प्रमुख दलबाट ५ जना दलितको उम्मेदवारी, दुई जनाको उम्मेदवारी नै जोखिममा

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता आइतबार सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरिका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरेर १६५ क्षेत्रका लागि २ हजार ४९४ जनाको मनोनयन दर्ता भएको हो ।

जसमा २ हजार २६१ जना पुरुष र २३३ जना मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उम्मेदवारमध्ये प्रमुख राजनीतिक दलले दलित समुदायबाट एकदमै न्यून उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दलित समुदायका ५ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमध्येमा पनि दुई जनाको उम्मेदवारी जोखिममा छ ।

माओवादीबाट दुई जना दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउदाँ बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट स्थायी कमिटी सदस्य एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने स्थायी कमिटि सदस्य अञ्जना बिशंखेलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट उम्मेदवार बनाएको छ । गहतराजले ०७४ मा पनि त्यसै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेका थिए भने बिशंखे २०७४ सालको निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी थिईन ।

यस्तै नेकपा एमालेले दुई जनालाई नै दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाउदाँ रुपन्देही १ बाट पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने अर्का चक्रप्रसाद स्नेहीलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लड्नेगरी डडेल्धुराबाट उम्मेदवार बनाएको छ । विश्वकर्माले २०७४ को निर्वाचनमा पनि यसै क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेका थिए भने स्नेही यस अघि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

२०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर तीन जना दलित सांसद प्रतिनिधिसभा पुगेका थिए । २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाँके १ बाट महेश्वर जङ्ग गहतराज, रुपन्देही १ बाट छविलाल विश्वकर्मा र कास्की १ बाट जगतबहादुर सुनार संसद्मा पुगेका थिए ।

माओवादीले २ जना उम्मेदवारी दर्ता गराएर आफूलाई अरू पार्टी भन्दा दलित मैत्री देखाए पनि एक जनाको उम्मेदवारी भने जोखिममा छ ।नेपाली काँग्रेसले एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार उठाए पनि उक्त उम्मेदवारी जोखिममा छ । यो असाध्यै न्यून संख्या हो ।

०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट ५० जना दलित संसद्मा पुगेका थिए । त्यसयता संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ ।समावेशीको अभ्यास सघन बनाउने आवाज उठिरहँदा ठूला दलबाटै दलित उम्मेदवार शून्य प्रायः हुनु दुःखदायी भएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

प्रमुख दलले उम्मेदवारी कम दिँदा कतिपय साना दलले भने दलितबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यद्यपि उनीहरूले निर्वाचन जित्ने ग्यारेन्टी भने छैन । दलले चुनावमा गठबन्धन बनाएकाले पनि दलित उम्मेदवारको संख्या कम भएको अनुमान गरिन्छ ।

एमालेले जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग विभिन्न क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । दलले चुनावमा गठबन्धन बनाएकै कारण गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको थियो ।

दुई जनाको उम्मेदवारी जोखिममा

नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर नेपालीले रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको भए पनि नेपालीले पार्टीकै तर्फबाट गठबन्धनमा बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) की स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले उम्मेदवारी दिएकी छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका राजन केसीले गठबन्धन दलको तर्फबाट साँझ उम्मेदवारी दिने सहमति भएको भए पनि विशंखेले उक्त क्षेत्रमा पार्टीकै तर्फबाट गठबन्धन दलको बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । तर त्यस अनुसार प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष चुनावमा दलित उम्मेदवार दलहरूको प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् ।