‘राज्य विदेश गएका कामदारले दुःख पाए पनि नबोलून् भन्ने चाहन्छ’ (भिडिओ)

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमको अवधि कम भएर धेरैले समस्या भोग्नुपरेको खबर बेलाबेलामा बाहिरिन्छ । धेरै देशमा भाषाको समस्यासँगै त्यहाँको कानूनबारे जानकारी नहुँदा नेपालीहरुले जेलमा समेत जानुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने अभिमुखीकरण तालिमको समयावधि छोटो भएरै नेपाली कामदारहरुले विदेशमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी निकायले थियो । सोहीअनुसार सरकारी निकायले अभिमुखीकरण तालिम एकदिनबाट ३ दिन पुर्‍याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगारी विभागले अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवसायीहरुलाई ३ दिन तालिम दिन आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने धरौटी रकमसमेत बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार व्यवसायीहरुले काम गरेर कार्यान्वयनको चरणमा जाने बेला तीन दिन अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी व्यवस्था विवादित बन्यो ।

राज्यले नै भौतिक संरचना, धरौटी र भाषागत शिक्षक थप्न लगाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दिनको सट्टा एक दिनमात्रै अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । अभिमुखीकरण तालिमको अवधि कम हुँदा विदेशमा नेपाली कामदारले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, तालिमको विषयमा के के समस्या भएको होलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा –

– अभिमुखीकरणसम्बन्धी समस्याको कुरा आएको छ । खास के हो ?

कार्यविधि २०७६ बनिसकेपछि यसमा भएका विषय २०६० सालदेखि शुल्क बढेन भन्ने कुरा थियो । यो हामीले माग राखेका थियौं । २०६० सालपछि अहिले शुल्क बढ्यो भन्ने कुरामा विभिन्न टिप्पणी आइरहेका छन् ।

वस्तुगत रुपमा हेर्ने हो भने एक दिन गरिने प्रशिक्षण अहिले तीन दिन खोजिएको हो । समय र आर्थिक भारको हिसाबले यो कुनै वृद्धि होइन । यसमा अन्य विषय पनि थपिएका छन् । हाम्रो लागि व्यवसायमा गुणस्तर दिने विषय मुख्य कुरा रह्यो । कामदारलाई भार पर्नुहुँदैन भन्ने विषय छ । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

– वि.सं २०६० सालदेखि ७०० रुपैयाँमा विदेश जानुभन्दा अगाडि नेपाली श्रमिकहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइरहनु भएको छ । एक जनाको लागत कति पर्थ्यो र अहिलेको संरचनामा कति पर्छ ?

तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेलाई सेन्डिङ कम्पनीहरुले कति पैसा लिएको छ भन्दा श्रीलङ्का र तत्कालीन बंगलादेशले १० डलरलाई मापन गरेर ७ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार तालिम केन्द्र भैंसेपाटीले इजरायल जाने मान्छेलाई एक दिनमात्रै प्रशिक्षण गराउँछु भन्दा १ हजार ७०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । अहिले हाम्रो खर्चलाई हेर्ने हो भने ३ हजारदेखि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको खर्च निस्कन्छ । गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भनेर यस कस्टलाई मानेर एक तह अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

– तपाईंहरुले पहिलेदेखि घाटामा काम गरिरहनु भएको हो र ?

सुरुको दिनमा ७०० रुपैयाँ पर्याप्त नै थियो । ऐन संशोधन भएर आइसकेपछि यसमा धरौटी राख्ने कुरा भयो । त्यसपछि यसका पूर्वाधारहरुमा पनि विकास हुँदै गयो । पछिल्लो समय सीसीटीभी क्यामरा राख्ने, बायोमेट्रिक्स गर्ने कुराहरुले खर्च बढाउने काम भयो । अहिलेको विषयमा कर्मचारीको तलब पनि बढ्दै गएको छ, घरभाडा पनि बढेको छ । हामीले पहिलेभन्दा दशौं गुणा बढी तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि हामीले शुल्क बढाउन माग राख्दै आएका हौं ।

एक दिन पढाउँदा धेरै विषय समेटिएको हुँदैन । त्यसमा अहिले ५-६ वटा विषय थपिएको छ । जस्तैः वित्तीय साक्षरतालाई बढी महत्व दिइएको छ । मोबाइल मनी चलाउनेदेखि लिएर मोबाइल मनी ट्रान्सफर गर्नेसम्म, रिटेन र भाषा, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै थपेर विषयवस्तु ठूलो बनाएको छ । पहिले विषय छोटो थियो ।

