एक महिने अल्टिमेटम दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई मधेस सरकारको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका ६ बुँदे माग राखेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

संघीयतामा गएको ८ वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले यो ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थ सम्बन्धी समस्या र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको माग जायज भएको भन्दै ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी गराए ।

‘खासगरी प्रहरी प्रशासन हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘जबकि शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ ।’

काम गर्न कर्मचारी नरहेको र संघबाट आएका कर्मचारीको काम गर्ने शैली फरक रहेकाले समस्या भइरहेको उनले सुनाए । आफू मुख्यमन्त्री बनेको ८ महिनामै तीन मुख्य सचिवको सरुवा भएको उनको गुनासो छ ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्ने पनि मधेस सरकारको माग छ । उनले संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ढिलाई र कमिशनखोरी हुने गरेको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री यादवले अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभासद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन अपील गरे ।