कांग्रेसलाई कज्याउँदै माओवादी, एमाले कार्डको भयले प्रचण्डसामु देउवा निरीह

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका तीन मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बैठक गत साता सम्पन्न भए । माओवादी र नेकपा एसको केन्द्रीय समिति बैठकले अर्को चुनाव एक्लै लडेर जित्नेगरी तयारी थाल्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गरे ।

तर, कांग्रेस महासमितिमा गठबन्धनविना एक्लै चुनाव लड्ने भनेर महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको प्रस्ताव पारित गर्न संस्थापन पक्ष तयार भएन । बरु बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी दिनमा थप बलियो बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख भयो ।

कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नै नसक्ने हुतिहारा पार्टी भएको हो ? केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीको प्रश्नको जवाफ पार्टी नेतृत्वले दिएन । बरु पार्टी महासमिति बैठकको निर्णय बोकेर सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।

देउवाले प्रचण्डलाई भेटेको भोलिपल्ट पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी नेताहरुले कांग्रेससँग ‘सख्त ढंगले कुरा गर्ने नत्र काँध फेर्ने’ गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिए । कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेश भएका दस्तावेजहरुमाथि माओवादी बैठकमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘कांग्रेसका दस्तावेजहरु जसरी महासमितिमा आए, त्यसले हामीलाई त्यो पार्टीसँगको सहकार्यबारे समीक्षा गर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । एक पटक सख्ती स्वरमै कुरा गर्ने भन्ने भएको छ । हालैको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको पनि कुरा आएकाले अलि सख्त ढंगले कांग्रेससँग छलफल गरौं भन्ने हो ।’

८८ सीट रहेको कांग्रेसकै समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ३२ सीटे माओवादीले ललकार्दा कांग्रेस भने निरीह बनेको टिप्पणी पार्टीभित्र भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बिग्रन नदिन कांग्रेसले प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्मको घुर्की, धम्की सहनुपरेको टिप्पणी नेताहरुको छ ।

आरोह-अवरोह र पृष्ठभूमि

२०७४ जेठमा माओेवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यसबेला देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको तर्फबाट ७ मन्त्री सरकारमा सहभागी थिए ।

कांग्रेसलाई समर्थनसँगै पार्टीबाट मन्त्री सरकारमै रहेको बेलामा माओवादी २०७४ असोजमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति गर्न पुग्यो । एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य चुनावी गठबन्धनमा मात्रै सीमित रहेन, २०७५ जेठ ३ मा पुग्दा पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो ।

एमाले र माओवादी मिलेपछि कांग्रेसलाई २३ सीटमा खुम्च्याउँदै बलियो वाम शक्ति स्थापित भयो । यद्यपि, त्यो लामो समय टिक्न सकेन ।

नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसहित नेताहरुले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे । ओलीले पार्टीभित्रको विवादमा संसद विघटनको कदम चालेपछि प्रचण्ड-माधव सडक हुँदै सर्वोच्च अदालत पनि पुगे ।

ओलीलाई बहिर्गमन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले पनि सोहीबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । र, फेरि सुरु भयो कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य । जहाँ माधव नेपालले पनि एमाले फुटाएर बलियो साथ दिए ।

संसद विघटनपछि निर्माण भएको गठबन्धन गएको आमनिर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो । गठबन्धनको बलमा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो भने माओवादी ३२ सीटमा खुम्चियो । चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेको भएकाले चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डले दाबी गर्नु स्वाभाविक थियो ।

तर, देउवाले पहिलो दल आफ्नो भएकाले नछाड्ने ढिपी कसिरहे । दुवैले प्रधानमन्त्रीको भोक नछाडेपछि प्रचण्डलाई ओलीले बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए । यद्यपि, एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्ड दुई महिनामात्रै टिके, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा पुरानै गठबन्धनमा फर्किए ।

प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भन्दै कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति दिएपछि गत फागुन १४ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो । र, पुरानै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले निरन्तरता पायो । पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि प्रचण्डपछि माधव नेपाल र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति बनेको छ ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब प्रचण्डले करिब १० महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रचण्डपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भन्ने अझै टुंगिएको छैन ।

माओवादीमा प्रचण्डमाथि दबाब

कांग्रेसले आगामी चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव महासमितिको बैठकबाट पारित गरेपछि गठबन्धनको भविष्य संकटमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ । त्यसो त माघ अन्तिममा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेसबाट पटक पटक भएको धोकाको कारणले अब सोच्नुपर्ने परिस्थिति आएको सुनाएका थिए ।

