अस्पतालमै आएका हिंसा प्रभावित बिरामीबारे पत्तो पाउँदैन ओसीएमसी

चितवन । दुई वर्षअघि खैरहनी नगरपालिकाकी गीता माझीलाई श्रीमानले मरणासन्न कुटे । गाउँले मिलेर हतारहतार भरतपुर अस्पताल ल्याइयो । जेठ १२ गते आकस्मिक उपचारपछि भर्ना गरियो । तराई दलितको सूचीमा रहेकी उनलाई उपचारको लागि तीन दिनसम्म अस्पताल प्रशासनले आफ्नो दायित्व हो भन्ने थाहा पाएन ।

भर्ना भएको तेस्रो दिनमात्रै अस्पताल प्रशासनले थाहा पायो- उनको पाठेघर नै निक्लिने गरी कुटपिट भएकोबारे । प्रहरीले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली (ओसीएमसी)मार्फत उपचार भयो । कुटाइ खाएको ६ दिनपछि उनको मृत्यु भयो ।

गीताको मात्रै होइन, गत वर्ष भदौ १४ गते तथ्यांक कार्यालय चितवनकी कार्यालय सहयोगी महिलाको अवैधानिक गर्भपतनका कारण ज्यान जोखिममा परेको थियो । ४ महिनाको गर्भ प्रगति पोलिक्लिनिकमा फाल्दा अत्यधिक रक्तश्रावका कारण उनको ज्यान जोखिममा परेपछि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो । त्यहाँकै डाक्टरले भर्ना गरिदिएर छोडिदिए ।

आफ्नै कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारीले पटक पटक यौन शोषणपछि बसेको गर्भ फाल्दा ज्यानकै जोखिम आएको ती महिलाले बताएकी थिइन् । यद्यपि, जिल्ला अदालत चितवनमा उनले न्यायिक प्रक्रियामा भण्डारीको गर्भ नभएको र कसको गर्भ हो भन्न नचाहने बताएपछि भण्डारीले सफाइ पाएका थिए ।

ती महिलाको घटनामा पनि चिकित्सकमार्फत नभएर खाना, औषधि ल्याइदिने मान्छे नभएपछि कारण बुझ्दै जाँदा अस्पतालको ओसीएमसीले थाहा पाएको थियो ।

पछिल्लो पटक गत पुस १४ गते पनि अस्पतालले १४ वर्षकी बालिकाका बाबुको जबरजस्ती करणीबाट भएको गर्भ बाबुकै रोहबरमा पतन गएको थियो । तर, ती बालिकालाई न्यायिक प्रक्रियाको लागि प्रहरी, आवास गृह वा सुरक्षित अवस्थामा लैजान अस्पतालको सुरक्षित गर्भपतन संस्थागत क्लिनिकले जानकारी गराएन ।

अझ अस्पतालकै प्रवक्ता डा. राम सापकोटा सुरक्षित गर्भपतनको सूचीकृत डाक्टर भए पनि उनले नै जानकारी गराएनन् । छोरीको गर्भपतन गराएर घर फर्किएका बुबा अहिले फरार छन् ।

मामाघरको हजुरआमाले प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि आफ्नै आमाको असहयोगको कारण उनको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उनी जोखिममा समेत छिन् ।

भरतपुर अस्पताल चितवनको एकमात्र केन्द्रीय स्तरको सरकारी अस्पताल हो । सरकारले हिंसा प्रभावित महिला तथा अन्य समुदायका व्यक्तिहरुलाई अस्पतालमा पुगेपछि राहत, न्याय र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया एकै ठाउँबाट दिन स्थापना गरेको ओसीएमसीमा दुई शय्याको संरचनासमेत छ ।

तर, अस्पतालभित्रै पुगेका हिंसा प्रभावितले पनि प्रहरीमा जाहेरी नगरी ओसीएमसीको संरचनाबाट शीघ्र सेवा पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ले अस्पतालको आकस्मिक उपचार, बहिरंग सेवालगायतका उपचारका क्रममा आइपुगेका हिंसा प्रभावित महिलालाई ओसीएमसीमा सेवा लिन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै प्रहरी, अल्पकालीन आवास गृह, स्थानीय तहलगायतबाट समेत हिंसा प्रभावित ओसीएमसीको सेवामा आउनसक्ने उल्लेख छ । तर, अस्पतालभित्रकै संरचनाबाट ओसीएमसीमा पुग्ने प्रभावितको संख्या भने ३० प्रतिशतमात्रै छ ।

भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेल ३० प्रतिशत महिलामात्रै अस्पतालको संरचनाबाट ओसीएमसीमा आउने बताउँछन् । बाँकी प्रहरीमार्फत आउने उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालका प्रवक्ता डा. सापकोटा अस्पतालभित्रैबाट ओसीएमसीमा बिरामी सिफारिस गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।

‘म सुरक्षित गर्भपतनको सूचीकृत डाक्टर हुँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थामा आइपुगेका हिंसा प्रभावितको गोपनीयता कायम राखेर उपचार गरिदिनुपर्ने आचारसंहिता छ । हामीले पहिले त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतनसहित चिकित्सकको आचारसंहिताले अस्पतालले न्यायभन्दा पहिले उपचार देउ र गोपनीयता कायम राख भनेको कारण ओसीएमसीमा पठाउने गरिएको छैन ।

‘यो विषय हाम्रै लागि पनि गम्भीर हुँदै गएको छ’, डा. सापकोटाले थपे, ‘दुई वटा बाझिने निर्देशिकाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय तहमै छलफल भएमा हामीलाई सजिलो होला । हामीले तत्कालै उपचार नगरी ओसीएमसीको दर्तामा वा त्यहाँबाट स्वास्थ्योपचार लिन पठाए उनीहरुमा कुनै जोखिम आयो भने हामी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकोले यो अवस्था आएको हो । निर्देशिकाको समायोजन आवश्यक देखिन्छ ।’

ओसीएमसीको व्यवस्थापन समन्वयमा कुनै समस्या आइपरे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ओसीएमसी व्यवस्थापन सल्लाहकार समिति पनि छ । तर, पछिल्लो समय भरतपुर अस्पतालले हिंसा प्रभावितलाई सेवा दिने ओसीएमसीमा समस्या आए पनि अस्पतालको ओसीएमसी व्यवस्थापन समितिले यस विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श पनि गरेको देखिँदैन ।

‘बैठक भयो भने थाहा हुन्छ, हैन भने उहाँहरुले नै व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । बाँकी जानकारी भएन’, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अब समस्या आयो भने समन्वय गर्नेछौं ।’