तर, यस विषयमा राज्यले सुनुवाइ गरेन । हामीले धेरै चोटि माग राख्यौं । तर, अहिले यसमा जुन देशले कामदार आपूर्ति गर्छ, त्यो देशले ‘पीडीओटी’ बारेमा धेरै गुनासो गराएर नेपालबाट जाने कामदारको धेरै समस्या आएपछि पीडीओटीकै कमजोरी भयो भन्ने छ । उहाँहरुले पूर्वाधारहरुलाई मात्रै जोड दिनुभयो, प्रशिक्षकहरुलाई जोड दिनुभयो । त्यही भएर कस्ट बढ्दै गएको हो ।

– एक दिनको सट्टा तीन दिन अभिमुखीकरण तालिम दिँदा नेपाली श्रमिकहरुलाई विदेशमा काम गर्न जाँदा के के फाइदा हुन्छ ?

एक दिन पढाउँदा धेरै विषय समेटिएको हुँदैन । त्यसमा अहिले ५-६ वटा विषय थपिएको छ । जस्तैः वित्तीय साक्षरतालाई बढी महत्व दिइएको छ । मोबाइल मनी चलाउनेदेखि लिएर मोबाइल मनी ट्रान्सफर गर्नेसम्म, रिटेन र भाषा, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै थपेर विषयवस्तु ठूलो बनाएको छ । पहिले विषय छोटो थियो ।

– वि.स २०६० सालमा अभिमुखीकरण शुल्क ७०० रुपैयाँ हुँदा मेडिकल र इन्स्योरेन्सको शुल्क कति थियो ?

मेडिकलको शुल्क लगभग ५०० रुपैयाँ थियो । इन्स्योरेन्सको एक हजार आसपास थियो । अहिले मेडिकलको ६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । हामीले भने ७०० मै अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेका छौं ।

– अहिले एक्कासि शुल्क किन बढाउन लाग्नुभएको हो ?

हामीले पहल नगरेको होइन । हामीले शुल्क बढाउन भनेर जाँदा हुँदैन भन्नेको संख्या बढी भयो । त्यसकारणले पनि हामी चुप लाग्नुपर्ने अवस्था भयो । हामी जति अगाडि बढ्यौं, उनीहरु पनि त्यति नै अगाडि बढेर बढाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ लागेको हुँदा यो ओझेलमा परेको भएर बढाउन नसकेको हो ।

– अभिमुखीकरण महासंघमा कति सदस्य आबद्ध छन् ? लगानी कति छ र रोजगारी कति दिनुभएको छ ?

अहिले नेपाल सरकारसँग लाइसेन्स लिएर १४३ वटा संस्था सञ्चालनमा छन् । नौ वटा संघ समेटेर महासंघ बनाएका छौं । एउटा संस्थामा ७-८ जना काम गर्ने मान्छे राखेका छौं । प्रत्यक्ष रुपमा हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छौं । पछिल्लो समयमा १४-१५ लाख लगानी बढेको छ एउटा संस्थामा ।

– अभिमुखीकरण तालिममा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई पनि तपाईहरुले प्रमाणपत्र दिने गरेको आरोप छ । सीधा भाषामा भन्नुपर्दा प्रमाणपत्रमात्रै बेच्छन् भन्ने आरोपबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

२०७३ सालबाट प्रमाणपत्र नचाहिने गरी बायो मेट्रिक्समा गयौं । त्योभन्दा पहिला कसले के गरेको थियो, त्यो कुरालाई लिएर हामीलाई आरोपित गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको समस्या भनेको तनाव व्यवस्थापन पढाउने विषयविज्ञ राखेर पढाउने कुरामा हामीले जे जति जानेका छौं, त्यो प्रशिक्षण गरायौं । नयाँ तरिकाले पढाउने र नयाँ मान्छे राख्ने कुरा गर्न सकेनौं ।

मेडिकलको शुल्क लगभग ५०० रुपैयाँ थियो । इन्स्योरेन्सको एक हजार आसपास थियो । अहिले मेडिकलको ६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । हामीले भने ७०० मै अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेका छौं ।

त्यसैले अहिले हामीले खर्च देउ, पढाइदिन्छौ भनेका हौं । हामीले ‘तिमीहरुले कति जान्यौ ?’ भनेर टेस्ट पनि लिएर जाने किसिमको विषय बनाएका छौं । प्रमाणपत्र दिएको मान्छे कसरी थाहा पाउने ? अब आउने मान्छे टेस्ट दिन्छ, पास हुन्छ र प्रमाणपत्र पाउँछ ।

– कुन देश जाने अभिमुखीकरण तालिम कस्तो हुन्छ ?

