बाहिरी चक्रपथ : १८ वर्षसम्म सिन्को नभाँची साढे १३ करोड स्वाहा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी परियोजना बाहिरी चक्रपथ निर्माण कुनै अत्तोपत्तोविना नै ‘तुहिने’ भएको छ ।

१८ वर्षअघि सुरू यो आयोजना अपूरो डीपीआर, जग्गा मुआब्जा विवाद, सरकारी उदासीनतालगायतले कोमामा पुगेको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने वृहत् लक्ष्यका साथ बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याएको थियो । २०५८ सालबाट यसको चर्चा चलाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट भाषणमार्फत् जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजनाको घोषणा भयो ।

सुरूमा यसको लागत अनुमान ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार ३५८ रूपैयाँ थियो । अहिले आयोजना सुरू हुँदा पनि यो लागतले धान्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । जसमध्ये प्रथम खण्ड भनी छुट्याइएको चोभार-सतुंगल (६.६ किमि) का लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७२४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

‘सुरूमै जुन स्पिरिटमा आयोजना आएको थियो । त्यही बेला अघि बढाउन सकेको भए काम सकिसक्थ्यो । त्यो बेला कृषियोग्य क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै विवाद भयो । आखिर अहिलेसम्म जोगाएर जोगिएन पनि ।’ -जगदीश लामिछाने (आयोजना प्रमुख)

करिब ७२ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथमा १८ किलोमिटर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेकै छैन । रेखांकनमा रहेका अधिकांश ठाउँमा घनाबस्ती भइसक्यो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यो योजना काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणकै कर्मचारी नीतिगत रूपमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न नसकिए आयोजना अघि बढ्नेमा संशय व्यक्त गर्छन् । पुरानो डीपीआरले अहिले काम गर्दैन । त्यसमा लागेको खर्च पनि उपलब्धिविहीन भयो ।

महालेखाले वर्षेनी आयोजनामा भएको खर्चलाई अनुत्पादक भनी प्रश्न उठाइरहेको छ । अहिलेसम्म खर्च गरिएको १५ करोडभन्दा बढी रकमबारे महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ । पछिल्ला ५-६ वर्षमा त कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालनलगायतका चालू खर्चबाहेक अरु प्रगति देखिन्न ।

कस्तो हो बाहिरी चक्रपथ परियोजना ?

उपत्यकाको तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जोड्ने गरी अघि सारिएको यो परियोजनाको कुल लम्बाइ ७१.९३ किलोमिटर छ । प्रथम चरणका रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुङ्गल खण्डको ६.६ किलोमिटरलाई लिइएको छ । चक्रपथको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौंमा ३५.०८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर हुने भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंको त्रिभुवन राजपथ-बलम्बुलाई शून्य किलोमिटर मानेर उपत्यकाका तीनवटै पुराना शहर र अन्य नवघोषित नगरपालिकाहरूलाई एउटै सडक सञ्जालको माध्यमबाट आपसमा जोडेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरुप तयार भएको यो चक्रपथ आयोजना जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) प्रविधि र प्रक्रिया अपनाएर नेपालकै नमुना र पहिलो सडकका रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

बाहिरी चक्रपथको ५० मिटर अधिकार क्षेत्रसहितको मूल सडकको सम्पूर्ण निर्माण खर्च नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने ५०० मिटर (दायाँबायाँ २५०-२५० मिटर सडकको किनारबाट) चौडा क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) प्रविधिद्वारा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने ८ लेन सडकसहित साइकल लेन, हरियाली बेल्ट, फूटपाथ तथा आपांगमैत्री पेटीको समेत अवधारणा यो परियोजनामा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा नैकाप भञ्ज्याङ, थापागाउँ आसपास, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छेउ तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेडोल, मनमैँजू, बालुवाटारको छेउ, टोखा-सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै लैजाने गरी यसको एलाइनमेन्ट छ ।

