घर झगडाको असरः एमालेका तीन सरकार ढले, दुई अवसर गुमे

काठमाडौं । पार्टी विवादको असरले एकपछि अर्को धक्का खेपिरहेको एमालेले आज लुम्बिनी सरकार गुमाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिसकेका छन् । यससँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेको छ ।

तीन वर्षअघि आरामदायी बहुमतसहितको संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा तत्कालीन एमालेले प्रदेशमा पनि चार सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । अन्य दुई प्रदेश सरकार भने वाम गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।

चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टी बन्यो । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्षपछिको अवस्था भने निकै फरक छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद पुन:स्थापित एमालेमा पनि स्थानान्तरण भएको छ ।

मुलतः यही आन्तरिक घरझगडका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय सरकारको नेतृत्वबाट हट्नु परेको छ । २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि ओली बाहिरिनु परेको हो ।

सदनमा विश्वासको मत गुमाएर सरकार ढलेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्रमा पार्टीभित्रको विवादका कारण आफू बाहिरिनु परेको कुरालाई सांकेतिकरूपमा व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओढिएको उनको टिप्पणी थियो ।

एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि त्यसको फैसला गर्दै अदालतले ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गरेको थियो । जबकि नेकपालाई पूरा पाँच वर्ष सरकार चलाउने ‘म्याण्डेड’ थियो ।

ओलीको बहिर्गमनपछि पनि एमालेको सत्ता गुम्ने सिलसिला भने रोकिएको छैन । संघमा सत्ता गुमेसँगै एमालेले दुई प्रदेश सरकार गुमाएको छ भने दुई ठाउँमा सरकार गठनको अवसर गुमाएको छ ।

आफ्नै दलका दुई सांसदको राजीनामा र एकले दल परिवर्तन गरेका कारण पोखरेल अप्ठ्यारोमा थिए । आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखेपछि पोखरेलले त्यसको सामना नगरी राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनसहित उनी मुख्यमन्त्री बन्दा निकै सहज थियो । तर, पार्टीभित्रको विवादले उनको सरकारलाई पनि असर गर्‍यो ।

नेकपामा आएको विभाजन र एमालेमै रहेको विवादका कारण पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला पनि उनले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामाको बाटो रोजेका थिए । तर, उनी बिहानै राजीनामा दिएर सोही दिन अबेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आफ्नो कार्यकालमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्ने विषयलाई कुशलतापूर्वक टुंग्याएका र बजेट खर्चमा तुलनात्मकरूपमा सफलता पाएका कारण उनको प्रशंसा पनि भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा तुलनात्मकरूपमा सफल मानिएका थिए पोखरेल ।

लुम्बिनीमात्रै होइन, गण्डकीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि त्यहाँको सरकार ढल्यो । २७ जेठमा प्रदेशसभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि गुरुङ बाहिरिनुपरेको थियो ।

गुरुङले केन्द्रमा पार्टीभित्रको विवादका कारण आफू बाहिरिनु परेको कुरालाई सांकेतिकरूपमा व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओढिएको उनको टिप्पणी थियो ।

दुई प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयासमा पनि एमाले यसबीचमा असफल भयो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने प्रयासमा एमालेकै चार सांसद बाधक बनेका थिए । ३ बैशाख २०७८ मा विश्वासका मत लिँदा एमालेका ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी मतदान गरेपछि शाहीको सरकार जोगिएको थियो ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको सरकार बदल्ने प्रयासमा एमालेका माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा बाधक बनेका थिए ।

उता सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बदल्ने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेन । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि एमाले भित्रको घरझगडाकै कारण सानो दलको नेता हुँदाहुँदै विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्यो । २५ जेठ २०७८ मा भएको मतदानमा भट्टले ३० मत पाएका थिए ।

एमाले केन्द्रले भट्टका विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल पक्षका १७ जना सांसदले त्यसको उल्लघंन गर्दै पक्षमा मतदान गरेपछि भट्टको सरकार जोगिएको थियो । एक्लै बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको कलहका कारण एमालेले त्यहाँ पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका गुमायो ।