न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्न बारले बनायो समिति (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल बारले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको एजेण्डा अघि बढाउन प्रतिवेदन तयार गर्न अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जनाएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, खम्बबहादुर खाती, रमेश बडाल, पंकज कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकामा रहेका विकृति विसङ्गति हटाउन समिति बनाइएको र समितिको प्रतिवेदनलाई सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा बनाउने जानकारी दिए ।

उनले न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न आफूहरुले कदम चालेको र कुनै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलमा बार नलाग्ने बताए ।

राज्य पुनर्संरचना हुँदा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समग्र न्यायापालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको रोकथामसम्बन्धी कार्की प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गराउन राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको बारले जनाएको छ ।