सीतापाइलाबाट हलचोक, गह्रिगाउँ (इचङ्गुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङ्लाई चिर्दै १३ कि.मि. क्षेत्रको टोखा-सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ कि.मि.सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाई बढेर ८६ किलोमिटरको हाराहारीमा पुग्ने बताइएको छ ।

भक्तपुर क्षेत्रमा थली-डाँछी, चाँगुनारायण क्षेत्र, फुयाँलगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, हनुमानटार, लुकुण्डोल, पकाउने पाटी, खरिपाटी, सुडाल, यङ्डोल, जगाती (इँटा टायल कारखानाको छेउ), भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सृजनानगर, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना थियो ।

त्यस्तै ललितपुरमा लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेचो, जावलाखेल, बुङ्मती, खोकना, कार्यविनायक, बागमतीपुल (चोभार क्षेत्र), पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ, तीनथानाको दक्षिण हुँदै सतुङ्गलसम्म लैजाने गरी मोडलमा परियोजना अघि बढेको थियो ।

के हो समस्याको चुरो ?

बाहिरी चक्रपथ अघि नबढ्नुमा बजेटको सुनिश्चितता र जग्गा अधिग्रहणको नीतिगत निर्णयको अभाव देख्छन् आयोजनासम्बद्ध अधिकारी । २०६५ सालमा बनेको डीपीआर ५४.४८ किलोमिटरको मात्र छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि प्रथम खण्डअन्तर्गतको चोभार-गाम्चा-सतुङ्गल ६.६ किलोमिटरको काम सुरू गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय पनि भयो । २०७४ को सुरूबाट काम थालिएकोमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएकोले काम त्यत्तिकै थन्को लागेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख जगदीश लामिछाने बताउँछन् ।

परियोजनाको प्रथम खण्डमा त्यसबेलै साढे १३ हजार कित्तामा करिब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा झण्डै १४ हजार जग्गाधनी थिए । चार किल्ला सिमाना तयार पारेर आयोजनाले ओगट्ने जग्गामा संरचना बनाउन रोक लगाउने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरिएकोमा स्थानीयको विरोध, त्यहाँ काम थाल्ला बाँकी ठाउँमा भूमाफियाको चलखेल बढ्ने, जग्गा खण्डीकरण हुने जस्ता कारण देखाएर बीचमै प्रक्रिया रोकियो ।

आयोजनामा पर्ने जग्गामा एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय तहले नक्सा पास गरिसकेको छ ।

अब त चक्रपथ परियोजनाको रुटमा घना बस्ती भइसकेकाले मुआब्जामा अर्बौं खर्च हुने, कतिपय ठाउँमा सरकारी भवन नै बनेको हुनाले चुनौतीको चाङ देख्छन् लामिछाने ।

‘त्यतिबेलै सरकारले जग्गा रोक्का गर्न सकेको भए आयोजना अघि बढ्न सक्थ्यो । कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रलाई मास्ने भन्दै विरोध पनि भए । आखिर अहिले उपत्यकामा कहीं कृषियोग्य जमिन त बाँकी छैन । त्यसैले यसको पुन: अध्ययन र नीतिगत रूपमा ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले पनि जग्गाको मुआब्जा जटिल रहेको औंल्याएको छ । २०६०/६१ मा प्रतिआना ५ लाखका दरले मुआब्जा दिने भनिएकोमा हालको मूल्यअनुसार करिब २ खर्ब ८० अर्ब जग्गा अधिग्रहणमा मात्र खर्च हुने देखिएको महालेखाले भनेको छ ।

१० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा लागत धेरै लाग्ने भएकाले सरकार आफैँले स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकेन । बीचमा चिनियाँ सरकारले निर्माणमा सहयोग गर्ने चासो देखाएकोमा केही योजना अघि सार्न नसकिएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखा र संसदीय समितिको निरन्तर प्रश्न

महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनमा यो आयोजना निर्माण बनाउन कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले डीपीआर तयार पारेकोमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको, २०७४ मा काम सुरू गर्ने भनिएको चोभार-सतुंगल खण्डको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहण नभएकोले चक्रपथ निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको औंल्याएको हो ।

