‘सरकारको मान्छे राख्ने विज्ञापन बोर्ड हामीलाई चाहिँदैन’

काठमाडौं । अहिले नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले अन्दोलन गरिरहेको छ । विज्ञापन व्यवसायीहरु बजारको हक हितको लागि धर्ना र आन्दोलनमा सक्रिय छन् । यसको नेतृत्व संघका अध्यक्ष सोम धितालले गरिरहेका छन् ।

नेपालको विज्ञापन बजारको के छ अवस्था ? विज्ञापन बजार बढाउन के के गर्न सकिन्छ ? आन्दोलनका माग के के हुन् ? आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै आन्दोलनस्थलबाटै विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालसँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानी

– विज्ञापन संघले अहिले किन आन्दोलन गरिरहेको हो ?

यो सुन्दा सबैलाई अनौठो लाग्छ । विज्ञापन व्यवसायीहरु सीधासादा, आफ्नो व्यवसायिक कर्ममा लाग्ने श्रमजीवी, कर्मजीवी, क्रियटिभ क्षेत्रका मान्छे हौं । हाम्रो कन्टेनभन्दा पनि क्रियटिभिटी चल्छ ।

यी सबै साथीहरु किन सडकमा आउनुभयो ? यो हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन । २०७६ साल भदौ ८ गते ऐन आउनु नराम्रो थिएन । हाम्रै पहल, अनुरोधमा तथा हाम्रा पूर्वजहरुको त्याग तपस्याका कारण नै बन्यो । ऐन बन्दा खुशी लाग्यो । विज्ञापन क्षेत्रको विकास गर्ने केही थिएन । त्यसभित्रका केही असहमतिहरु थिए । असहमतिलाई त्यही समयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिवलाई जानकारी गराएका थियौं । यो यो बुँदा ठीक छ, यो यो बुँदा करेक्सन गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।

– तपाईंले पनि आफूहरुलाई जे जे मनलाग्यो त्यहीं गर्ने गरेको देखिन्छ, अनि सरकारलाई त्यही आरोप लगाउन मिल्छ र ?

विज्ञापन संघले आफ्नै मिडिया चलाउने भन्ने एकाध तथा एक प्रतिशत होला । केही थोरै पत्रकार साथीहरुले एजेन्सी पनि चलाउने र आफ्नै मिडिया पनि चलाउने गर्छन् । त्यो हामीलाई जानकारी छ । विज्ञापन ऐन बन्यो । आंशिक रुपमा हामीले स्वीकार ग¥यौं । केही बुँदाहरु राखेर अरु सही छ भन्यौं । सच्याउने बुँदा के थियो भन्दा विज्ञापन संघलाई नचिन्ने ऐन बन्यो । व्यापार एजेन्सीमार्फत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट भएन । यो किन यस्तो भयो भन्दा तत्कालीन सरकारले मन्त्री, सचिवहरुले हामीलाई त्यसरी नै आश्वासन दिएका थिए ।

विज्ञापन संघले आफ्नै मिडिया चलाउने भन्ने एकाध तथा एक प्रतिशत होला । केही थोरै पत्रकार साथीहरुले एजेन्सी पनि चलाउने र आफ्नै मिडिया पनि चलाउने गर्छन् । त्यो हामीलाई जानकारी छ ।

ऐनमा विमति राख्दाराख्दै पनि आश्वासनमा हामी पग्लियाैं । मन्त्री, सचिवले भनेका छन्, नियमावली परिवर्तन हुँदा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित होला भनेर तत्कालीन सरकारको कुरामा विश्वास गर्‍यौं । त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुँदै गयो । हामीले हाम्रो कुरा गर्दै गयौं । तर, हाम्रो माग पूरा भएन ।

विज्ञापन बोर्डबाट सरकारी विज्ञापन केन्द्रीकृत गरेर सबै सञ्चारमाध्यमलाई बाँड्ने भन्ने कुरा थियो । विज्ञापन बोर्डमा हामी व्यवसायीको प्रतिनिधि नभएको कारण बोर्डमा हाम्रो कुरा र आवाज राख्ने ठाउँ भएन ।

विज्ञापन बोर्ड भन्ने तर सरकारको मान्छे राख्ने ! त्यो कसरी विज्ञापन बोर्ड भयो ? मिडिया बोर्ड बनाइदिनुस् भनेर मागपत्रमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, विज्ञापन बोर्ड र सरोकारवाला निकायमा हाम्रो कुरा राखेका छौं ।

– अब आन्दोलन कसरी अगाडि जान्छ ?

