एमालेको विरोध नगरी खाएको नपच्ने संस्कृति निर्माण भएको छ : महासचिव पोखरेल (भिडिओ)

काठमाडाैं  । नेकपा एमालेले यो वर्ष ‘अधिवेशन वर्ष’ भनेको छ । सँगसँगै मिसन ८४ केन्द्रित पार्टी अभियानलाई तीव्र पारेको छ । मंसिर १४ बाट मध्यपहाडी केन्द्रित ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ अभियानको घोषणा गरिसकेको छ । उपत्यका विशेष प्रदेशसहित ८ वटा प्रदेश कमिटीमा अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । प्रदेशको नेतृत्व चयनमा केही प्रदेशमा नेतृत्वको निर्देशनविपरीत प्यानलवाइज उम्मेदवार नै खडा भए । यसको बाछिटा आसन्न जिल्ला र पालिकाका अधिवेशनमा पर्ने आशंका पनि बढाएको छ ।

पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठित रूपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेको निष्कर्षसहित दलहरूले मिलेर प्रतिवाद गर्ने निचोड निकाले । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दलहरूलाई निम्त्याएर दल र नेतामाथि आक्रमण भएको, जनतामा भ्रम पारिएको, जातीय-धार्मिक द्वन्द्वका समस्या देखिन थालेको, राजतन्त्र फर्काउने भन्दै गतिविधिहरू बढेको, सामाजिक सञ्जालमा विकृति मौलाएकोले संघीयता, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सबैलाई एकजुट हुन अपीलसम्म गरे ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग प्रदेश अधिवेशनबाट दिएको सन्देश, समसामयिक राजनीतिक परिवेश, मिसन ८४ लगायतको विषयमा गरिएको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा :

– ताजा विषयबाट सुरू गरौं- केही दिनअघि मात्र सिंहदरबारमा १२ बुँदे पक्षधर र संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरू बसेर गणतन्त्र, संघीयता जोगाउन चुनौती थपिएको निचोड निस्किएको नेताहरूले कुरा गरे । के दलहरू व्यवस्था रक्षाका लागि प्रतिबद्धता नै जनाउनुपर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले १२ बुँदे पक्षधरहरूको बैठकमा २/३ वटा विषय प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमध्ये एउटा समाजमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति अनास्था, अविश्वास पैदा गर्ने गतिविधि बढिरहेको भन्ने थियो । त्यसले समाजलाई नकारात्मक असर परिरहेको भनेर चर्चा गर्नुभयो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जनतामा निराशा हुनुको कारण सरकारले आफ्नो काममा खोज्नुपर्छ भनेर भन्यौं । जनतामा बढ्दै निराशाको लाभ प्रतिगामी तत्वले लिन खोज्ने अनौठो होइन । प्रतिगमन पुन:स्थापित हुने आधार पनि छैन । तर पनि जनताको निराशाको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने चिन्ताको विषय स्वाभाविक हो । जनतामा निराशा किन बढ्यो भनेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले आफ्नो भूमिकामाथि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो पार्टीको रहेको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया समयमा नटुंगिएको विषयमा पनि त्यहाँ छलफल भयो । हामीले शान्ति प्रक्रिया पीडितहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । सत्ता त्यसमा जिम्मेवार भएन भन्ने कुरा गरेका छौं । र, मुलुकको आर्थिक नाजुक भइरहँदा सरकार गम्भीर नभएकोबारे ध्यानाकर्षण गरायौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक अवस्थाको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल आयोजना गर्ने भन्नुभएको थियो । विषयवस्तु गणतन्त्रविरोधी सलबलाए भन्ने मात्र थिएन अरु पनि थिए । मूल विषय सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोग बढ्दो छ यसमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्यो । त्यसमा हामीले विगतमा नियमन गर्न खोज्दा विरोध भएकै कारण समस्या भएको हो । अहिले नियमन गर्ने कुरामा हाम्रो साथ रहन्छ भनेका थियौं ।

– तर, प्रधानमन्त्रीले त हिन्दू राज्य, राजतन्त्र फर्काउन लागेकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै एकजुट हुन अपील नै गर्नुभयो ?

