आन्तरिक खपत बढाउँदै क्षेत्रीय बजारमा बिजुली बिक्रीको अनुमति दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । राम्रा नीति बनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको बिजुलीको खपत बढाउन नसकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको यस क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

आन्तरिक रुपमा विजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने , घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए । उनले झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उनीहरुले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने धारणा राखे ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले विजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम समेत अगाडि बढेको र एलपी गयासको विस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको भेटवालले बताए ।

उनले जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको अनुमति दिने प्रक्रियामा र अन्यलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै विजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक तथा अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफुहरु प्रयन्तशील रहेको बताएका थिए ।