अर्थले कार्यविधि रोक्दा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका ६३ जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं । पूर्ण छात्रवृत्तिमा पास भएका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिँदा इञ्जिजियरिङ पास भएका ६३ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिजियरिङ अध्ययन संस्थाका आंगिक क्याम्पसहरु केन्द्रीय क्याम्पस पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखराबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा पास भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।

कार्यविधि मन्त्रालयमा रोकिएपछि छात्रवृत्तिमा तोकिएबमोजिम विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पसहरुले प्राक्टिकल अध्यापनमा पठाउन सकेको छैन । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत विश्वविद्यालयमा रोकिएको छ ।

२०७५ सालमा नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको माध्यमबाट लागत साझेदारीमा दक्ष जनशक्ति विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्नातकको पढाइ सकिएपछि तीन वर्ष अनिवार्य रुपमा शिक्षण सेवामा पठाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै तीन वर्षको शिक्षणपछि मात्रै स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि बनाइएको कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेकाले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकमा पठाउन नसकिएको आयोगका निर्देशक केदारप्रसाद आचार्यले बताए ।

आचार्यले नेपालप्रेससँग भने, ‘छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यविधि बनाएर पठाइसकेको छ । पहिले बनाइएको कार्यविधिमा शिक्षणका लागि पठाइने विद्यार्थीको सेवा सुविधाको विषय तोकिएको थिएन । अहिले आयोगबाट विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधासहित कार्यविधि परिमार्जन गरेर ६ महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।’

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा भने दुई महिनाअघि कार्यविधि पठाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म अर्थले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् अर्थ मन्त्रालयको राय मागेको थियो । छात्रवृत्तिका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ । तर, अर्थले कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा अप्ठ्यारो परेको आचार्यको भनाइ छ ।

कार्यविधि स्वीकृतपछि स्नातक पास भएका ६३ विद्यार्थीलाई सीटीईभीटी र कृषि प्राविधिक विद्यालयहरुमा शिक्षणका लागि पठाइने छ । इञ्जिनियरिङ, वन तथा कृषि विषयमा पठनपाठन गराउने शिक्षकको कमी र देशमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७५ सालदेखि इञ्जिनियरिङ स्नातक तहका लागि निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो ।

इञ्जिजियरिङतर्फ (सिभिल, मेकानिकल, अटोमोबाइल, कम्प्युटर) विषयमा विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्यापसबाट पहिलोपटक १२२ जना विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमार्फत पढेका थिए । अहिले ती विद्यार्थीहरुमध्ये ६३ जनाले स्नातक तहको पढाइ सकेका छन् । ती विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिमा उल्लेख भएबमोजिम न्यूनतम तीन वर्षसम्म शिक्षणका लागि पठाइने विषय अन्योलमा हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।