प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिले प्रस्ट संकेत गर्छ, सत्ता गठबन्धन ठीकठाक ढंगले चलेको छैन ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला कोशीमा कांग्रेसले गम्भीर धोका दिएको भन्दै माओवादीमा तीव्र असन्तुष्टि छ । माओवादीमा उपमहासचिव वर्षमान पुन घटकले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सोच्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियोऔ ‘कांग्रेसबाट हामीलाई निरन्तर धोका हुँदै आएको छ । कोशी घटनाले कांग्रेससँग सहकार्यबारे सोच्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्‍याएको छ । धोकाको श्रृंखलामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै संलग्न छन् ।’

उनको यो अभिव्यक्तिपछि अब कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य लामो नटिक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । प्रचण्डपछि सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पर्खिरहेका देउवामाथि दबाब छ । गठबन्धन नछाड्ने तर कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले बार्गेनिङको रुपमा बुझेका छन् ।

अहिले कांग्रेस र माओवादीमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको विषयलाई लिएर खटपट छ । कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रियसभामा ल्याएको छ । तर, कोशीमा कांग्रेसबाट पटक पटक भएको धोकाको कारणले यस पटक प्रचण्डले अध्यक्ष नछाड्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्- ‘हामीले जति नै इमानदार भएर गठबन्धनको पक्षमा लागे पनि कांग्रेसबाट सधैं निर्वाचनमा धोका भएको छ । त्यसैले यस पटक उहाँले अध्यक्ष छाड्ने मूड बनाउनुभएको छैन । पछिल्लो उहाँको यो अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गरेको हामीले बुझेका छौं ।’

आलोपालो सहमतिअनुसार प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि माओवादीको संवैधानिक परिषद्मा उपस्थिति शून्य हुने भएकाले नछाड्न प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी पंक्तिबाट पनि दबाब छ । ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक रहने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

त्यसो त आजमात्रै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नछाड्न तीव्र दबाब दिएका छन् ।

बैठकमा उनले भने- ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो । सबै नेताहरुले अध्यक्ष छाड्न हुँदैन भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यसबारे भोलिको बैठकले निर्णय गर्छ ।’

कांग्रेसको बैठकमा हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएर संविधानविराेधी कदम चालेकोदेखि गठबन्धन छाडेर एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सोच्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि नेताहरुले दबाब बढाएका छन् । अब कांग्रेससँग महासमितिले पारित गरेको दस्तावेजसहित समग्र गठबन्धनबारे शक्तिका साथ कुरा गर्न आजको बैठकमा नेताहरुले प्रचण्डलाई दबाब दिएको एक नेताले बताए ।

उनले चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी रहेकाले कांग्रेसले गठबन्धनबारे गरेको निर्णयले ठूलो अर्थ नराख्ने बताए ।

प्रवक्ता सापकोटाले भने- ‘चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ । कांग्रेसको अहिलेको निर्णयको अर्थ छैन । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण होइन । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं ।’

भनेपछि माओवादी आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्न तयार हो भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै एक्लै लड्छौं भनेर निर्णय गरिसकेका छौं । हामीले अहिले हल्लामात्रै नगरेका हौं । माओवादी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विचार, दृष्टिकोण र एजेण्डा लिएर जान्छ ।’

यद्यपि, पार्टीको बैठकमा कांग्रेस महासमितिको बैठकमा गठबन्धनबारे उठेका प्रश्नको विषयमा पनि नेताहरुले प्रश्न उठाएको उनले सुनाए । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दाबीसहित नेताहरु प्रस्तुत हुँदा प्रचण्डले फेरि काँध फेर्नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीबाटै हुने उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दाबी गरे । उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो दल हाम्रो हो, उसले दाबी नगरेर अरु कसले गर्छ ? व्यक्तिगत रुपमा कांग्रेसलाई दिने भन्ने कुरा कसले कहाँ गर्‍यो, हामीलाई थाहा छैन । संस्थागत रुपमा कुनै सहमति भएको छैन ।’

प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणपछि संवैधानिक परिषद्मा शून्य हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीकै हुने उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले खेलेको एमाले कार्ड

कांग्रेस महासमिति बैठक चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्षबीच भेटको फोटो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलाई प्रचण्डले एमाले कार्ड खेलेको अर्थमा पनि लिइयो ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले एमाले कार्ड खेलेकोबारे व्यंग्य गर्दै एमालेलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाएर सत्ताको रोटी नसेक्न प्रचण्डलाई सांकेतिक कटाक्षसमेत गरेका छन् ।

दुई पार्टीबीच राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कडा दाबी प्रस्तुत भइरहेको बेलामा गठबन्धन भत्काउने एकपछि अर्को प्रयास गर्दै आइरहेको एमालेले यही मौका सदुपयोग नगर्ला भन्ने स्थिति छैन । कांग्रेसमा गठबन्धनविरुद्ध चर्को आवाज उठिरहेको बेलामा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको बाक्लो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

