मधेश प्रदेश : प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरी सशर्त अनुदान वितरण गर्न माओवादीको माग

जनकपुरधाम । मधेशका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त अनुदान प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरी वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेताको हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्री भरत प्रसाद साहले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतमभन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अहिले जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन् । विगतमा उनले सशर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि विवादित बनेका थिए । सशर्त अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान वितरण मनपरी ढंगले गर्न लागेको सूचना पाएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।

उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको सहकार्य र छलफलबाट मात्रै समान ढंगले शसर्त अनुदान वितरण गर्नुपर्छ ।’

यसअघि जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले पनि शसर्त अनुदान वितरणमा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । जनमत वर्तमान सरकारमा सहभागी छैन ।