अपीलकै रूपमा नबुझौं । मूलत: व्यवस्थाप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा हुने र जनतामा निराशा पैदा हुनेप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने त भयो । तर, कसका कारण भयो भन्ने नै मुख्य कुरा हो । सरकारले विकास र सुशासनमा जुन हिसाबले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकैले जनतामा निराशा पैदा भएको छ । त्यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो कामबाट त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रष्ट्यायौं ।

– सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा यो स्थिति आएको भन्ने एमालेको आरोप छ । तर, गणतन्त्र संघीयतापछिका ८/९ वर्षलाई नै हेर्ने हो भने पनि जनतामा निराशा, आक्रोश बढेको त दलहरूले स्वीकार्नुपर्‍यो नि ?

त्यस्तो होइन, जतिबेला नेकपा एमाले सरकारमा थियो त्यो निराशा थियो त ? जनता आशावादी थिए । चाहे संविधान जारी गर्दाको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने, नाकाबन्दी सामना गर्ने कुरामा, नेपालको गुमेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा र मुलुकमा विकास र समृद्धिको थालनी गर्दा जनताको अभूतपूर्व साथ थियो । नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा जनताको साथ नरहेको भन्ने होइन । कोभिड-१९ को बेला केही मान्छेले एमाले सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजे । तर, त्यसबेला एमाले सरकारले गरेको काम विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेबाटै पुष्टि हुन्छ । अहिले देखापरेको निराशा मूलत: जनताबाट निर्वाचित भएका शक्तिहरूलाई निर्वाध ढंगले काम गर्न नदिने परिस्थिति उत्पन्न भयो । जनअनुमोदित सरकारलाई विस्थापन गरेर अदालतका माध्यमबाट प्रतिपक्षमा बस्न निर्देश गरेको शक्तिलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्‍याउन जुन चलखेल भयो एमाले र केपी ओलीका विरुद्धमा त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति निराशा बढाएको छ । त्यसको समाधान जनताबाट अनुमोदित शक्तिहरूलाई सहज ढंगले शासन गर्न दिने कुरा नै हो ।

अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी हो । समानुपातिकका हिसाबले ४४ जिल्लामा हामी एक्लै पहिलो स्थानमा छौं । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा हामी पहिलो छौं । तर, यो पहिलो शक्ति न केन्द्र सरकारमा छ न प्रदेश सरकारमा । यो लोकतन्त्रमाथिको विडम्बना त हुँदै हो नि ! त्यसले स्वाभाविक रूपमा जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौं भने लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा टिकाउन सक्नुपर्दछ । त्यसको अभावमा निराशा फैलिएको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारले गठबन्धन जोगाउन गरेका अनुचित क्रियाकलापले मुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा भएको समस्याले जनतामा निराशा पैदा भएको छ । वार्षिक करिब १० लाख युवा विदेशिने अवस्थाको सृजना यो सरकारले गरेको छ त्यो राष्ट्र निर्माणको चुनौती हो ।

गठबन्धनका पार्टीको प्रहारको निशाना पनि एमाले, जनताबाट विस्थापित भएको राजावादीको प्रहार पनि एमाले, कथित नयाँ शक्ति भन्नेहरूको निशाना पनि पनि एमाले । एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा पनि सहमति गर्दा पनि टिकाटिप्पणी । एमालेको विरोध नगरी खाएको नपच्ने संस्कृति निर्माण भएको छ । यो नै नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाधक हो ।

– कसरी यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने त ? एमाले एक्लैले सरकार बनाउने स्थिति त छैन । भोलि बनाइहाल्दा पनि यिनै गठबन्धनमा भएकामध्येलाई ल्याउनुपर्छ ।

हामीले ७९ को चुनावपछि नै अहिलेको जनादेश अस्थिरताको कारक बन्नेछ भनेका थियौं । हामीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश भयो नै भनेका थियौं । गठबन्धनबाट कोही बाहिर आउँछ भने त्यसलाई साथ दिन्छौं भनेका थियौं । त्यहीअनुरूप प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हौं । तर, उहाँ नेपालको राजनीतिक सन्दर्भका बारेमा असफल भइसकेको गठबन्धनमै जोडिनुभयो । या त गठबन्धनले आफूले डेलिभरी दिन नसकेकोमा रियलाइज गरेर सुधार बाटोमा हिँड्यो भने एउटा समाधान हुनसक्छ । अन्यथा, मुलुकलाई नयाँ कोर्समा लिएर जान मिसन ८४ को बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्योभन्दा अर्को बाटो छैन ।

– अर्को सन्दर्भमा जाऔं, भर्खरै प्रदेश अधिवेशनहरू सकियो । यसको समीक्षा के छ, आन्तरिक र बाह्य सन्देशहरू कस्तो दिन खोजिएको हो ?

पार्टी विभाजन पछाडिको एक अवधि हामीले सहमतिको आधारमा नेतृत्व छान्ने कुरामा जोड दियौं । जब पार्टीको आन्तरिक चुनौतीलाई सामना गर्न सफल भयौं, त्यसपछि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतातर्फ उन्मुख भयौं । हामीले लोकतन्त्रभित्रै सहमतिका सम्भावनालाई खोजी गरौं । तर, विधि मिचेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्‍यौं । सहमति हुने ठाउँमा सहमति नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्ने पार्टी नेतृत्वको मान्यता थियो । सहमतिका लागि सहजीकरण गर्‍यौं, त्यो नभएको ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा प्रेरित गर्‍यौं । ८ वटा प्रदेशका अधिवेशनमा ३ वटामा सर्वसम्मत, ५ वटामा प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व निर्वाचित भएको छ । यसले एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रका सबल र सक्षम छ भन्ने सन्देश गएको छ, पार्टीलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

– बीचमा एमालेमा अवरुद्ध भनिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा खुला त भयो । तर, हेडक्वार्टरबाट नियन्त्रित गर्न खोजियो, हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

त्यस्तो हैन, कार्यकर्ताले आफ्नो बुझाइको आधारमा चर्चा परिचर्चा गर्नु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय नेतृत्वले सहमति गराउनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, प्रतिस्पर्धामा गएपछि कार्यकर्ताको छनाेटलाई नै पार्टी नेतृत्वले प्रोत्साहित गरेको छ ।

– पार्टी हेडक्वार्टरको निर्देशनविपरीत प्यानलबाजी भएको त देखियो नि ? कार्यकर्ता ट्रयाकबाहिर गएका हुन् ?

केन्द्रले आदेश जारी गरेको भए त चुनावै हुने थिएन नि !

– कतिपय ठाउँमा २ देखि ४ रातसम्म बित्यो नि ?

कार्यकर्ताको बीचमा सहमति हुनसक्छ भने अधिकतम समय लिनुस् भन्ने एउटा पक्ष हो । सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन प्रक्रियालाई पार्टीले प्रोत्साहत दिएकै छ । साथीहरू मन्थन गरेर निचोडमा पुग्नुभएको छ । सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको प्रक्रियालाई पार्टीले प्रोत्साहन गरेको मात्र हो । विधि प्रक्रिया नपुगेका अधिवेशनहरू पार्टीले खारेज पनि गरेको छ । जस्तै पर्साकै कुरा दृष्टान्तमा छँदैछ । सहमतिमा पनि प्रक्रिया अवलम्बन त गर्नैपर्छ । कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, म्याण्डेट दिनुपर्छ । कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको सहमतिलाई सहमति भन्ने कुरा हिजो पनि थिएन, अब पनि हुँदैन । सहमतिका नाममा विधि प्रक्रिया मिच्ने कुरा चाहिँ पार्टीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

– केही प्रदेशमा संस्थागत उम्मेदवार केन्द्रले एकजनालाई तोक्ने, अध्यक्षले भनेको उम्मेदवार भन्दिने ?  केपी ओली पक्ष र विरोधी बनाउन मलजल पुग्यो होला नि त्यसले ?