१० महिनापछि माओवादीसँग प्रधानमन्त्री पद नरहने र संवैधानिक परिषद्मा शून्य हुने भन्दै एमाले नेता विष्णु रिजालले कटाक्ष गरेका छन् ।

‘दश महिनापछि प्रधानमन्त्री पद माओवादीसँग रहन्न । राष्ट्रपति कांग्रेसबाट, उपराष्ट्रपति जसपाबाट, सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख रास्वपाबाट छँदैछन्’, उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको भन्ने सुनिन्छ । नेकपा एमालेसँग सहमति तोडेर, वामपन्थी गठबन्धन भत्काएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउँदा सबै मुख्य पदमा एमाले नै हुने भयो, दुई वर्षपछि मुख्य पाँच पद र संवैधानिक परिषद्मा माओवादी शून्य हुने भयो ।’

आलोपालो सहमतिअनुसार प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि सभामुख पद माओवादीले लिने सहमति भएको स्मरण गराएका छन् । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘माओवादी साथीहरु, अब के गर्नुहुन्छ होला ? पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छैन ?’

कांग्रेसभित्रको किचलोको कारणले माओवादीले राष्ट्रियसभाको एउटा सदस्यमात्रै होइन, कोशी प्रदेशको सभामुख, मुख्यमन्त्री पनि गुमाइसकेको छ । जसकारण प्रचण्डमाथि नेताहरुले कांग्रेससँगको सहकार्यको विषयमा सोच्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

त्यतिमात्रै नभइ देउवाकै कारण प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगेपछि पुस १० मै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए । उनले कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनप्रति सन्तोेष जनाएका छैनन् ।

देउवा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने अडानमा छन् । यता, प्रचण्ड अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई हटाउने पक्षमा छन् । तर, देउवा महतलाई हटाउने मूडमा छैनन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा कांग्रेस नेताहरुलाई केन्द्रित गरेर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाण, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सुनिल शर्मा, बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोेद चौधरीका भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेको देउवाको बुझाइ छ ।

देउवाको भय

कांंग्रेसमा पछिल्लो समय सरकारले नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । संस्थापन इतर पक्षले प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्न हतार गरे पनि देउवा २०७४ कै परिदृश्य दोहोरिने भयले मौनता साँधिरहेका छन् । त्यसो त पछिल्लो समय वामपन्थी पार्टीहरुबीचको एकताको विषयले पनि विस्तारै चर्चा पाउन थालेपछि देउवा सचेत देखिन्छन् ।

त्यसैले महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव बैठकबाट पारित गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट सच्याउने पक्षमा छन् उनी । बैठकमा अधिकांश नेताहरुले गठबन्धन नीति नभइ रणनीतिक हुने भएकाले अहिले नै निर्णय नगर्ने सुझाएका थिए ।

त्यही कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमतिको विन्दू भेट्न सकेको छैन । तर, शुक्रबार प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भेटले कांग्रेस–माओवादी सहकार्यमा उठेका आशंका समाधान भइसकेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा दाबी गर्छन् ।

उनले भने- ‘भेटमा सभापतिले कांग्रेसको महासमितिको बैठकबारे बताउनुभयो । सरकार र समसामयिक विषयमा छलफल भयो । महासमिति बैठकमा उठेका विषयहरुलाई राख्नुभयो । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर जाने कुरा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई केही आशंका थियो भने पनि त्यो हटेको बुझेका छौं ।’

उनले अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्न चाहे कांग्रेसले बाधा नपुर्‍याउने जिकिर गरे । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले थपे- ‘हामीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र महासमितिको बैठकको कारणले अहिले हुँदैन भनेका थियौं । अब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने लाग्यो भने सहयोग गर्ने र बाधा पुर्‍याउँदैनौं ।’

भेटमा देउवाले गठबन्धनलाई मजबुत राख्ने पक्षमा पार्टीले निर्णय गरेको भन्दै प्रचण्डलाई आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । यद्यपि, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट सिटौलालाई अघि सार्दा माओवादीले पनि सहमति जनाउने नेता विश्वकर्माको दाबी छ ।

तर, अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन ढिला गर्न नहुने सांसद सञ्जय गौमत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समय आवश्यकताले कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने देखिइसक्यो, ढिलो गर्नुहुन्न ।’

उनले अब धेरै समयसम्म गठबन्धनलाई यसरी जान नदिने भन्दै कांग्रेसले लिड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । सांसद गौतमले थपे- ‘गठबन्धनभन्दा बाहिरको शक्तिहरुलाई ल्याएर संविधान संशोधनलगायत धेरै कुराहरुलाई मिलाउनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्दा पनि जनतामा देखिएको निराशा चिर्दै व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ ।’