सबै देशमा जान सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा एउटा निर्देशन दिएको थियो । पीडीआटी संस्थाहरुले प्रमाणपत्र मात्रै बेचे भन्ने कुरामा नेपाल सरकारलाई एउटा आदेश आएको हो । त्यतिखेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले पनि भाषा नजाने पनि अलिकति बुझ्ने र केही शब्दहरु सिकाउने सोच ल्याइयो । अहिले क्लस्टरमा छुट्याइएको छ । युरोपियन क्लस्टरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुन्छ । अरबी क्लस्टरतिर अरबी राखिएको छ । अलि फरक कानून भएका देशको लागि अलग बनाइएको छ । अन्य एकै खालका हुनेलाई हुबहु बनाइएको छ । चरपाँच वटालाई एउटैमा मेल खानेगरी राखिएको छ । अहिले ६ वटा क्लस्टरमा छुट्याइएको छ ।

– एक दिन तालिम लिएर जाने र तीन दिन तालिम लिएर जाने कामदारमा के फरक हुन्छ ?

तीन दिन तालिम लिँदा कामदारलाई धेरै फाइदा हुन्छ । योभन्दा मात्रै केही हुँदैन जस्तो लाग्छ । अलि अलि किताबमा के छ पढाउने, बोर्डले बनाएका भिजुअलहरु देखाइदिन्छौं उहाँहरु जानुहुन्छ । तर, विदेश जाने सोच बनाइसकेपछि कुन ठाउँमा जाँदा राम्रो हुन्छ, मसँग कुन क्षमता छ भन्नेदेखि कति लगानी गर्न सक्छु भन्नेसम्म दिमागमा हुन्छ । अलि जान्नेले मेनपावरको जानकारी पाउँछ । त्यसपछि श्रम स्वीकृति, एयरपोर्टबारे थाहा हुँदैन, रिसिभ गर्न आउने मान्छे कस्ता हुन्छन्, अर्को वक्र्स अफ कम्युनिकेसन काम गर्ने ठाउँमा कसरी घुलमिल गर्ने, टेक्निकल कुराहरु कसरी थाहा पाउनेदेखि सुरक्षासम्मका हरेक कुरा दिइरहेका हुन्छौं । यसका साथै बाटोमा हिँड्दा कसरी गइरहेका हुन्छौं, अर्को मान्छेसँग कसरी बोल्ने, बिरामी हुँदा औषधि भन्न सकिरहेका हुँदैनौं, छुट्टी माग्न सक्दैनौ, यी सबै विषय हामीले सिकाउँछौं ।

विदेशमा विभिन्न शोषण हुन्छन् । मैले केसम्म बोल्न पाउँछु, मेरो के अधिकार हो आदि सिकाएर पठाउँछौं । कमाएको पैसा बढी खर्च गरिरहेको हुन्छ । बढी पैसा पठाउँदा समस्या आउँछ । हुण्डीमार्फत पठाउने हुन्छ । मोबाइल एप चलाउने टिप्स, कानूनसम्बन्धी जानकारी सबै कुराहरु सिकाउँछौं । उनीहरुलाई एक पटकमात्रै विदेश जाने हो, सीप लिएर आउ, आफ्नो देशमा के गर्ने हो गर भन्नेदेखि सरकारले के सहयोग गर्छ भन्नेसम्म जानकारी दिने काम गर्छौं ।

– अभिमुखीकरण तालिमको समयावधि कम भएरै समस्यामा परेका कामदार कति छन् ? उनीहरुले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ?

