पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक समृद्धिका आधारभूत तत्त्व पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक समृद्धिका आधारभूत तत्त्वहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिनुले विश्वमा गलत सन्देश जाने भन्दै सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिन र आर्थिक समृद्धिका कुरामा बढी आवश्यक रहेको बताए ।

उनले निरन्तर ५ प्रतिशत भन्दा माथि १० वर्ष हासिल गर्ने हो भने गरिबी १० प्रतिशत घट्ने दाबी गरे । कम लगानीबाट बढी प्रतिफल लिने बाटोमा जाने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माणको आधार तयार गर्ने कुरा योजनामा समावेश गर्न केले रोकेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सबैको एजेन्डालाई समावेश नगर्दा बजेटमा पहिलो चरणमा विरोध गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने बताए । उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैको साझा एजेन्डा भएको पनि बताए ।

उनले बजेटमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनेर लेख्ने तर पञ्चवर्षीय योजनामा चर्चा नै नगर्ने हो भने पहिलो चरणमा नै योजना भन्दा फरक बजेट बन्ने बताए ।

उनले संविधानले आत्मसाथ गरेका विषयहरू, त्यहाँ भित्रका मौलिक हक, राज्यका सिद्धान्तहरूलाई राम्रो र खुलेर समावेश गरेर जानुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार रहेको तर भ्रष्टाचार नै निर्मूल गर्ने कुरा योजनाको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुले विश्वमा गलत सन्देश जाने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई जस्ताको त्यस्तै

सरकारमा भएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नै संयन्त्रले बनाएको योजनाको मस्यौदामा सजिलै धेरै कमेन्ट गर्नु उपयुक्त नहोला । अपनत्व त सरकारमा भएका पार्टीले लिएको छ । धेरै कुराहरू प्रदेश संघ स्थानीय तहका आफ्नै कार्यक्रम हुन्छ ।

क्षेत्रगत योजना बनाएर गए पनि राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने तर्कलाई गलत साबित गर्न सोह्रौँ योजना चाहिन्छ । सामाजिक अन्याय र शोषणका मुद्दाहरू, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न बजार प्रणालीले पुरा गर्न सक्तैन । यसमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसको लागि सोह्रौ योजना पथ प्रदर्शक बन्न सक्छ ।

हामीलाई संविधानले नै भनेको र सबैले स्विकारेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने आधार लेख्न केले छेकेको छ ? समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली लेख्न किन हच्किएका छौ रु संविधानले प्रण गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने यही १६ औ योजना हो । तर यही योजनामा नै ती कुरा नसमेटिए भोली हामीले नै विरोध गरौला । बजेटमा लेखौला समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर तर योजनामा लेखेनौ भने बजेटको आलोचना हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई खुलेर लेखौँ । विकास मानव केन्द्रित हो तर त्यसलाई सोचको रूपमा राखौँ । उद्देश्य मूर्त कुरा हुन्छ । परिमाण त अनुमान गर्न सकिने हुन्छ । अनुमान गर्न गाह्रो हुने कुरा नराखौँ । हामीले प्राथमिकताका साथ भ्रष्टाचार शून्यको कुरा राख्दा के सन्देश जान्छ त्यसको ख्याल गरौँ ।

सुशासनमा भ्रष्टाचार आउँछ तर पहिलो नम्बर नै हाइलाइट नगरौँ । सरकार भ्रष्ट छ त्यसलाई सुधार गरौँ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कम जमिनमा कम केमिकल प्रयोग गरेर बढी उत्पादन गर्नु छ । त्यो कसरी गर्ने ठोस योजना चाहिन्छ । तीन तहका सरकारमा राज्य स्रोत बाडेका छौ । यसतर्फ जाने हो भने केही सूचक परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । बेरोजगारी गरिबिका अङ्कहरू मिलाउनु भएको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ५ वर्षसम्म गर्‍यौ भने गरिबी १० प्रतिशतमा झर्छ । साधनको कुशलताबाट जाने हो भने केही परिसूचकमा सुधार आवश्यक छ ।

चुनौतीलाई चुनौतीकै पानामा छोडिदिनु हुँदैन । चुनौती औँल्याउने तर समाधानका उपाय नऔँल्याउने हो भने पानामा मात्र सीमित हुन्छ । प्रत्येक चुनौती त्यसलाई समाधान गर्ने रणनीति राख्नुपर्छ । त्यो पछाडिको टेक्समा देखिनुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापनमा नीजि क्षेत्रको भूमिका र सरकारको भूमिकामा सन्तुलन छ । ६७ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको भूमिका भनिएको छ । यसका लागि करिब २० खर्ब वार्षिक नीजि क्षेत्रको चाहिन्छ ।

वार्षिक बाह्य स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक लगानीलाई राम्रो बनाउन सकेनौ र नीजि क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकेका छैनौ । राष्ट्रिय बचत अलि बढी छ तर गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशत होला । कसरी बचतको बानी बसाल्न सक्छौ भन्नेमा स्रोत व्यवस्थापन तर्फ जानुपर्छ ।

सरकारको योजना मन्त्रालयमा बाँडफाँड हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो रणनीति बनाउँछ र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जान्छ तर नीजि क्षेत्रमा प्रत्येक ६ महिनामा बसेर मूल्याङ्कन गरेका छैनौ मध्यावधि समीक्षा मात्र हुन्छ । प्रत्येक ६ महिनामा नीजि क्षेत्रसँग बसौँ । हाम्रो योजनाले तपाईँहरूबाट यो क्षेत्रमा अपेक्षा गरेका छौ भनौँ ।

नीतिगत अवरोध फुकाइदिने वातावरण बन्यो भने हुन्छ । प्रत्यक्ष लगानी, वैदेशिक लगानी ल्याउन कर कस्तो हुनुपर्ने हो, आर्थिक रणनीति कस्तो हुने हो भन्ने निर्क्यौल गरौँ । सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि सँगै अगाडी बढाएर लाने हो ।

जसरी बजेटको समीक्षा मार्फत घटाएजस्तै मध्यावधिमै समीक्षा गरेर कार्यान्वयन नहुने योजना पनि घटाऔँ । १६ औ योजना तर्जुमा गर्दा एकदमै बृहत् छलफल भएको गएको छ । यसको स्वामित्व हामीले सबैले लिनुपर्छ ।