प्रचण्डसँग बदला लिन उत्रिएको कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई किन बनायो निशाना ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि सत्ताबाट हुत्तिएर प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस संसदमा कडा रुपले प्रस्तुत भइरहेको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि निशाना बनाएर कांग्रेसले सडकदेखि सदन तताइरहेको छ ।

प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि बदला लिन लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने तहसम्म ओर्लिएको कांग्रेस अहिले लामिछानेलाई गृहमन्त्री नै किन अस्वीकार गरिरहेको छ ? कांग्रेसले रविको राजीनामा मागिरहेको छ ।

गृहमन्त्रीलाई निशाना बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठेरो पारेर एमालेसँग नजिक हुने रणनीति कांग्रेसले बनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

प्रचण्डबाट धोखा पाएपछि नयाँ समीकरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गरेपछि रविलाई निशाना बनाएको कांग्रेसमाथि आरोप लागिरहेको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआउने देखिएपछि कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा झरेको छ । तर, सरकार समिति गठन गर्ने पक्षमा छैन ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक अब चैत १८ गते बस्दैछ । त्यसबेलामा सरकार समिति गठन गर्न तयार नभए आफूहरु कडा रुपले प्रस्तुत हुने कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बैठक अब १८ गते बोलाइएको छ । त्यसबेलासम्म गठन भएन भने हामी त्यही ढंगले अगाडि बढ्छौं । उहाँहरु चाहनुहुन्न भने त हामी हाम्रो अडानबाट पछि हट्दैनौं ।’

प्रश्न उठेपछि समिति गठन गर्नसमेत सरकार तयार नभएपछि केही भएको स्वतः पुष्टि हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘पहिला सामान्य घटनामा पनि समिति गठन भएको छ । तर, यसमा उहाँहरुको कुनै दोष छैन भने समितिले दोषी ठहर्‍याउँदैन । कुनै दोष छैन भने उहाँहरुले स्वागत गर्नुपर्ने हो । आफूमाथि उठेको प्रश्न अन्त्य हुन्थ्यो । तर, तयार नभएपछि यहाँ केही छ । त्यसैले उहाँहरुले समस्याको रुपमा लिइराख्नुभएको छ ।’

कांग्रेसका रामहरि खतिवडा प्रश्न उठेपछि भ्रम अन्त्य गर्न गृहमन्त्री लामिछाने आफैंले प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले संसदीय समितिको माग राख्दै अहिलेसम्म हाम्रो कुरा गरेका हौं । संसदीय पद्धतिमा यस्ता धेरै भएका छन् । यसअघि समिति गठन भएका धेरै उदाहरण छन् । तर, अहिलेको गृहमन्त्रीले आफ्नोबारेमा प्रश्न उठेपछि उहाँले नै राख्नुपर्ने हो- ममाथि निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर । दोषी देखिए म गृहमन्त्री छाड्न तयार छु भनेर भन्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरु तयार हुनुहुन्न ।’

कांग्रेस सांसद खतिवडाले सदन खुलाउन आफूहरु हदैसम्म लचक भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी प्रस्ताव गर्छौं, सत्तापक्षकै सांसद संयोजक बनाएर राख्नुहोस् । त्यसो भएपछि बहुमत पनि सत्तापक्षकै हुन्छ । तर, उहाँहरु तयार नभएपछि दालमे कुछ काला हे भन्ने पुष्टि हुन्छ । सुनसम्बन्धी आयोग गठन एमालेले उठायो । तर, हामीले मान्यौं त ! यो कुरामा त हामीले सरकारलाई पारेका छौं । प्रधानमन्त्री जवाफ सुनेकै छौं । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न लागि दिएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न तयार नभएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन पनि गाह्रो छ । आफूले नियुक्त गरेको गृहमन्त्रीलाई दोषी भनेपछि हटाउनुपर्छ, हटाएपछि २१ सीट कम भयो भने उहाँको सरकार नै अल्पमतमा पर्छ ।’

अब पनि सरकारले समिति गठन गर्न तयार नभए सदन सरकारले नै अवरोध गरेको ठहरिने उनको दाबी छ ।

‘हामीले हाम्रो कुरा धेरै पटक भनिसक्यौं । तर, उहाँहरु तयार नभएपछि हामीले अवरोध गरेको हुँदैन, सरकारले गरेको हुन्छ । अब सरकारको हातमा छ’, खतिवडाले थपे, ‘अहिले उहाँहरुले नै प्रतिशोधको राजनीति गरिराख्नुभएको छ ।’

सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहेकाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा बताउँछिन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नुभएको छ । संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले देखेको छैन ।’

गल्ती कमजोरी ठहरिए जोसुकै भए पनि सरकारले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले थपिन्, ‘अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउँछ । तर, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको देखाएको छ । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन । नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो त्यसको आधारमा यो विषय उठाइएको छ भन्ने सरकारको धारणा छ ।’

त्यसो त कांग्रेसले प्रश्न उठाएपछि गत मंगलबार सदनमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि गृहमन्त्री लामिछाने कतै दोषी नदेखिएको भन्दै यसलाई राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला । सरकारमा बसेमात्रै पनि पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न अनुरोध गर्छु ।’

उनले सरकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नभएको आफूकहाँ रिपोर्ट आएकोसमेत बताए । तर, प्रधानमन्त्रीको यो जवाफपछि कांग्रेस थप बिच्किएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरे ।

लेखकको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त बुझेन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौं ।’

कांग्रेसले उठाएको कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए सदन अवरुद्ध कांग्रेसले होइन, सरकार आफैंले अवरुद्ध गरेको मानिने उनको भनाइ थियो ।