संसद् चलाउन दबाब दिएपछि मन्त्रीसँग आफ्नै सांसदको बाझाबाझ

कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । तर, उक्त बजेट माथिको छलफल प्रदेश सभामा अझै हुन सकेको छैन ।

सत्ता पक्ष र विपक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन नभए सम्म छलफल नगर्ने बताएपछि अहिले सम्म बजेट माथिको छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।

८ गते, १२ गते र १६ गते यस विषयमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक बोलाइएको थियो । तर, प्रदेश सभा सदस्यबाट विरोध आएपछि तीनै पटक बैठक बस्दै नबसी अनिश्चितकाका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरू यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नलिने मुडमा छन् भने सरकार बजेट पारित गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि बजेट माथिको छलफल नभए पनि सरकारले छलफल गराउन दबाब दिइरहेको पाइएको छ । प्रदेश सभा बैठक सुरु गर्ने विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सरकारका दुई मन्त्रीले अनुचित दबाब दिएको पाइएको छ।

बैठक बसाउन र बजेट माथिको छलफल गराउन दबाब दिने गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्रीले दबाब दिन थालेपछि आफ्नै पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यसँग चर्का चर्की परेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रदेश सभा बैठकमा बजेट माथिको छलफलमा धारण राख्ने सांसदको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले त्यसको प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

‘प्रदेश सभा बैठक सुरु गर्न सरकारले सभामुखलाई दबाब दिइरहेको पाइयो, बैठकमा सभामुखले धारणा राख्ने माननीयको नाम नभए कसरी बैठक राख्ने भन्नुभयो,अर्थमन्त्रीले नाम दिन आग्रह गरेपछि प्रमुख सचेतकसँग केही बेर सवाल जवाफ भएको थियो ’कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका एक सदस्यले भने, ‘संसदीय दलले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । म दलको निर्णय अनुसार नाम दिने हो तपाइले भनेर दिन्न भन्नुभयो ।’

अर्थमन्त्री रावल पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका हुन् । प्रमुख सचेतक विकले संसदीय दलको बैठकमा रावल पनि रहेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘तपाई पनि त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ केही नभन्ने यहाँ नाम मागेर हुन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद र त्यही पार्टीका मन्त्री बिच मात्र होइन । माओवादी केन्द्रका सांसद र मन्त्री बिच पनि केही बेर चर्काचर्की परेको थियो ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान बहार धामी र वीरमान चौधरी बिच सवाल जवाफ भएको थियो । मन्त्री धामीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न दबाब दिने गरी प्रस्तुत भएका थिए । माओवादी सांसद चौधरीले भने त्यसको विरोध गरेका थिए ।

‘संसद् सञ्चालन हुनुपर्छ यो हाम्रो दलको निर्णय हो भन्दै मन्त्री धामी प्रस्तुत हुनुभएको थियो । दलको बैठकमा म सहभागी छैन । त्यो निर्णयमा मेरो सहमति पनि छैन माननीय ज्यूले भन्नु भयो’ ती नेताले भने ‘त्यति भनेपछि उहाँहरू दुई जना बिच अझै चर्काचर्की भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा केही समय अघि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा चौधरी र प्रमुख सचेतक अक्कल रावल उपस्थित थिएनन् । आफू नभएको दलको बैठकको निर्णय बारे चौधरीले असहमति जनाएका थिए ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा मन्त्री हाबी भएको भन्दै ती नेताले भने, ‘सरकार पनि तपाइ चलाउनु होस् यो समिति पनि तपाइ चलाउनु होस् भन्दै माननीय उठ्नु भयो । सभामुखले रोके पछि उहाँ रोकिनु भएको थियो ।’

दलको प्रतिनिधिले दलको निर्णय मान्नु पर्ने मन्त्रीले बताएपछि चौधरीले दलको कुरा कार्य व्यवस्था परामर्शमा नगर्न भनेका थिए ।

बैठकमा सरकारका मन्त्री आएर संसद् चलाउन दबाब दिएको प्रति अन्यले पनि विरोध गरेका थिए ।

यथास्थितिमा बजेट माथि छलफल नहुने बरु अध्यादेश मार्फत बजेट पारित गर्न सांसदहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, आज कानुन मन्त्री आएनन् । बरु तीन दलका तीन मन्त्री बैठकमा आए ।

कांग्रेसको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री भएका गोविन्द बोहरा पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।

उनले भने संसद् चलाउन दबाब नदिएको बताइएको छ । उनी र दलका अन्य सांसदको कुरा मिलिरहेको थियो । मन्त्री बोहरा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट प्रति रुष्ट छन् ।यही गुनासो लिएर उनी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं पनि पुगेका थिए ।

‘तीन जना मन्त्री संसद् चलाउन दबाब दिन आएको देखिएको थियो, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सबै एक हुँदा पनि मन्त्रीले बढी जोड दिएका थिए ’ स्रोतले भनेको छ ।

१०ः ३० बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । आज त्यो माहौल बन्न सकेन ।

प्रतिपक्षी दलसँग सरकारले वार्ता गर्ने र दलका विषय दल भित्र टुङ्गो लगाएर सहमति गर्ने सहमति भएको छ ।

फेरि भोलि बिहान ८ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाइएको छ । त्यसमा सहमति भए ११ बजे संसद् चल्ने छ । नभए पाँचौँ पटक लगातार बैठक स्थगित हुने छ ।