रिगलपछि के रेशमको पालो आउला ?

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर रिहा भएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ विरुद्ध नेपालगञ्जका मृतक चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले दिएको रिट निवेदनप्रति सर्वोच्च अदालतले भारतीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सार्वजनिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । अर्कोतिर रिगल पक्राउ परेका छन् । रिगल ठूलो रुखको छहारीमा ओत लागेर बसेका थिए । सर्वोच्चले त्यो ओत लागेको रुख हल्लाइदिँदा रिगल लुछ्रुप्पै रुझे । अर्काे पक्षबाट हेर्दा सर्वोच्चले कमसेकम मुलुकमा अदालत पनि छ है भन्ने नजिर प्रस्तुत गरेको छ । यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतका त्रय न्यायमूर्तिहरु धन्यवादका पात्र भएका छन् भने सर्वोच्च अदालत समग्र नेपाली जनताको आशाका केन्द्र बनेका छन् ।

हुन त यसप्रकारका नजिरहरु पञ्चायतकालमा अर्थात राजतन्त्रभित्र पनि आएका थिए । तर, दुर्भाग्य आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा मान्ने नेताहरुले पञ्चायतकालमा अर्थात राजतन्त्रमा सबै कुराहरु नराम्रामात्र थिए भन्ने मनोविज्ञानले जनताको मत संकलन गर्न चाहेका छन् । तर, आफूहरु स्वयं अनुशासित हुनु, जनताका पक्षमा काम गर्नुविपरीत ज्ञानेन्द्र शाहलाई नराम्रो देखाउन र गाली गर्न तँछाड कि मछाड गरेका छन् ।

यसको अर्थ म पञ्चायतवादी भएँ र यो भन्न गइरहेको छैन । म त मेरो वयस्ककालदेखि नै राजा संविधानभन्दा माथि बस्ने कुराको विरोध गर्दै आएको हुँ र अहिले पनि मैले आफ्नो मान्यता फेरेको छैन । बस यो कुरा मैले यहाँ किन उल्लेख गरेको हुँ भने अहिलेका नवमहाराजा अर्थात प्रचण्ड एण्ड राचपौ कम्पनीहरुले सत्ता टिकाउन रिगल/रेशम चौधरी जस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई रिहा गरी जनतालाई तर्साउने काम गरेको कारणले पञ्चायती सरकार र यिनीहरुको भिन्नता देखाउने प्रयासमात्र गरेको हुँ ।

झण्डै ५० वर्षअघि भरत गुरुङ र डीबी लामा पक्राउ परे । उनीहरुले पनि आफूहरु ठूलो छहारीको ओत लागेको सम्झन्थे । भरत गुरुङ स्व.राजा वीरेन्द्रका एडीसी थिए भने डीबी लामा प्रहरी प्रमुख थिए । उनीहरुले गरेका अपराधहरु स्वयं तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका लागि पनि सह्य भएन र उनले अदाततलाई हस्तक्षेप गरेनन् । भरत गुरुङ र डीबी लामा जेल हालिए ।

जबकि अहिलेका आफूलाई महाराजा भन्न मनपराउने प्रचण्ड एण्ड राचपौ कम्पनीहरुले जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिने दुस्साहस गरे । डीबी लामा र भरत गुरुङहरुले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आडमा मुलुकलाई दोहन गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अपराध सम्झे । तर, प्रचण्ड एण्ड राचपौ कम्पनीहरुले भने व्यक्तिलाई खुँडाले काटेर मारेकोसमेत अपराध देखेनन्, आममाफी दिएका थिए ।

केही समयअघि मैले एक पत्रकार बहिनीको फेसबुक स्टाटसमा पढेको थिएँ- जुन रुखको ओत लागेर तपाईं बस्नुहुन्छ नि यदि एउटा हावाको झोक्का आयो भने त्यही रुखले तपाईंलाई रुझाउँछ । हो, उनले ठीक भनेकी हुन् । हो, यस्तै भएको हो रिगलको सवालमा पनि । त्यसैले अपराध गरेर कुनै रुखको ओत लाग्नजाने सबैका लागि सर्वोच्चअदालतको फैसलाले एउटा पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

के रेशम चौधरीका बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतले विचार पुर्‍याउला ? मैले यहाँ यो प्रश्न किन गरिरहेको छु भने रिगल ओत लागेको रुख सायद अलि कमजोर थियो, सानै हावाको झोक्काले पनि पात हल्लेर उनलाई लुछुप्पै रुझायो । तर, रेशम चौधरी ओत लागेको रुखका हाँगाहरु उनकी पत्नीले बलियो गरी समातेकी छन् । यदि यो रुखमा पनि हावाको झोक्काले हल्लायो र रेशम चौधरीलाई भिजायो भने त्यो रुखको जरा नै हल्लिने हुन्छ र सरकार नै ढल्ने हुनसक्छ ।

पटक पटक शासकहरुले स्वतन्त्र न्यायालयका कारण आफूहरुले चाहेको मनोमानी गर्न नपाएर डिस्टर्ब भएको भन्नसमेत पछि परेका छैनन् । तर पनि यी सबैका बावजुद न्यायालयले आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुहुँदैन । बरु त्यसको विपरीत दह्रो भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वभरका शासकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले समेत ‘सर्वसाधारण जनताका लागि वाक एवं सूचनाको स्वतन्त्रता र उनीहरुको सुरक्षा राज्यका विभिन्न अंगहरुभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ’ भनेर फैसला गरेको छ । सन् १९७२ मा न्युयोर्क टाइम्सका विरुद्ध अमेरिकी सरकारले हालेको मुद्दाको फैसलामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसरी सफाइ दिएको हो ।

स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षधर मानिने युरोपमा समेत सरकारले न्यायालयलाई दबाब दिने प्रयत्न गरेका उदाहरण छन् । जस्तैः पोल्याण्ड, हंगेरी, टर्की र रसिाया आदि आदि । इस्लामिक मुलुकहरुको त कुरै छोडौं । पाकिस्तान, इरान, कुवेत, कतार, साउदी अरब जस्ता मुलुकहरुमा त न्यायमूर्तिहरुले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् । एसियाकै कुरा गर्ने हो भने चीन, भारत जस्ता ठूला मुलुकहरुमा समेत न्यायालयमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन् । लण्डन रिभ्यु अफ बुक्सका अनुसार इजरायलले गत वर्ष न्यायालयलाई अंकुश लगाउने काममा रसियालाई उछिनेको छ ।

इजरायलको संसदले गत वर्ष एक विधेयक पारित गर्‍यो, जसले इजरायलको सर्वाेच्च अदालतलाई सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरुद्ध कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने अर्थात सरकारका कुनै पनि निर्णय अव्यवहारिक भनेर घोषणा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । संसदमा सत्ता गठबन्धनका सबै सदस्यहरूले पक्षमा मतदान गरेपछि विपक्षी दलका सबै सदस्यहरूले बैठक छोडेपछि अदालतमाथि अंकुश लगाउने विधेयक पास गरेको छ । सरकारले इजरायलको सर्वोच्च अदालतमा गरेको यो आक्रमणको विरुद्धमा इजरायलमा विशाल विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।