काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानी तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढलाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगले जनाएको हो ।

आयोगले गरेको निर्णय अनुसार निर्वाचन खर्च नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ भने महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गराइने, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५०हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गराइने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवाररूलाई दुई लाख रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।

तोकिएको समयावाधिभित्र आफुलाई लागेको जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मिति आजदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने  निर्णय पनि गरेकाे छ । जरिवाना वापतको रकम उनीहरुबाट दाखिला नभएमा उक्त रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि  जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेशीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा चार र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाइसक्नुपर्छ ।

आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख १४ हजार ९५८ जना उम्मेदवारलाई र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ६६ जनासमेत गरेर जम्मा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र पेश गर्न लगाउने २०७९ साउन ३१ गते निर्णय गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने १५ हजार ७ सय ४३ जना र कानूनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने १ हजार १ सय ५१ जना गरी जम्मा जम्मा १६ हजार ८ सय ९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरण व्यहोरामा कानूनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला बाहिर रहनु परेको, निर्वाचन हारेपछि निर्वाचन खर्च पेश गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएको, विविध कारणले पेश गर्न नसकेको, विरामी परेको लगायतका विषय उल्लेख थिए । तर, उनीहरुले पेश गरेको उक्त स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखीएको आयोगले जनाएको छ ।

उनिहरुको हकमा, निर्वाचन खर्चको विवरण तोकेको समयमा पेश नगरी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने ९९ हजार २ सय १५ जना र कानूनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेकोमा त्यस सम्बन्धमा आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने ७ हजार ५ सय १५ जनासमेत गरेर जम्मा १ लाख ६ हजार ७ सय ३० जनासहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा गरेको स्वघोषणाको परिपालना नगरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने भन्ने प्रावधानकोसमेत उल्लङ्‌घन गरेको देखीएकोले उनीहरुलाई जरिवाना गराइएको हो । जरिवाना वापतको रकम ६ महिना भित्र निर्वाचन आयोगको खातामा रकम जम्मा गरी भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले जरिवाना भएका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारको नाम नामेशीसहितको विवरण आयोगको वेवसाइटमा प्रकाशन गर्न र त्यसको विद्युतीयप्रति जिल्लागत रुपमा अलग अलग छुटयाई ७७ वटै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा यथाशिघ्र पठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

सूचना प्रविधि शाखाले पठाइएको नाम नामेशी सहितको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको वेवसाइटमा राखी नाम नामेशीसहितको विवरण आफ्नो कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी प्रकाशन गरी सोको मुचुल्का खडा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

उक्त उम्मेदवारको नाम नामेशीसहितको विवरण, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमासमेत पठाइ कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी त्यसको नाम नामेशी विवरण प्रकाशन गर्न पनि भनेको छ ।

त्यसको रितपुर्वकको मुचुल्का निर्वाचन कार्यालयमा पठाइ दिन र जरिवाना भएको रकम असुल उपर गराउनेतर्फ आवश्यक सहयोग पुर्याइदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गर्न प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सूची बमोजिमका उम्मेदवारको विवरण आयोगको एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न र लागेको जरिवाना रकम राजवश्मा दाखिला नगरेसम्म त्यस्ता उम्मेदवारले कुनै पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उम्मेदवारी दिएमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी सो प्रणालीले स्वीकार नगर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि सूचना प्रविधि शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।

यि निर्णयको आधारमा थप हुन जाने प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यचापलाई दृष्टिगत गरी कार्यप्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यकता अनुसार थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी जिम्मेवारी तोकी समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि

यी हुन् निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने सवा लाख उम्मेदवार (सूचीसहित)