ती राष्ट्र, जो श्रीलंकाकै बाटोमा छन्

काठमाडौं । ८० को दशक, एउटा यस्तो जादुमयी दशक । जसलाई फेशन, हेभी मेटल र मिक्स टेपको दशकको रूपमा परिभाषित गरिने गरिन्छ । यद्यपि ल्याटिन अमेरिकाको सन्दर्भमा यो भाष्य मेल खाँदैन ।

ल्याटिन अमेरिकाका लागि ८० को दशक आर्थिक संकटको दशकको रूपमा लिने गरिन्छ जसको मुख्य कारक तत्व थियो बढ्दो इन्धन मूल्य र त्यसले सिर्जना गरेको वैदेशिक ऋणको भार । सो समय सर्वप्रथम आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्ने राष्ट्र थियो मेक्सिको । मेक्सिकोले सन् १९८२ मा आफूले कुनै पनि वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । मेक्सिकोसहित सो समयमा ब्राजिल, चिली, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, भेनुजुएला , पेरुलगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र सोहीरूपमा ध्वस्त भएको थियो । यी राष्ट्रहरूले चरम आर्थिक मन्दी, महँगी, बढ्दो ऋण र बेरोजगारीको सामना गर्नु परेको थियो ।

चरम आर्थिक संकटको त्यो बेला र अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा तीन दशक पछाडि यो अवस्था दोहोरिन लागेको त होइन ? भन्ने प्रश्न र चिन्ता हाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखा परेको छ । विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख देश बढ्दो वैदेशिक ऋणको भारले थिचिँदै छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो श्रीलंका । आकाशिँदो ऋण र घट्दो मुद्रास्फ्रितीको मार खेपिरहेको यो देशले हालै मात्र आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गरेको छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूको समेत परिपूर्ति हुन नसक्दा हाल श्रीलंकाली नागरिकले भयावह स्थितिको सामना गरिरहेका छन् ।

देशको यो अवस्थाको पछाडि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको नै मुख्य भूमिका छ । करमा दिइएको अत्यधिक छुट, अस्वाभाविक रूपमा लिइएको वैदेशिक ऋण, र असक्षम नेतृत्व श्रीलंकाको बर्बादीका मुख्य कारक तत्व हुन् । यसबाहेक कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध र बढ्दो इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्यले पनि यसलाई बढावा दियो ।

श्रीलंकाका आन्तरिक कारण बाहेकका बाह्य कारक तत्वहरूलाई मध्यनजर गर्दा के विश्वका अन्य देशहरू पनि यसै किसिमको अवस्थामा आउने त हैनन् ? भन्ने डर अहिले जताततै छ । श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थालाई विकासोन्मुख धेरै देशहरूले खतराको घण्टीको रूपमा लिनुपर्नेतर्फ विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

गत फेब्रुअरी १५ अर्थात रुस- युक्रेन युद्धको ठीक ९ दिन अगाडि विश्व बैंकले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले ऋण संकटको सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार निम्न आय भएका ७० वटा देशहरूले हाल ११ विलियन डलर बराबरको ऋण चुक्ता गर्नमा समस्या भोगिरहेका छन् । जसका कारण सन् २०२२ मा यी राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने रिपोर्टले दाबी गरेको छ । यता रुस-युक्रेन युद्धको एक हप्ता पुग्दा नपुग्दै यसको नकारात्मक असर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टका अनुसार हाल संसारका १०७ वटा देशहरुले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रका अन्य सूचांकमा नकारात्मक असरमध्ये कम्तीमा एउटा सामना गरिरहेका छन् ।

जसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरका १ . ७ विलियन मानिसहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । राष्ट्रसंघको उक्त रिपोर्ट अनुसार माथि उल्लेखित तीन असरमध्ये खाद्यान्न, ऊर्जा र अर्थ तीनैवटा असरको सामना गरिरहेका कुल राष्ट्र ६९ छन् । जसमा एसिया र अफ्रिकाका २५ -२५ वटा , र ल्याटिन अमेरिकाका १९ वटा राष्ट्र रहेका छन् । ती राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाकै जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढी भएका देश र कारणबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

चरम आर्थिक संकटको बाटोमा रहेको मुलुकमध्ये इजिप्ट पनि एक हो । इजिप्ट विश्वकै सबैभन्दा धेरै गहुँ आयात गर्ने राष्ट्रमा पर्छ भने यसले मुख्यतया युक्रेन र रसियाबाट गहुँ आयात गर्दै आएको थियो । यहाँ सरकारले गत महिना मात्र तीन महिनाको लागि मात्र पुग्न सक्ने गहुँको सञ्चय रहेको बतायो ।

