राष्ट्रसंघीय महासभामा आजदेखि उच्चस्तरीय छलफल, मानवअधिकारदेखि खोपसम्मका एजेन्डा

काठमाडौं । आजदेखि राष्ट्रसंघको जारी ७६ औं महासभामा उच्चस्तरीय छलफल सुरु हुँदैछ । न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा १०० भन्दा बढी विश्व नेताहरुले छलफलमा भाग लिँदै छन् । राष्ट्रसंघको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उच्चस्तरीय सम्मेलन मानिने भेला आजदेखि सुरु हुनेछ र आगामी नौ दिनसम्म विश्वको ध्यान यसतर्फ केन्द्रीत हुनेछ ।

दक्षिण कोरियाली पपब्यान्ड बीटीएसको सम्बोधनबाट सुरु भएको महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले भने भर्चुअलरुपमा भाग लिँदैछ । आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल सम्बोधन कार्यक्रम छ ।

नौ दिने उच्चस्तरीय छलफलको सुरुआत नेपाली समयानुसार आज बेलुकादेखि सुरु हुनेछ । गतवर्ष पूर्णरुपमा अनलाइनमा भएको राष्ट्रसंघीय छलफल यसपटक भने भौतिकरुपमै हुन लागेको हो । जसको कारणले पनि यसपटक महासभाको छलफल कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित हुनेछ ।

अझै पनि नेपालसहितका ६० मुलुकका सरकारप्रमुखले भर्चुअलरुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । महासभासँगै साइडलाइनमा हुने कूटनीतिक भेटघाट पनि यसको विशेष पक्ष हो । सम्भतः यही कारण महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सदस्य मुलुकहरुलाई कोभिड महामारी र जलवायु नीतिसहितको विश्व सुरक्षामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।

‘दोस्रो विश्युद्धको बेला बमहरु बर्सिइरहेको बेला युद्ध र हिंसाभन्दा कुटनीतिक र राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न राष्ट्रसंघको संरचना स्थापना भएको थियो’ न्यू ह्याम्ससायरकी राष्ट्रसंघीय विज्ञ एलिना लियोडले भनिन् ।

महासभाका पाँच एजेन्डा :

१) दाँतसहितको बहुपक्षीयता

महासचिव गुटेरसले राष्ट्रसंघमा दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकाल बिताउँदैछन् । गतसाता प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा उनले ‘बलियो, साझेदारीसहितको र समावेशी बहुपक्षीय प्रणाली’मा जोड दिएका थिए ।

‘हामीलाई दाँतसहितको बहुपक्षीयता चाहिन्छ’ उनले भनेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले पर्यवेक्षकमाझ तरंग सिर्जना गरेको छ । म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयमा विश्व सुशासनकी प्राध्यापक मारिया इनानोभाले भनिन्, ‘महत्वाकाङ्क्षा र विश्व सहिष्णुतासहितको हामीले देखेभन्दा भिन्न स्वभावका महासचिव हुन् उनी, उनको भाषणमा विश्व नेताहरुको दृष्टिकोण झल्कन्छ ।’

२) ठूला शक्तिको राजनीति

यसवर्षको सभामा चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला शक्तिराष्ट्रको पोजिसन र दृष्टिकोण आमनेसामने हुने देखिएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रसंघप्रतिको अनुदान नीतिको फाइदा अहिले चीनले उठाएको छ र चीन राष्ट्रसंघप्रति उदार बनेको छ ।

शान्तिसेनासहित राष्ट्रसंघका अन्य कार्यमा पनि चिनियाँ लगानी र भूमिका वृद्धि हुन थालेको छ । राष्ट्रसंघका धेरै समितिमा सक्रियता बढाउँदै राष्ट्रसंघलाई बदल्न चीन लागेको समेत बताइन्छ ।

३) जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता

आगामी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डमा हुने जलवायु सम्मेलन अगाडि कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रुपमा यसपटकको महासभा केन्द्रित हुनेछ । गतसाता राष्ट्रसंघले ठूला कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरु चीन, भारत, साउदी अरबलाई मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको थियो ।

४) खोप वितरणमा समानता

राष्ट्रसंघको महासभामा यसपटक कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरणमा देखिएको असमानताले चर्चा पाएको छ । न्यूयोर्कका अधिकारीहरुले यसपटकको महासभालाई सुपरस्प्रेडर इभेन्टको रुपमा हेरेका छन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले यसपटकको महासभामा विश्वव्यापी खोप आपूर्तिमा समानताको माग प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनेछन् ।

५) अफगानिस्तान, म्यानमार र मानवअधिकार

गतसाता हुमन राइट्स वाचका राष्ट्रसंघीय निर्देशक लुइस चारबनीले विश्व नेताहरुलाई खुलेरै अफगानिस्तान, म्यानमार, इथियोपिया र चीन सबैतिरको अधिकारको कुरालाई उठाउन आग्रह गरेका थिए । म्यानमार सेनाले गठन गरेको सरकारलाई वैधानिकता दिने वा नदिनेबारे पनि महत्वपूर्ण निर्णय महासभाले गर्नेछ ।