सर्वोच्चमा रिट हाल्दै स्वागत नेपालको प्रश्न: सरकारले संविधानको कुन धारामा टेकेर टिकटकमा रोक लगायो ?

काठमाडौं । तिहार बिदाको मौका छोपेर सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध टिकाउन सरकारलाई सकस हुनसक्ने देखिएको छ । कार्यालय खुलेकै दिन आज सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन परिरहेका छन् ।

रिट हाल्नेमध्ये एक अधिवक्ता स्वागत नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण रुपमा असंवैधानिक रहेको बताउँछन् । सरकारले संविधानको कुन धारा र कानूनको कुन दफामा टेकेर निर्णय गरेको हो भन्ने उनको प्रश्न छ ।

रिट हालेपश्चात नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नेपालले टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध सर्वोच्चले खारेज गर्नेमा आफू सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको बताए । रिट दायर गर्नुको कारणबारे अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

– टिकटक प्रतिवन्धविरुद्ध किन रिट हाल्नुभएको हो ?

सरकारको निर्णय असंवैधानिक छ । संविधानको धारा १७ र १९ को खिलाफमा छ । यसरी प्रतिवन्ध लगाउने संवैधानिक अधिकार नै सरकारलाई छैन । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा कानूनको यो दफा वा संविधानको यो धारामा टेकेर गरिएको भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । तर, यसमा कुनै पनि कानूनमा टेकिएको छैन । यो एउटा अराजक र निरंकुश कदम भएकाले अदालत गएको हुँ ।

– सरकारले राष्ट्रिय हितमा यस्ता निर्णयहरु गर्न सक्दैन र ?

राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्नसक्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर, टिकटकबाट के कारणले राष्ट्रिय अहित भयो भनेर सरकारले निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

– टिकटकले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याएको सरकारको दाबी गलत हो ?

यदि कसैले यस्तो गरेका छन् भने उनीहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ? यस्तै अपराधका लागि हामीसँग विद्युतीय कारोवार ऐन छ । अपराध संहिता छ । यस्तो गर्नेलाई कारबाही हुँदै आएको पनि छ । त्यो कानून त अहिले प्रचलनमै छ नि !

– टिकटकका नेपालमै करोडौं प्रयोगकर्ता छन् । अब सरकारले सबैको पछि लागेर साध्य नहुने अवस्था आएको हो कि ?

त्यसो हो भने नेपालको तीन करोड जनसंख्या छ । ती तीन करोडै मान्छेले बलात्कार गर्न सक्लान् । सबैले चोरी गर्न सक्लान् । त्यो भनेर सबैलाई पहिल्यै जेल हाल्ने हो त ? सबै मान्छे सम्भावित चोर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी हुन सक्छन् । त्यही भएर कानून बनाइएको हो । जसले अपराध गर्छ, उनीहरुले सजाय पाउँछन् । टिकटकबाट असामाजिक गतिविधि गर्नेमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर, कसैले यस्तो गरे भनेर टिकटक नै बन्द गराउने अधिकार सरकारसँग छैन ।

– तपाईं आफैं टिकटकको प्रयोग गर्नुहुन्छ । यसमा कत्तिको विकृति पाउनुभएको छ ?

म आफैंले टिकटक भिडिओ त बनाउँदिनँ । मसँग अरुले लिएका अन्तर्वार्ता र अरुका राम्रा लागेका कन्टेन्टहरु खासगरी आध्यात्मिक, कानूनी, राजनीतिक, ऐतिहासिक विषयवस्तुका रुचिकर भिडिओहरु हाल्ने गर्छु ।

अरुले टिकटकमा विभिन्न खालका विज्ञापन गर्ने गरेको देख्या छु । स-साना घरेलु उद्योग, पसलका विज्ञापन टिकटकबाट फ्रिमा गर्न पाइन्छ । अरु माध्यमबाट गर्दा पैसा लाग्छ । टिकटकबाट धेरैले आफ्नो व्यवसाय निःशुल्क प्रवर्द्धन गर्न पाएका छन् । पढ्न लेख्न नजान्नेले पनि धेरै सूचनाहरु टिकटकबाट पाउन सक्छन् । मानसिक समस्यामा परेकाहरुले साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टहरु पनि गराइरहेका छन् । आमसञ्चारमाध्यमको जनताले लिने फाइदा धेरै छन् । यो फाइदालाई रोक्न मिल्दैन । सरकारले गैरकानूनी अभिव्यक्तिमा प्रतिवन्ध होइन कि अभिव्यक्तिको माध्यमलाई नै प्रतिवन्ध लगाइदियो ।

– टिकटकबाट धेरै मानिसहरु पीडित पनि भइरहेका छन् । गोप्य भिडिओहरु हालेर सार्वजनिक व्यक्तिहरुको मानमर्दन गरिएको छ । तपाईं आफैंलाई नपरेर पो हो कि ?

कसैले गलत काम गरेको छ र त्यसको प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा आयो भने असर त परिहाल्छ । नेताहरुको कुरा चाहिँ बलात्कार गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यसको फोटो भिडिओ खिच्न र हाल्न पाउनु हुँदैन भन्ने खालको देखियो । आफूले गलत काम गरेकोमा ग्लानी होइन कि अनुमतिविना फोटो/भिडिओ हालेकोमा आपत्ति जनाइ रहनुभएको छ । अनुमतिविना किन राखेको भनेर धेरै पत्रकारलाई साइबर क्राइम लगाएर पक्राउ गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाटै धेरै वटा गलत कार्यहरुको पर्दाफास भइरहेका छन् । जस्तैः भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामाजिक सञ्जालबाटै आयो । बालुवाटार प्रकरण पनि सामाजिक सञ्जालमा उठेपछि मात्रै एजेन्डा बनाएका हुन् । त्यो बेला सबैभन्दा पहिले मैले नै लेखेको हो । झूटो प्रचार गर्‍यो भनेर मलाई पक्राउ नै गराएका थिए ।

– तर, कतिपय टिकटकमा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने खालका कुराहरु पनि आइरहेका हुन्छन् । जस्तैः भर्खरै महेश बस्नेतको भिडिओ भाइरल भयो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो गलत हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नि ! त्यो होइन भन्न सक्नुप¥यो ।

– भर्खरै एक जना महिलाले लाइभमै अश्लीलता प्रदर्शन गरेको पनि देखियो । यस्ता कुराहरु नियन्त्रण गर्न सम्भव छन् ?

त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, अश्लीलता के हो ? प्रचण्डले आफ्नो विवाहित छोरालाई अर्कैको छोरीसँग सरकारको पैसामा सगरमाथा बेसक्याम्पमा हनीमुन मनाउन पठाए । यो अश्लीलता हो कि होइन ? नेताहरुले जस्तो अश्लीलता अरुले देखाएका छैनन् ।