अदालतमा ‘कम्फरटेबल इजलास’ खोज्न वकीलको होडबाजी

काठमाडौं । संविधानका अनुसार सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । संवैधानिक व्याख्याको यो दायित्व सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासका माध्यमबाट पूरा गर्छ । संविधानको धारा १ सय ३७ ले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गर्दै ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ लगायतको क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त धाराको १ मा लेखिएको छ- सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।

संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख भएपनि संवैधानिक इजलास गठनको विषय पछिल्लो समय विवादको विषय बन्ने गरेको छ । यस्तो विवादको सिर्जना अदालतमा इजलास रोज्ने होडबाजीका कारण बढ्दा क्रममा छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि सर्वोच्चमा दर्जनौ रिट निवेदन परे । सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट एकीकृत रुपमै टुंग्याउने निधो गर्‍यो ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको सुरुमै इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे निवेदकले प्रश्न उठाए । विगतमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता रहेकोले कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले गरे । संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्न छुट दिए ।

कार्कीले पनि आफूबारे प्रश्न उठेकोले इजलासबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुने भन्दै बेन्च छाडे । त्यसलगत्तै निवेदक पक्षले अर्को विषयलाई बहसमा प्राथमिकता दियो । विपक्षीको दावी थियो- मुद्दा संवैधानिक होइन बहृत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ । यसबारे लामो बहस भएपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको दावी अस्वीकार गर्‍यो र संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा किनारा लाग्ने निश्चित भयो ।

यतिबेला पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न, धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगायतका मागसहित रिट दिएका छन् । त्यसबाहेक यसप्रकरणसंग जोडिने सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा एकीकृत सुनुवाईको क्रममा छन् । सुनुवाईको पहिलो दिनदेखि नै जारी इजलास रोज्ने होडबाजी पनि यथावतै छ ।

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रारम्भिक सुनुवाईमै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले सो मुद्धा हेर्न नमिल्ने दावी गरे । विगतमा नेकपा विभाजनको मुद्दामा आदेश गरिसकेको भन्दै निवेदक पक्षले केसी र श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउन माग गरेका थिए । त्यसबारे गत जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको राय बाझियो ।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले विगतका मुद्दाको सन्दर्भ नजोडिने भएकाले हालको मुद्दा हेर्न बाधा नपर्ने राय दिए । उक्त रायविरुद्ध न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले फरक राय दिदैं इजलास छोड्ने घोषणा गरे । सोही दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने बताएका थिए ।

जसअनुसार पुनर्गठित संवैधानिक इजलासबारे पुनः प्रश्न उठेको छ । आइतबारको बहसमा विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता लगायतले अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्न माग गरेका छन् । तीमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन गर्ने केही सांसद नै रिट निवेदक भएकोले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक इजलास पुनर्गठनसंगै न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा नराखिएको बारे प्रश्न गरेका छन् । सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीले इजलास छोड्ने घोषणा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासमा निरन्तरता दिइएको बारेपनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएका यी परिस्थितिबाट सर्वोच्च अदालतमा इजलास रोज्ने होडबाजी चलेको प्रष्ट हुन्छ । न्यायाधीशको पृष्ठभूमि वा अन्य तर्कका आधारमा मुद्दा प्रभावित गर्ने उद्देश्यले नै इजलास रोज्ने क्रम सुरु भएको प्रष्ट देखिन्छ । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी हुन् वा सरकारी पक्षका , दुवैको चासो आफू अनुकुल इजलास गठन गराउनेतर्फ केन्द्रीत छ ।

रिट निवेदन दर्ता भएको २ सातासम्म मूल विषयमा सुनुवाई सुरु भएकै छैन । यस्तो अवस्थाका कानुनका क्लिष्ट भाषा नबुझ्ने तर सरोकार राख्ने अलमलमा परेका छन् । अदालतमा देखिएको इजलास रोज्ने होडबाजीले स्वतन्त्र न्यायालय, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया नजानिदो ढंगले अतिक्रमण गर्दै लगेका छन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ताका हैसियतमा प्रधान्यायाधीश स्वयंले उचित न्यायिक कदम लिनैपर्ने देखिन्छ । आज गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न बोकेका मुद्दामा देखिएको इजलास रोज्ने होडबाजी भविष्यमा ‘खुद्रा एवं पटके’ मुद्दामा पनि देखिन थाल्यो भने न्याय संरचना अस्तव्यस्त हुनपुग्छ । यसर्थ ‘फलाम तातेकै बेला घन ठोक्ने’ भनेझैं इजलास रोज्ने होडबाजी चलेकै बेला न्यायालयले दीर्घकालीन निष्कर्ष दिनु उपयुक्त हुनेछ ।