कसरी गर्ने भनेर आयोजनाको ढाँचा निश्चित नभएको अवस्थामा अहिलेसम्म गरिएको करोडौं खर्च उपलब्धिमूलक नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

‘बाहिरी चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य कार्य भएको छैन । उक्त आयोजनामा २०७७/७८ सम्म रू. १३ करोड ४८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । बाहिरी चक्रपथको कार्य अधुरै रहेको अवस्थामा सरकारले २०७३/७४ मा सोही क्षेत्र समेट्ने गरी स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । हालसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नभएकोले आयोजनाको अवधि निश्चित छैन । प्राथमिकतामा रहेको यो आयोजना सञ्चालन मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो ६ वर्षदेखि चालू खर्चबाहेक आयोजनाको भौतिक कार्य शून्य छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा १ करोड १३ लाख ८ हजार खर्च भएको छ ।

त्यसअघिका ५ वर्षमा ३ करोड ५७ लाख ८८ हजार प्रशासनिक खर्चबाहेक अरु केही काम नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

यो वर्ष पनि बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल खण्डको ५० मिटर सर्भिस ट्रयाक जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरी खोल्ने कार्यका लागि ३० लाख र बाहिरी चक्रपथको वैकल्पिक एलाइन्मेन्ट अध्ययनका लागि ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । वैकल्पिक रुटको अध्ययन थालिसकिएको अवस्थामा पुरानै योजनामा बजेट छुट्याउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

संसदीय समितिले पनि बाहिरी चक्रपथबारे पटकपटक चासो राखेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको प्रविधि विकास समितिको गत २०७८ साउन ४ गतेको बैठकले आयोजनाको बजेट सुनिश्चितता गरी तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘अहिले काम थाल्दा लाग्ने खर्च अनुमान हुनुपर्छ । त्यसअनुसारको उपलब्धि हुन्छ/हुँदैन पुनर्विचार गरिनुपर्छ । अहिले नै टुंग्याइदिने, रोक्ने, पोष्टपोन्ड गर्ने योजना बनेको छैन’,– प्रदीप परियार (सहसचिव मन्त्रालय)

समितिले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो।

६ महिनाअघि आयोजनामा भएको प्रगतिबारे समितिले जवाफ मागेको थियो । त्यसमा मन्त्रालयले चक्रपथको दायाँबायाँ २५० मिटर क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनिसकेकाले अहिलेकै अवस्थामा काम अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै डिजाइनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका थिए । साउन ३ गते मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थायी संरचना हटाउँदा र जग्गा अधिग्रहण गर्दा खर्चको भार थपिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता अभावलाई पनि प्रमुख कारक देखाएको छ ।

यस्तो छ आयोजना र मन्त्रालयको कुरा

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख जगदीश लामिछाने अहिले प्राधिकरणले आन्तरिकरूपमा वैकल्पिक एलाइन्मेन्टको सम्भावना खोजी थालेको बताउँछन् ।

 

‘हामीले इन हाउस अध्ययन गरिरहेका छौं । आन्तरिक रूपमा यहीँका इन्जिनियर साथीहरू गुगल म्याप र फिल्डमै गएर केही वैकल्पिक एलाइनमेन्ट सम्भव छ भने अध्ययन गरौं भनेर लागिरहनुभएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई आवश्यकता ठान्छ/ठान्दैनन् ।’

अब जग्गा व्यवस्थापनमा लागत धेरै बढेर जाने उनी सुनाउँछन् ।

‘सुरूमै जुन स्प्रिटमा आयोजना आएको थियो । त्यही बेला अघि बढाउन सकेको भए काम सकिसक्थ्यो । त्यो बेला कृषियोग्य क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै विवाद भयो । आखिर अहिलेसम्म जोगाएर जोगिएन पनि । चोभारमा सरकारी भवन ड्राइपोर्ट बनेको छ’, लामिछानेले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रमुख प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउनुपर्ने, अब घर अतिक्रमण गरेर मुआब्जा दिएर आक्रामक भएर लाग्नुपर्ने नत्र वैकल्पिक रेखांकन नै आवश्यक देख्छन् उनी ।