पहिलो दिन (गत बुधबार) विरोधसभा भयो । विरोधसभापछि हामी र्‍यालीमा आयौं । त्यसपछि माइतीघरमा कोणसभा र धर्नामा बस्याैं । पहिलो (बिहीबार) र दोस्रो दिन (शुक्रबार) शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्यौं । धर्ना आइतबारसम्म चालू राख्नेछौं । आइतबार पनि माग कतै सुनुवाइ भएन भने सोमबार धर्नालाई भोक हड्ताल तथा थप सशक्त र प्रभावकारी रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं ।

हामीलाई नचिन्ने ऐन चाहिँदैन । हकहित सुनिश्चित नगर्ने ऐन चाहिएन । हाम्रो उपस्थिति नभएको बोर्ड चाहिँदैन । व्यवसायीको हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास छैन ।

विज्ञापनलाई सिर्जनशील बनाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । विज्ञापन बोर्डले सबै उद्देश्य बालुवामा पानी हालेसरह भयो । त्यही भएर हामीलाई विज्ञापन बोर्ड चाहिँदैन ।

– कानून बनिसकेपछि वार्ता अथवा छलफलबाट पनि जान सकिँदैन थियो र ? आन्दोलनमै आउन किन बाध्य हुनुभयो ?

हामीले २०७६ सालदेखि आन्दोलन नहुँदासम्म वार्ता नै वार्ता गरेका हौं । लाग्यौं, गल्ती गर्‍यौं, त्यो बेलामा नै अन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने रहेछ । आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक साथीहरुले सामान्य भाषा बुझ्ने रहेनछन् । हजाराैं चोटी वार्ता गरेका छौं, सयौं पटक पत्राचार गरेका छांै, दशै चोटी वार्ता गरेका छौं । त्यसबाट केही नलागेपछि विज्ञापन व्यवसायको लामो समय र विज्ञापन संघको ३३ वर्षको इतिहासमा यसरी सडकमा आउनुपर्ने आजसम्म देखेको र भोगेका थिएनाैं ।

विज्ञापन बोर्ड भन्ने तर सरकारको मान्छे राख्ने ! त्यो कसरी विज्ञापन बोर्ड भयो ? मिडिया बोर्ड बनाइदिनुस् भनेर मागपत्रमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, विज्ञापन बोर्ड र सरोकारवाला निकायमा हाम्रो कुरा राखेका छौं ।

– केही एजेन्सीका मालिकहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने छ ? सरकारले माग पूरा गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?

विज्ञापन क्षेत्रको एक एक विशेषता छ । केही प्रिन्ट, टेलिभिजन, रोडियो, केही अनलाइन डिजिटलतिर, आउट बीटीएललगायत विज्ञापनका धेरै दायरा छन् । दायराको मर्मले हामीलाई कहीं न कहीं घात पर्‍यो । जसलाई जहाँ घात परे पनि विज्ञापन संघ छाता संगठन हो । यसले जुनसुकै तह र तप्काको आवाजलाई आफ्नो आवाज सम्झेर आवाज राख्छ । संघर्ष गर्नुपर्ने दायित्वको कुरा पनि हो ।

– विज्ञापन क्षेत्रमा २ वटा संघ छन् । तर, आन्दोलनमा एउटामात्रै संगठन देखियो नि ?

कहिलेकाहीं हामीभित्रका थोरै बेमेलहरु हुन्छन् । केही विमति हाम्रो बीचमा भए । भित्रै भएका केही साथी टुक्रेर गएका हुन् । हामी टुक्रिनुलाई सामान्य लिन्छौं । टुक्रिएर आन्दोलन कमजोर हुने होइन । पर्दा हामी सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्छौं ।

– सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन हालेर विदेशमा नेपाली पैसा गइरहेको छ । यसलाई रोक्न के गर्ने ?

हामीले सरकार र विज्ञापन बोर्डसँग मेनस्ट्रिम सञ्चारमाध्यम जसले कर तिरेको, रोजगारी सृजना गरेको छ । त्यसलाई नोक्सानी हुने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत पैसा बाहिर पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न माग गरिरहेका छौं ।

– चुरोट र रक्सीका विज्ञापन गर्न पाइँदैन भन्ने छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

संसारका ९७-९८ प्रतिशत देशहरुमा चुरोटको विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध छ । ६१-६२ प्रतिशत देशहरुमा मदिराको मात्रा हेरेर खुला र सिम्बोलिक विज्ञापन गर्न पाइन्छ । डब्लुएचओको जन्मभूमि अमेरिकामा मदिराको विज्ञापन गर्न मिल्ने तर हाम्रो यहाँ गर्न नमिल्ने, यो हुँदैन ।

– तपाईंहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार पक्षबाट केप्रतिक्रिया आयो ?

सामान्य व्यक्तिगत रुपमा हल्काफुल्का कुरा आइरहेको छ । तर, आधिकारिक रुपका कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हामी सरकारको आह्वानको प्रतीक्षामा छौं । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ ।