धरानको जग्गाबारे सभामुखको स्पष्टीकरण-अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिएको हो

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनी आफ्नो नाम जोडिएकोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेका छन् ।

सभामुखको सचिवालयको तर्फबाट प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तत्कालीन वनमन्त्री रहेका बेला सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र पालना गरेको जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत १७ मा निवेदकहरुको माग बमोजिम रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा परमादेश दिएको र महान्यायाधिवक्ताको रायसमेतका आधारमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमात्र गरिएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था तात्कालीन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणी अनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिएको थियो ।

सभामुखको सचिवालयले देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिएका सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको दाबी गरेको छ ।

गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बालुवाटारको जग्गा खोजबिन अभियानका अभियन्ता अधिवक्ता युवराज कोइरालाले सापकोटा वनमन्त्री हुँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको तर अख्तियारले मुद्दा नचलाएको आरोप लगाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सभामुखमाथि धरानको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप (भिडियो)