सहरी विकास मन्त्रालय पनि बाहिरी चक्रपथलाई अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमै देखिन्छ ।

लागत लगाउँदा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने अध्ययन जरुरी रहेको बताउँछन् सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप परियार ।

अहिले काम थाल्दा लाग्ने खर्च अनुमान हुनुपर्ने र त्यसअनुसारको उपलब्धि हुन्छ/हुँदैन पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले नै टुंग्याइदिने, रोक्ने, यसलाई पोष्टपोन्ड गर्ने योजना बनेको छैन । आवश्यकता र औचित्यता साथै यसले दिन सक्ने योगदानबारे विश्लेषण नगरी के गर्ने भन्ने योजना मन्त्रालयले अहिले बनाइसकेको छैन’, सहसचिव परियारले नेपाल प्रेससँग भने ।

१० वर्षमा ८ मन्त्री हात लाग्यो शून्य

आयोजना सुरू गरिएको ८ वर्षपछिमात्र २०६९ साल जेठ ५ गते सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७० माघ २९ गते (पुर्नगठन २०७० फागुन १३ गते) तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका डा. नारायण खड्काले मन्त्रालयको पहिलो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा विक्रम पाण्डे आठौं सहरी मन्त्रीको रूपमा छन् ।

तर, बेलाबेला मन्त्रीहरूले भाषणबाहेक बाहिरी चक्रपथको निर्माण कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

२०७४ वैशाख १३ गने अर्जुननरसिंह केसीले त्यही वर्षदेखि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गल खण्डको ६.६ किलोमिटरलाई पहिलो चरणको खण्ड मानेर निर्माण गर्ने निर्णय गराए । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् ।

तत्कालीन मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि बाहिरी चक्रपथको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । २०७५ चैत १७ आइतबार संसदीय समितिमा उनले टुक्रिएको जमिन र घना बस्तीबाट योजना अघि नबढ्ने बताएका थिए ।

‘मुआब्जाका लागि राज्यले खरबौं व्यहोर्नुपर्छ । राज्यलाई अधिकतम व्ययभार पर्छ र मूर्तरूप पनि पाउँदैन’, मन्त्री राईले भनेका थिए ।

भूमाफिया हाबी हुनसक्ने भन्दै उनले एकैपटक जग्गा रोक्काका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिए सबै जग्गा रोक्का गर्न अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । उनले हचुवाका भरमा योजना ल्याइएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएका थिए ।

त्यस्तै तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि सदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने/नबन्ने भन्नेमा मन्त्रालय नै अन्यौलमा रहेको बताएकी थिइन् ।

उनले चोभार-सतुंगलमा धेरै ठाउँ सरकारी भवन बनेको, त्यो ६ किलोमिटरमा मात्र मुआब्जा दिने भए साढे ३ खर्ब खर्च हुने समस्या देखाएकी थिइन् ।

‘आयोजना क्षेत्रमा अत्यधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक छ’, झाँक्रीको भनाइ थियो ।

१८ वर्षपछि आएर आयोजनाको च्याप्टर ‘क्लोज’

लामो समयसम्म आयोजना निर्माण सुरसार नहुँदा मन्त्रालय नै वैकल्पिक एलाइन्मेन्ट अध्ययनमा लागेको छ । आयोजनाका कर्मचारी पनि काम सञ्चालन हुनेमा आशावादी छैनन् । स्रोतको टुंगो छैन । परियोजनाको डीपीआर अधकल्चो छ । अब पैसा नै हुँदा पनि पुरानो डिजाइनअनुसार निर्माण सुरू गर्न असम्भव छ ।

दीर्घकालीन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा योजना ल्याउने बालुवामा पानी हाले जसरी बजेट खर्च गर्ने तर उपलब्धि शून्य हुने यस्ता विकासे आयोजनाले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ ।