सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्न शीर्ष नेतृत्वबीच सुलह, धर्मनिरपेक्षमा देउवा र संघीयतामा ओलीको सन्देह

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढेको भन्दै शीर्ष नेताहरु चिन्तित र त्रसित देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालको ‘अराजकता’ले व्यवस्थामाथि नै जोखिम बढेकोसमेत उनीहरुको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राखेको १२ बुँदे पक्षधरको बैठकमा ‘व्यवस्था कसरी जोगाउने ?’ भन्नेमा केन्द्रित थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालको विषयसमेत उठान गरेको र अरु नेताले पनि धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विकृति मौलाएको भन्दै ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन नहुने गरी यसलाई नियमन गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा सबै दलका नेताहरु सकारात्मक देखिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाए । उनले कम्बोडियाको टेलिकममा आफ्नो लगानी रहेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेको प्रचारबाजीमाथि छानबिन गर्नसमेत माग राखेका थिए ।

ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वर्तमान निराशाको कारण प्रणाली हो कि सरकार ? हाम्रो त होइन होला । मुख्य कुरा सरकारको कमजोरी हो । एनार्किजम रोकिनुपर्छ । डेमोक्रेसी फस्टाउनुपर्छ । कम्बोडियामा ५ सय करोडको कुरा के हो ? सरकारले खोज्नपर्‍यो । जथाभावी भ्रम सृजना गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जवाफदेहिता खोज्नुपर्‍यो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सोसल मिडिया नियमन आवश्यक रहेको मत राखे । आफ्नो स्वभावअनुसार उनले यसमा धेरै बोलेनन् ।

यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुनेगरी कानून बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउँदा अधिनायकवाद भन्नेहरु अहिले त्यही बाटो समात्न बाध्य भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने, ‘हिजो गोकुल बास्कोटाले सञ्चारमन्त्री हुँदा कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा अधिनायकवाद भन्नेहरुले अहिले त्यही ल्याउन खोज्दैछन् । यो सबैको बाध्यताको विषय हो ।’

व्यवस्थामाथि प्रश्न !

प्रधानमन्त्रीले हिजो बैठक डाक्नुको मुख्य उद्देश्य भने व्यवस्थामाथि संकट उत्पन्न भएको उनको बुझाइ थियो । त्यसैले उनले राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा र नयाँ दल रास्वपालाई बाहिर राखेर ‘१२ बुँदे पक्षधर’ दलहरुलाई मात्रै निम्त्याएका थिए ।

राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपालाई उछिन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गणतन्त्र उल्टाउने एजेन्डासहित आन्दोलनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका हुन् । माओवादी र एमाले हुँदै अहिले राजावादी बनेका प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमै बृहत् भेला राखेका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सक्रियता देखाउन खोजिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत पूर्वराजाप्रति सफ्ट कर्नर रहेको बुझाइ प्रचण्डको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दलहरु रक्षात्मक भएको र संविधानविरोधीहरु आक्रामक भएको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरे ।

उनले भने, ‘कसैले राजा बोलाउन खोजेका छन् । कोही जातीय र धार्मिक द्वन्द्व चर्काउने खेलमा छन् । हिन्दू राज्यको माग पनि छ । त्यसैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलहरु लोकतन्त्र र परिवर्तनको सुरक्षाका लागि सजक हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

बैठकमा छोटो समय बसेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइमा सहमत नै देखिन्थे । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर आफ्नो काममा गहिरो समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।

नेसपाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले विकास र समृद्धिका मुद्दामा अगाडि बढ्न नसक्दा निराशा बढेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिगामी शक्तिहरु खेल्न खोज्दैछन् । संघीय र धर्मनिरपेक्षतालाई कम आक्न हुँदैन । किनकि यो प्रकारान्तरले गणतन्त्र र समावेशितासँग जोडिएको छ ।’

धर्मनिरपेक्षमा देउवा र संघीयतामा ओलीको सन्देह

गणतन्त्रको पक्षमा सबै दल एकजुट रहे पनि धर्मनिरपेक्षतामा देउवा र संघीयतामा ओलीको घुमाउरो असहमति प्रकट भएको बैठकमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ । ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्य कुरा भएकाले यसमाथि कुनै प्रश्न स्वीकार्य नभएको बताए ।

उनको भनाइ थियो, ‘यसबाहेक अरु विषय समय क्रममा पुनरावलोकन हुनसक्छ । संघीयताको जम्मदाता हामी होइनौं । गर्व गर्दै हिँड्नु छैन । हामीले स्वीकारेका मात्रै हौं । तर, खर्चिलो भएकाले उपयोगिता देखाउन सकेका छैनौं । अब यसलाई सफल पार्न लागौं ।’

ओलीले संघीयताप्रति सन्देह व्यक्त गर्दैगर्दा कांग्रेस सभापति देउवाले भने धर्मनिरपेक्षताप्रति आफ्नो रिजर्भेसन प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘हामीले राजतन्त्र त्यागिसकेकाले अब त्यता फर्किंदैनौं । हामी हिन्दू राज्यकै पक्षमा थियौं । तर, पछाडि धर्म निरपेक्षता स्वीका¥यौं ।’

एमालेभित्र गोकुल बास्कोटासहित प्रभावशाली नेताहरुले संघीयताको विपक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै कांग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज जोडदार छ । आगामी महासमितिको बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत नभए पनि कांग्रेस नेताहरुले गम्भीर रुपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।

मंसिरमा बस्ने कांग्रेस महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुरा उठ्ने नेता मधु आचार्यले बताए । अघिल्लो महासमितिको बैठकमा ६-७ सय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने प्रस्ताव सभापतिलाई बुझाएको उनले सुनाए ।

नेता आचार्यले भने झैं डा. शेखर कोइराला पक्षका शंकर भण्डारीसहित केही नेताहरुले पार्टी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र बढाउँदै आएका छन् ।

माओवादीले भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ठूलो उपलब्धि मान्दै आएको छ । व्यवस्था रक्षाको लागि १२ बुँदे पक्षधर एकजुट भएको माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बताइन् । लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई जोगाउन शीर्ष तहबाटै प्रतिबद्धता आएको उनको भनाइ छ ।

गगन थापाको यस्तो प्रस्ताव

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा व्यवस्था र संविधानको रक्षाको लागि शीर्ष नेताहरुले विश्राम लिनुपर्ने बताउँछन् ।

१२ बुँदे पक्षधरहरुको बैठकप्रति टिप्पणी गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न तपाईंहरू (शीर्ष नेता) ले निभाउनु भएको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । इतिहासले सधैं सम्झिने छ । तपाईंहरू फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, यो व्यवस्था बलियो बनाउन एकजुट हुनुपर्‍यो । मैले भन्दै आएको छु, फेरि भन्छु- तपाईं शीर्ष नेताहरूले यो व्यवस्थामा गर्न र दिन सक्ने सबै योगदान दिइसक्नुभयो । अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिइदिनु भयो भने यो व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै सक्दैन ।’

यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन एकजुट भएर विश्राम लिए इतिहासले अझै श्रद्धापूर्वक सम्झिने उनको भनाइ छ ।

‘गणतन्त्रविरुद्ध जस्तो अराजक आवाजहरू उठिरहेका छन्, ती आवाजहरू आफैं हराउँदै जानेछन् । आमजनतामा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै मजबुत हुनेछ’, उनको भनाइ छ ।

त्यसो त १२ बुँदे पक्षधरको बैठकमा नपरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिलेकै ठूला दलहरुको व्यवहारको कारणले व्यवस्था र संविधानमाथि खतरा भएको आरोप लगाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘यो व्यवस्था, यो संविधान अरु कसैको कारण खतरामा छ कि तपाईं हाम्रै चरित्र र व्यवहारका कारण खतरामा छ ? हामीले व्यवस्था जोगाउन प्राथमिकता दिएको भए यो चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । हामी यो व्यवस्था, प्रणाली जोगाइरहेका छौं कि आफ्ना मान्छे जोगाइरहेका छौं ?’

याे पनि पढ्नुस्: १२ बुँदे पक्षधर बैठकको आँखादेखी- प्रचण्डले एमालेको साथ खोज्दा ओलीको दुई बुँदे ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’