यस्तै गरी अरेबिक राष्ट्र ट्युनेसियाको व्यपार घाटा हाल ८ सय मिलियन डलर पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि अत्याधिक धेरै रहेको छ भने मुद्रास्फिति पनि ७ प्रतिशत छ । इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य पनि अस्वाभाविक बढेको छ ।

पश्चिमएसियाको स्वीजरल्याण्डको रुपमा परिचित लेबनानले पनि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । सन् २०२० मा लेबनानको सबैभन्दा ठूलो खाद्यभण्डारमा भएको बम विस्फोटन कारण पनि लेबनानमा समस्था थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उक्त विस्फोटपश्चात लेबनानमा खाद्य वस्तुको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको थियो भने लेबनन पाउण्डको मूल्यमा पनि ९० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

रुस-युक्रेनको युद्धसँगै लेबनानमा खाध्यान्न तथा खाने तेलको समेत अभाव छ । लेबनानले खाद्य सुरक्षाका निमित्त विश्व बैंकबाट १ सय ५० मिलियन डलर ऋण लिएको छ ।

स्तैगरी अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र पनि हाल चिन्ताजनक अवस्थामा छ । बढ्दो वैदेशिक ऋणको मारमा परेको अर्जेन्टिनाले हालै मात्र विश्व मौद्रिक कोषबाट ४५ विलियन डलरको ऋण माग गरेको छ । यस्तैगरी ल्याटिन अमेरिकाका एलस्याभ्राडोर र पेरु पनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।

घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, इथोपिया लगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र पनि नाजुक छ । केन्याको वैदेशिक ऋण अहिले ७० विलियन डलर पुगेको छ । केन्याले हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २ सय २४ मिलियन डलर ऋण लिएको छ ।

यस्तैगरी टर्की पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ । विश्व बैंकका अनुसार अबको एक वर्षभित्रमा लगभग १ दर्जन मुलुकहरु वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऋण संकट बन्नेछ ।

के छ नेपालको अवस्था

नेपालको प्राय सबै आर्थिक सूचांक नकारात्मक हुँदै गएको छ । महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अहिले मुद्रास्फिति चुलिएर ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्य करिब २ सय पुगेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारणले नेपाल समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्क असर पर्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार समग्रमा मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत, फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दलन बालीमा १०.५३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

खाने तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ । पुँजीगत खर्चमा प्रगति छैन ।
नेपालले विलासीका वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा पनि वस्तु आयात वृद्धि भएर व्यापार घाटा थपिँदै गएको छ । केही वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ११ महिनामा नेपालको १५ खर्ब ७७ अर्ब घाटा रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड ९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ रहेको थियो ।

केही दिनअघि एउटा कार्यक्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. निरज पौडेल अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको कुरा सत्य भएपनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्ने कुरा आधारहीन र कुप्रचारमात्र भएको बताउँछन् । कोभिड महामारी, रुस-युक्रेन युद्धलागायतका कारण हाल विश्व समुदायकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको र यो सामान्य अवस्थामा आउन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको कुरा साँचो हो तर नेपाल श्रीलंका बन्छ भन्नु आधारहीन कुरा हो । अहिले हाम्रो रेमिट्यान्स, आर्थिक वृद्धिदर, पर्यटनलगायतका क्षेत्र रिभाइभको अवस्थामा छन्’, पौडेलले भने, ‘आयात र निर्यातबीचको ग्याप धेरै भएको कारणले हाम्रो वैदेशिक संचयमा कमी आएको छ जसको कारण पनि महँगी बढेको छ, मुद्रास्फितिको बारेमा धेरै कुप्रचार भएको छ ।’

उनले माओवादी द्वन्द्वकालकै बेलामा मुद्रास्फिति दोहोरो अंकमा पुगेको भएपनि हाम्रो चाँडै इतिहास बिर्सिने र आत्तिन्ने बानी भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत जति छ, पर्यटनमा ३०० प्रतिशत जति बढोत्तरी भएको छ, आयात र निर्यातको ग्याप बढी छ तर निर्यात ३ वर्षयताकै बढी छ । यी यस्ता धेरै कुरालाई हेर्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोभन्दा धेरै पर छ भन्न सकिने अवस्था छ ।’