यो तपाईंहरूले बुझ्ने कुरा हो । आमसञ्चारमाध्यमले कसरी चर्चा गर्छ ? पार्टीभित्र कोही संस्थापन र कोही संस्थापनविरोधी भन्ने हुँदैन ।

– तर, केही ठाउँमा देखियो । यो चाहिँ ओलीको उम्मेदवार भनेर ओलीकै पक्ष र विपक्षमा कार्यकर्ता खडा गर्ने काम भएको देखियो नि ?

त्यो पार्टीले भनेको विषय होइन । कुनै औपचारिक निर्देशन पनि होइन । तर, प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वाभाविक रूपमा पार्टी निर्माण, नीति, नेतृत्वका सन्दर्भमा कार्यकर्ताले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत त गर्छन् । आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा अगाडि आएको त्यो कुरालाई संस्थापन पक्ष र विपक्ष भन्नु हुँदैन ।

– त्यसले नेतृत्वमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई त मलजल पुग्यो नि हैन र ?

अहिले नेकपा एमाले सत्तामा छैन । तर, सबैको प्रहारको निशाना छ । त्यो किन भइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्‍यो नि त ! सत्ताप्रति कुनै विरोध/आक्रोश छैन । गठबन्धनका पार्टीको प्रहारको निशाना पनि एमाले, जनताबाट विस्थापित भएको राजावादीको प्रहार पनि एमाले, कथित नयाँ शक्ति भन्नेहरूको निशाना पनि पनि एमाले । एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा पनि सहमति गर्दा पनि टिकाटिप्पणी । एमालेको विरोध नगरी खाएको नपच्ने संस्कृति निर्माण भएको छ । यो नै नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाधक हो ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेतृत्वबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको भए नेतृत्व नै खुलेर बाहिर आउने थिएन र ? एमालेभित्र फेरि पनि समस्या छ भन्ने देखाउने कोसिस गरियो, जसको औचित्य छैन । एमाले यतिबेला विचार, संगठनात्मक र राजनीतिक प्रश्नमा एकताबद्ध छ । कार्यकर्ताबीचको आकांक्षा नेतृत्वका लागि गरिएको आकांक्षामात्र हो राजनीतिक, वैचारिक विषय होइन ।

– एमालेमाथिको आलोचनाले यो देखियो त भन्नुभयो । तर, प्रदेशकै अधिवेशनमा केपी ओलीलाई चाहिँ सबैले नेता मान्ने । बाँकी नेतामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो नि ? शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलका नाममा नेता-कार्यकर्ता विभाजित भएको पनि पाइयो । यसको बाछिटा त अब जिल्ला/पालिकासम्म पनि देखिने निश्चित छ । यसले पार्टी एकतालाई असर पार्दैन ?

नेताहरू संलग्न भएको देख्नुभयो ? नदेखी रेका भरमा चर्चा गर्न मिल्छ र ?

– तर, तलसम्म त्यसरी विभाजित देखिएकालाई त तपाईंहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो नि ?

आमसञ्चारले एमालेभित्र विभाजन छ भन्ने देखाउने प्रयत्न गरे । त्यसरी बुझ्नु न ! आन्तरिक लोकतन्त्रभित्र कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसमा नेताको नाम जोड्ने काम पत्रपत्रिकाले गरे । जुन एमालेविरोधी मिसनअन्तर्गत भयो, त्यसको प्रभावमा कतिपय परे । कसैले बन्द कोठाभित्र प्रायोजित न्यूज सम्प्रेषण गर्ने गर्छ, त्यसलाई फलो गरेर मान्छेहरूले पीछा गर्ने गर्छ । एमालेलाई कन्ट्रोभर्सीमा राख्न सकियो भने आफ्नो कुराको बढी चर्चा हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेतृत्वबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको भए नेतृत्व नै खुलेर बाहिर आउने थिएन र ? एमालेभित्र फेरि पनि समस्या छ भन्ने देखाउने कोसिस गरियो, जसको औचित्य छैन । एमाले यतिबेला विचार, संगठनात्मक र राजनीतिक प्रश्नमा एकताबद्ध छ । कार्यकर्ताबीचको आकांक्षा नेतृत्वका लागि गरिएको आकांक्षामात्र हो राजनीतिक, वैचारिक विषय होइन । नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको समय पनि आएकै छैन । हामीले महाधिवेशन गरेको भर्खर २ वर्ष पूरा हुँदैछ । अहिले नै पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय केही छ र ? हामीले त राष्ट्रिय राजनीतिकका चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने मुलुकलाई संकटको भूमरीबाट कसरी निकाल्ने भन्ने विषय नै नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यस्तो आन्तरिक विषयलाई नै कसैले प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउँछ भने पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्दैन । पार्टी बलियो बनाउन बाह्य चुनौतीका विरुद्ध पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसमा केही कमजोरी भएका छन् भने सच्याउन तयार हुनुपर्छ ।

– प्रदेशका अधिवेशनको समग्र मूल्याकंन चाहिँ कस्तो भयो ?

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेको बेला पार्टीलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई प्रमाणित गरेर देखाएका छौं । अब एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे कसैले औंला ठड्याउने आधार छोडेका छैनौं । त्यो सफलताको पक्ष हो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण भविष्यमा पार्टीको स्थानीय तहको एकतामा समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरामा नेतृत्व सजग छ । आन्तरिक एकता निर्माणका लागि कार्यकर्तालाई सही प्रकारले निर्देशित गर्नुपर्छ । नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धा अस्थायी हो र परिणामपछि एक बनाउने कुरा मुख्य जिम्मेवारी हो । आन्तरिक लोकतन्त्रमा एकता निर्माणको प्रश्न नै प्रधान प्रश्न हो भन्ने कार्यकर्ताले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

एकपटकको प्रतिस्पर्धा सधैंलाई अघि बढाउन खोजियो भने त्यसले गुटबन्दीको रूप लिन पुग्छ । त्यो आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा पार्टी नेतृत्व सजग छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । निर्वाचित कमिटी बनिसकेपछि प्रदेश कमिटी कार्यकारी हिसाबले हिजोभन्दा बढी प्रभावकारी हुनेछन् भन्ने पार्टीको बुझाइ छ । हिजो कमिटीको आकार ठूला र मनोनीत कमिटीहरू थिए । जसले काम गर्ने आत्मविश्वास थियो होला । अहिले अधिवेशनबाट निर्वाचित टीममा आत्मविश्वास पैदा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो वर्ष अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य हामी मिसन ८४ लाई लक्षित गरी कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं । त्यसको आरम्भ प्रदेशबाट भएको छ ।

– अर्को प्रसंग, मंसिर १४ बाट सुरू गर्ने गरी घोषित मध्यपहाडी केन्द्रित अभियान कस्तो हो ?

हामीले २०७९ को चुनावपछि नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको यात्रामा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्यौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्नै सकेनन् । अब बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै राजनीतिक अस्थिरताबाट देश जोगाउन सकिन्छ भन्ने लागेर हाम्रो पार्टी अघि बढेको छ । जब मुख्य राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन्छन्, जनमत त्यतै जान्छ भन्ने पनि गरिन्छ । मेरो बुझाइमा विकास र समृद्धिको यात्रामा राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट हुनै सक्दैन भन्ने हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण भविष्यमा पार्टीको स्थानीय तहको एकतामा समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरामा नेतृत्व सजग छ । आन्तरिक एकता निर्माणका लागि कार्यकर्तालाई सही प्रकारले निर्देशित गर्नुपर्छ । नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धा अस्थायी हो र परिणामपछि एक बनाउने कुरा मुख्य जिम्मेवारी हो । आन्तरिक लोकतन्त्रमा एकता निर्माणको प्रश्न नै प्रधान प्रश्न हो भन्ने कार्यकर्ताले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा यो मुलुकमा जनमतले बलिया भनिएका राजनीतिक दल भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै हुन् । तर, कांग्रेसले पनि आफ्नो आत्मविश्वास गुमाइसकेको छ । एमालेले त्यो प्रमुख दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौं । त्यसैले २०७९ को निर्वाचनलगत्तै हामीले मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसबाट हामीले व्यवस्थित प्रतिवेदन बनाएर वार्षिक कार्यायोजना बनाएर नै काम गर्न खोजेका छौं । नेपालमा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई राजनीतिक क्षेत्र बनाउनेगरी अघि बढेका छौं । सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटबाट सुरू गरेर पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गसम्मको अभियानमा पहाडबाट बढ्दो बसाइँसराइको कारण खोज्छौं । पहाडी भूभाग पनि समृद्धिको बाटो बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहिरहेका छौं । योसँगै जातीयताका नाममा, धार्मिकताका नाममा द्वन्द्व सृजना गर्ने प्रयत्न चिर्न मधेस-पहाड र हिमाललाई जोड्न चाहन्छौं । नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पनि भयो । नेकपाका संस्थापक स्वर्गीय पुष्पलालको सम्मानको लागि पनि त्यो काम गदैछौं । समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा भनेर मुलुक बनाउने प्रयास गर्दैछौं ।

– तपाईंका हरेक सम्बोधनमा राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको विषय जोड्नु हुन्छ, आधारसहित त्यसलाई प्रष्ट्याइदिनु न !

नेपालमा राजतन्त्र रहदाँसम्म एक प्रकारले राज्यको मूल स्थायित्वका रूपमा रह्यो भनेर हेर्ने गर्छौं । त्यसपछि त्यो ठाउँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले बनाउँछ । त्यसको नेतृत्व राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । राजनीतिक दल कमजोर भइरहेका छन् । राजनीतिक दल कमजोर हुनु भनेको नागरिक नै कमजोर हुनु हो । अहिले धेरै राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन् । तर, कुनै पनि दलले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत प्राप्त गर्न सकेको छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त झन् ५० प्रतिशत अनिवार्य जनमत हुनुपर्छ । अहिले सत्तामा अरु दल छन् । तर, प्रतिपक्षी एमालेमाथि प्रहार भइरहेको छ. किन ? यसलाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यो भनेको भूराजनीतिको द्वन्द्वका कारण बाह्य शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ ।

विशेषगरी पछिल्लो समय देशका मुख्य दुई शक्ति एमाले र नेपाली सेनामाथि आक्रमण भइरहेको छ । यी दुई शक्ति नेपालमा नभइदिएको भए सजिलै आफ्नो हातमा लिन सकिन्थ्यो भन्ने नेपालविरोधीको चाहना छ । नेपालको राष्ट्रिय शक्ति नै एमाले हो । अर्को अहिलेसम्म नेपालमा अस्थिरताको प्रभावमा नपरेको शक्ति भनेको नेपाली सेना हो । यो दुवै पक्षलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । यसलाई चिर्न बलियो शक्ति आवश्यक पर्छ । हुन त नेकपा एमाले अहिले नै बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित भइसकेको एउटा कोणबाट हेर्दा । तर, राष्टको आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्थामा छ कि छैन, जनमतलाई जुन हदसम्म केन्द्रिकृत गर्नुपर्ने त्यो सकिरहेको छैन । एमालेको जमातले मात्रै होइन, अराजनीतिक शक्तिले पनि एमालेमाथि भरोसा गर्ने बनाउन सक्नुपर्छ । यसलाई त्यसरी नै विकास गर्नुपर्छ भनेर एमालेलाई सुदृढ गर्न खोजेको हो । राज्यका सबै अंगले एमालेको नेतृत्वमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बनाउन जरुरी छ ।

– संसदमा निरन्तर अवरोधले सरकारले काम गर्न नपाएको भनेर टिप्पणी पनि भइरहन्छ । एमालेले दरो प्रतिपक्षको भूमिका निभाएको हो कि, सरकारलाई कसरी हुन्छ अवरोध गरौं भन्ने हो ?

यसमा म एउटा कुरा स्मरण गरेर स्पष्ट पार्न चाहन्छु । विगतमा हामीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न एउटा विधेयक ल्याउन खोज्यौं । जतिबेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसको विरुद्धमा माइतीघर मण्डलामा ताण्डव देखाइयो । अहिले तिनै व्यवस्था राखेर गठबन्धन सरकारले कार्यविधि ल्याइएको छ । तर, कोही बोल्दैनन्, सबै चुपचाप छन् । आखिर त्यही चिज दोहोर्‍याउनुपर्ने रहेछ भने किन ताण्डव देखाउनु परेको होला ? कोभिड संक्रमणको बेला औषधि र खोप पत्ता लागिसकेको थिएन । जतिबेला शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति प्राप्त गर्न पार्टी अध्यक्षले बेसार पानीको कुरा गर्दा जतातजै जुलुस निकालियो ।

तर, अहिले सामान्य डेंगुका कारण मान्छे मरिरहँदा पनि सबै चुपचाप छन् । जसको उपचार सम्भव छ, त्यसबाट मान्छे मरिरहेका छन्, तर पनि कोही बोलिरहेका छैन । तर, जसको उपचार नै सम्भव छैन, त्यस्तो बेलामा आफ्नो शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति बढाउन बेसार पानी खानुस् भनेर भन्दा ‘बेसार यात्रा’ नै गरे । त्यसैले एमालेका विरुद्ध कसरी शक्ति परिचालन हुँदो रहेछ भन्ने देखियो, भोगियो । यसले के स्पष्ट गरेको छ भने एमालेविना देशको समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिक रूपमा सचेत व्यक्ति हो । उहाँकै योगदानका कारण अहिले महिला सशक्तीकरण र समावेशीको हकमा नेपाल एउटा उदाहरणीय मुलुक बन्न पुगेको छ । उहाँ पहिले नै हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हो । उहाँ राजनीतिक रूपमा सचेत हुन पाउनुहुन्छ कि हुँदैन त ? उहाँले कुन भूमिकाबाट देशलाई योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने आफैंले पनि सोचिरहनुभएको होला ।

– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा कमब्याकको चर्चा बेलाबेला सुनिन्छ । के त्याे सम्भावना छ ?

पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिक रूपमा सचेत व्यक्ति हो । उहाँकै योगदानका कारण अहिले महिला सशक्तीकरण र समावेशीको हकमा नेपाल एउटा उदाहरणीय मुलुक बन्न पुगेको छ । उहाँ पहिले नै हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हो । उहाँ राजनीतिक रूपमा सचेत हुन पाउनुहुन्छ कि हुँदैन त ? उहाँले कुन भूमिकाबाट देशलाई योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने आफैंले पनि सोचिरहनुभएको होला । उहाँ राष्ट्रकै अभिभावक हो, एमालेको मात्रै होइन । राष्ट्रको सुशासन र स्थायित्वका लागि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । पार्टीमा फर्किने विषयमा त सञ्चारमाध्यमले किन बहस बनाइरहेका छन् ? उहाँसँग छलफल हुँदैमा, नेतासँग भेटघाट हुँदैमा पार्टीमा फर्किनुहुन्छ भन्ने होइन । तर, पार्टीले सुझाव सल्लाह लिने र उहाँबाट लाभ नलिने भन्ने नै त होइन नि !

– तपाईंलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सत्ताको विभिन्न पदमा पनि बसिसकेको अनुभव छ । अहिले पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेर देश र जनताको सेवामा हुनुन्छ । तर, सदनमा पनि भए अझै बढी केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने महसुस भएको छ कि छैन ?

अभाव त के हुन्छ र पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेर मिसन ८४ मा लागिरहेको छु । तर, संसदमा बसेर धेरै योगदान पुर्‍याउन सकिन्थ्यो कि र जिल्लाका लागि केही योगदान पुर्‍याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने त हुने नै भयो । अहिलेको संसदको भूमिका हेर्दा त बाहिर बसेर पनि धेरै गर्न सकिरहेको छु भनेर पूर्ण सामर्थ्य लगाइरहेको छु । पार्टी निर्माणतर्फ नै बढी जोड दिएको छु ।

– फेरि वाम गठबन्धनको कुरा पनि आइरहेको छ, चुनावसम्ममा सम्भव होला ?

मिसन ८४ मा हामी नीतिगत नेतृत्वको पक्षमा छौं । कुनै पनि गठबन्धनका पक्षमा छैनौं । कांग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छौं- साना दलहरू राजनीतिमा हाबी हुने अवस्थासम्म मुलुकले सुशासन र विकास, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । विकास र समृद्धिको लागि नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक दल होइन, बलिया राजनीतिक दल चाहिन्छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ । त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ ।

अहिले नै चुनावी तालमेल, वामपन्थी एकताकाे कुरा गरिरहेका छैनौं । विगतमा दुई पार्टीलाई एकता गर्‍यौं, सम्भव भएन । नेताहरूको टाउको जोडेर एकता गर्ने, बलियो शक्ति बनाउने कुरा यसअघि सम्भव भएन । त्यही चिज दोहोर्‍याउनु उचित हुन्न । हरेक राजनीतिक दलभित्र इमानदार, देशभक्त, प्रगतिशील र विकास तथा समृद्धिको चाहना राख्नेलाई एमालेको वरपर गोलबन्द गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।

– कांग्रेस-एमाले मिले हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा सुनिन्छ, सम्भव छ ?

हाम्रो पार्टीमा नीतिगत रूपमा कुनै अस्थिरता छैन, जसले जे टिप्पणी गरे पनि । गठबन्धनको विकल्पबाट बाहिर आयो भने साथ दिन्छौं भन्ने नै हो । गठबन्धनबाट बाहिर आएकै कारण हामीले प्रचण्डलाई पनि साथ दियौं, उहाँ टिक्न सक्नुभएन । कोशीमा पनि दिएकै हो । तर, गठबन्धनलाई साथ दिएपछि हामी आफैं बाहिर निस्क्यौं । यद्यपि मुख्यमन्त्रीको चाहना त्यसैलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर जाऊँ भन्ने थियो । राष्ट्रिय सहमति पनि हुन नसक्ने, गठबन्धनलाई पनि बोकेर एमाले हिँड्नुपर्ने त्यो कुरा प्रतिपक्षीय दृष्टिकोणबाट उचित हुँदैन । हामीले अस्वीकार गर्‍यौं । कांग्रेस अहिले जसरी गइरहेको छ, त्यसरी नै अघि बढ्ने हो भने देशको समृद्धिको यात्रा सफल हुन सक्दैन । गठबन्धन असफल भएकोले विकल्प खोज्नुस् भनेर त भन्ने गरेका छौं । हामी ८४ मै एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने अभियानमा केन्द्रित छौं । अहिले नै सरकार बनाउने कुरामा हाम्रो पहल छैन ।