प्रत्यक्ष सांसद र पालिका प्रमुखमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार कानूनमै व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उम्मेदवारमा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न संसदको एक समितिले कानूनमै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यन्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०८० सालको समय नै किटान गरेर महिलालाई ३३ प्रतिशत सीट दिनेगरी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एकतिहाइमा नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितता लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा स्पष्ट सुधार हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । महिलालाई उप्रमुख र उपाध्यक्षमा सीमित गर्न खोजिएपछि २०८० कात्तिकभित्र कानूनमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको हो ।