत साधन र वौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी नियन्त्रण हुनसक्ने चर्चा पनि छ नि !

यो कुरामा कुनै सत्यता र आधार छैन ।

आयोजना सञ्चालनका क्रममा युरेनियम भेटिन्छ र त्यसमा अमेरिकाले कब्जा जमाउन खोजेको आरोप पनि छ । त्यस्तो होला त ?

युरेनियम बाटोमा भेटिँदैन । यसलाई भेटेर कसैले पनि ल्याउन सक्दैन । त्यसैले यस्ता कुरा एमसीसी आयोजना सञ्चालन गर्न निदिने षड्यन्त्र मात्रै हो ।

युरेनियम उत्खनन् गर्न बेग्लै प्रक्रिया, लगानी, आणविक एजेन्सीसँगको सम्झौता, प्रविधि चाहिन्छ । हचुवाका भरमा मनलाग्दी लगाएको आरोपमाथि के जवाफ दिनु !

लेखा परीक्षण गर्न पनि आयोजनाको सहमति अनिवार्य भनिएको छ । त्यो सत्य हो ?

यो हास्यास्पद कुरा हो । नेपाल सरकारले एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण जहिले पनि गर्न पाउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म तेस्रो लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी होला । सूचनाको हकअन्तर्गत एमसीए नेपालको सूचना अधिकारीमार्फत वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत ३ वर्षको लेखापरीक्षणको कपी पाउन सकिन्छ । भनेपछि कसले नदिने रहेछ र !

एमसीसीमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो ?

हामीले अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छौं । जसमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ४० करोड र एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै झन्डै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

एमसीसीले अनुदानको रकम चाँही कसरी उपलव्ध गराउँछ ?

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन डिजिटल भुक्तानीमार्फत रकम आउँछ । रकम एमसीए नेपालको खातामा प्रत्यक्षरुपमा आउनु पर्छ भन्ने छैन । त्यस्तै स्थानीय भुक्तानीका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ट्रेजरीमार्फत आयोजनाका लागि छुट्याएको रकम हामीले प्राप्त गर्छौं ।

केही सांसदले एमसीसी संसोधन गरी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

यसमा हामी सरकात्मक नै छौ । एमसीसी पनि यसप्रति सकारात्मक नै छ । संशोधन गरेरै भए पनि परियोजना अघि बढ्छ भन्नेमा एमसीसी ढुक्क छ ।

परियोजनाको ठेक्का नेपालीले पाउँछन् कि विदेशीले ?

सबै खुला टेण्डर हुन्छ । करोडसम्मका साना कामका लागि विदेशी आएर बिडिङ नगर्लान्, त्यो नेपालीले नै पाउँछन् । एक अर्बसम्मका टेण्टरमा विदेशीहरु आकर्षित हुनसक्छ ।

आयोजनाको ठेक्कको कामका लागि संसारभर बिडरहरुले अनलाइन मार्फत फारम गर्न सक्छन् । यसमा अनुदान दिने अमेरिकाले समेत आफ्ना आफ्ना कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न पाउँदैन ।

धेरै देशमा एमसीसी असफल भयो भन्ने छ नि ! श्रीलंकाले त खारेज नै गर्‍याे । नेपालमा चाहिँ सफल हुने के ग्यारेण्टी छ र ?

एमसीसी ८० प्रतिशत भन्दा धेरै देशमा सफल भएका छन् । थोरै देशमा मात्रै असफल भएका छन् । नकारात्मक सोच भएका मानिसहरुले मात्रै एमसीसी धेरै देशमा असफल भयो भनेर हल्ला गर्छन् ।

श्रीलंकाको कुरा बेग्लै हो । त्यहाँ कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थिएन । आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेका कारण एमसीसीको बोर्ड बैठकले श्रीलंकामा आयोजना अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । नेपाल र श्रीलंकाको मुद्दा फरक हो ।


प्रतिक्रिया

One thought on “‘एमसीसी ८० प्रतिशत देशमा सफल छ, श्रीलंकाको केस अर्कै हो’ (भिडियाे)

  1. आफ्नो आमा बेच्ने रास्ट्रघाती अमेरिकी दलाल।। महिनामा १० लाख तलव खाएर नेपाल बिरुद्ध रास्ट्रघाती mcc ठिक छ भनेर कुकुर जस्तै भुकेर नेपालीलाई उल्लु बनाउदै गर्दा NEPALPRESS पनि कतै किनिएको त हैन?? हैन भने यस्ता दलाललाई प्रोमोटे किन गरेको ? सावधान हो सावधान। जनतताले अब दलालभित्तैमा पुर्याउने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर