कोशी कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीका तीन दाबेदार, ९ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर एमालेसँग संवादमा केदार

विराटनगर । अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमा मुख्यमन्त्री कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । तर, मुख्यमन्त्री को बन्ने भनेर आन्तरिक विवादमा दलहरू फसेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ भनेर टुंगो नलागे पनि कांग्रेस र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरू आ-आफ्नो मागदाबीसहित लविङमा उत्रेका हुन् । कोही शीर्ष नेताकोमा धाउन थालेका छन् त कोही हस्ताक्षर संकलनमा जुटेका छन् । दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रदेशसभा सदस्य भए पनि सरकार गठनको दाबी हुन सकेको छैन ।

गठबन्धन दलमा रहेका जसपाबाहेकका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्न ४७ सीट आवश्यक पर्छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीसँग १ सीट छ । यो संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो ।

संविधानको धारा १६८ (३) अन्तरगत गठन भएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज २० गते विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएपछि कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत सरकार गठनको आव्ह्वान गरेका छन् । उनले असोज २६ गते सम्मका लागि सरकार गठनको समय सीमा तोकेका छन् ।

सरकार गठनको समय सीमा घर्किन लाग्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आफूभित्रको विवाद मिलाउन सकस भएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमै मुख्यमन्त्री को भन्ने विषयमा विवाद हुँदा माइन्यूट खोसाखोस भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न नहुने भन्दै केदार कार्कीलगायत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समूहले क्याम्पिङ र लविङ गरिरहेको छ । थापाले भने संसदीय दलको बैठकमा पुन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार जानु पर्ने निर्णय लेख्न भनेका थिए ।

डा. शेखर कोइराला समूहका कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नौ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर गराएको दाबी गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलमा रहेका अन्य पार्टीका नेताहरूलाई आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि नसारे सत्ता गठबन्धन बाहेकको दलसँग मिल्ने उनको तयारी छ । उनको एमालेसँग समेत कुरा भइरहेको छ । डा. शेखर कोइरालामार्फत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत यस विषयमा कुरा भएको स्रोतको दाबी छ ।

केदार कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नबनाए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि टारेर नटर्ने उनीनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । दुई-दुईपटक मुख्यमन्त्री भएर पनि उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन नसकेको र आफ्नो पद जोगाउन संविधान र कानून मिचेकाले उनलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधान र कानून मिचेर कांग्रेसको गरिमा धुलीसात पार्नेलाई पुन मुख्यमन्त्री बनाउन सकिँदैन । बरु हामी एमालेसँग मिलेर भए पनि सरकार गठन गर्छौं । माथिको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

सो समूहसँग ९ जना प्रदेशसभा सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा केदारले ९ मत पाएका थिए ।

कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य हिमाल कार्की पनि मुख्यमन्त्रीका लागि भन्दै लविङ गरिरहेका छन् । उनी दलका उपनेतासमेत हुन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा समेत उपनेता भएका कार्की पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् ।

उद्धव थापाका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै उनी आफ्नो नाममा सहमति जुट्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कांग्रेसभित्रै उनको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनमा यसबारे छलफल हुनै सकेको छैन ।

संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पुन: मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन् । उनलाई दुई-दुई पटक सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिसकेको छ । पहिलोपटक सभामुखको हस्ताक्षर गराएर बहुमतसिद्ध गराएको र दोस्रो पटक सभाको अध्यक्ष गरेका इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएको विषयमा उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई लिएर माओवादीमा दुई लाइन

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अर्को प्रमुख दल माओवादी केन्द्रमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई लिएर माओवादीका दुई प्रभावशाली नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको लाइन कोशी प्रदेशमा सक्रिय भएको छ ।

वर्षमान समूहबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् भने शर्माको समूहबाट माओवादी संसदीय दल कोशी प्रदेशका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो आकांक्षी रहेका छन् । माओवादीको भागमा आए आफू मुख्यमन्त्री हुन पाउनु पर्ने दुवैको अडान छन् । इन्द्रबहादुर आङ्वो यसअघि लामो समय कोशी प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका थिए । चापागाईँले पनि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुभव सम्हालेका छन् ।

यसअघि संसदीय दलको नेता छान्ने बेलामा माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री परे आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर पठाउने सहमति भएको थियो । उनले मुख्यमन्त्री बाहेक माओवादीको तर्फबाट सरकरको नेतृत्व गरेर नजाने बताएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत बन्ने सरकारमा भने दलका नेता बाहेकले पनि बहुमत सिद्ध गरे मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार चापागाईँले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन् ।

पार्टीका प्रभावशाली नेता वर्षमानको सचिवालयमा काम गरिसकेका चापागाईँले पुनले नै अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

‘माथिको लाइन आएरै हो,’ एक नेताले भने, ‘पुन र शर्माको लाइन पहिलेबाटै हो । यही लाइन अहिले पनि देखिएको छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्वोले भने संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छा कसैले पनि नराखेको बताए ।

‘दलको बैठकमा कसैले पनि कुरा राख्नु भएको छैन । बाहिर-बाहिर कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताका बीचमा छलफल हुन नसकेकाले सरकार गठनको दाबी नभएको उनको भनाइ छ । दलका नेता बस्ने बित्तिकै सबै विषय टुङ्गिने उनले बताए ।