कमाएको पैसा जोगाएर नल्याउने पनि एउटा ठूलो समस्या हो । नेपालमा कमाएर पठाउनु पर्छ भन्दा पनि रसरङ्गमा खर्च गरिरहेका छन् । त्यो अभिमुखीकरण तालिम कम भएर नै हो । नेपालबाट काम गर्न गएका नेपाली कामदार सामान्य खालका समस्यामा परेपछि आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन् । त्यो मुलुकले रोकेको मदिरा सेवन गरेर आफ्नो स्वास्थ्य पनि खराब बनाइरहेका छन् ।

– राज्यले एक दिन अभिमुखीकरण तालिम दिएको १ हजार ७०० रुपैयाँ लिने । तपाईँहरूले ७०० रुपैयाँमात्रै पाउँदा पनि किन चुप लागेर बस्नु भएको हो ?

राज्यले १ हजार ७०० भन्दा कममा पढाउन सक्दै सक्दैनौैं भनेर लिएको हो । राज्यले दिने अभिमुखीकरणमा कुनै मापदण्ड पनि हेरिँदैन । एउटै कक्षामा ५० जनासम्म राखेर पढाइन्छ । निजी क्षेत्रले दिने तालिममा जम्मा २५ जनामात्रै एउटा कक्षामा हुन्छ भने भिज्युअलबाट ६० प्रतिशत पढाइ हुन्छ ।

कमाएको पैसा जोगाएर नल्याउने पनि एउटा ठूलो समस्या हो । नेपालमा कमाएर पठाउनु पर्छ भन्दा पनि रसरङ्गमा खर्च गरिरहेका छन् । त्यो अभिमुखीकरण तालिम कम भएर नै हो । नेपालबाट काम गर्न गएका नेपाली कामदार सामान्य खालका समस्यामा परेपछि आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन् ।

ईपीएसले पनि ६ हजार लिएर अभिमुखीकरण तालिम दिन्छ । राज्यको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर तालिम दिँदा ६ हजार लिँदा कामदार मारमा नपर्ने ? तर, सबै निजी क्षेत्रले लगानी गरेर ३ दिनको २ हजार १०० रुपैयाँ लिन्छौं भन्दा कामदारलाई शोषण गरेको हुन्छ ?

– प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ३ दिन दिने भनिएको तालिम १ दिनमै झरेको छ । यसले व्यवसायीको कति लगानी प्रभावित भयो ?

हामीलाई ६५ दिनअघि मन्त्रालयले भौतिक संरचना र धरौटी रकम ४ लाख थप भनेर पत्र पठाएको थियो । हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले भनेअनुसार नै १० लाख खर्च गरेर २ वटा स्मार्ट बोर्ड र आँखाको स्क्यान गर्ने मेसिन तथा ४ लाख धरौटी पनि थप गर्‍यौं । तर, ६५ दिन पुगेपछि रोक्नु भनेर प्रधानमन्त्री निर्देशन दिनुहुन्छ ।

राज्यले नै भनेर हामीले लगानी थप्यौं । तर, अहिले राज्यले नै अभिमुखीकरण तालिम नै चाहिँदैन जस्तो कुरा गर्छ । राज्य नै कामदारलाई कुनै जानकारी नै नदिइ २ वर्ष काम गरोस् भनेर सोचिरहेको छ । विदेशमा जुनसुकै काममा लागे पनि कामदार नबोलून् भनेर राज्यले सोचेको छ । विदेशमा भएका नेपाली कामदारले बोले भने आफूलाई समस्या पर्ने देखेर नै सकेसम्म बोल्न नदिऊ भन्ने पक्षमा राज्य रहेको छ ।

व्यवसायीले अहिले करिब १५ करोडभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् । ३ दिने अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था नहुने हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ ।

– अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने कारण के रहेछ ?

के हो त विषयवस्तु भनेर कसैले पनि बुझेनन् । ‘रे’को भरमा मात्रै कुरा भयो । श्रम मन्त्रालयसँग मेरो धेरै पटक कुरा भएको छ । उहाँहरुले श्रम मुलुकमा अभिमुखीकरण तालिमको विषयमा कुरा उठ्यो । नेपाली कामदार मरेर आए । अब यसलाई व्यवसायीले सुधार गर्नु प¥यो भनेर मन्त्रालयले भनेको हो ।

व्यवसायीले यो सुधार गरेनौ भने विकल्प रोज्ने भनेको थियो । हामीले राज्यले भनेअनुसार नै काम गरेका हौं । प्रधानमन्त्रीसँग गएर कान फुकेको भएर नै रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।