निर्वाचनको दिन कुन सञ्चारमाध्यमले कति–कति सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन वैशाख ३० गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन सञ्चालनका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ ।

सवारी साधन प्रयोग गर्ने अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने तथा अनुमतिपत्र दिने अधिकारीक र सवारीको संख्यासमेत समावेश गरेर आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको हो ।

मापदण्ड अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सञ्चारमाध्यम अन्तरगत ब्रोड सिटका दैनिक पत्रिकाले प्रत्येक संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच र समाचार संकलनका लागि बढीमा २० गरेर बढीमा २५ वटासम्म सञ्चालनका लागि अनुमति दिइने छ । सूचना तथा प्रशारण विभागको सिफारिसमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेछन् ।

दैनीक पत्रिकाको हकमा प्रत्येक संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच र समाचार संकलनका लागि बढीमा १० गरेर बढीमा १५ वटासम्म सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति पाउनेछन् ।

साप्ताहिक पत्रिकाको हकमा प्रत्येक संस्थालाई बढीमा तीन वटासम्म, टेलिभिजनलाई क्यामेरा संख्याका आधारमा प्रत्येक संस्थालाई १० वटासम्म, रेडियो तथा एफएमलाई प्रत्येक संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि एक र समाचार संकलनका लाग बढीमा सात वटासम्म सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिईनेछ ।

यस्तै अनलाइन समाचारका लागि प्रत्येक संस्थालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि दुई र समाचार संकनलका लागि बढीमा पाँच वटासम्म, फोटो पत्रकारको हकमा प्रत्येक संस्थालाई बढीमा पाँच वटासम्म, राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बढीमा पाँच वटासम्म सवारी साधन सञ्चालनका लाग अनुमति दिईने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

टेलिभिजन प्रशारण संस्थाको हकमा भने बढीमा दुई वटासम्म सवारी साधन र प्रेस काउन्सिल नेपालको हकमा बढीमा पाँच वटासम्म सवारी साधन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेछन् ।

काठमाडौं उपत्यका भन्दाबाहिरका सञ्चारमाध्यमको हकमा सूचना तथा प्रसारण विभागले तोकेको स्थानीय सञ्चार गृह वा जिल्लास्थित पत्रकार महासंघको कार्यालयको सिफारिसमा प्रत्येक संस्थालाई बढीमा पाँच वटासम्म सवारी साधन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको हकमा सूचना तथा प्रसारण विभागकै सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।