विद्यालयमा कुन भाषामा पढाउने भन्नेबारे के भन्छन् विज्ञहरु ?

काठमाडौं । विद्यालयमा शिक्षणको भाषा छनोटको विषयमा सराेकारवालाहरु एकमत हुन सकेका छैनन् । यस विषयमा विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले पनि आआफ्नो धारणा र असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बेसेको शिक्षा समितिको बैंठकमा पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले शिक्षणको भाषा छनोटको विषय उठाए । प्रतिनिधिहरुले शिक्षण भाषाको विषय अभिभावकहरुसँगको सल्लाहमा विद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गणित, विज्ञान र कम्युटर अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको प्रावधान लागू गर्न नमिल्ने अडान समेत लिएका छन् । संघबाट कुनै निश्चित भाषा लाद्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

विद्यालयमा कुन भाषामा शिक्षण गराउने भन्नेबारे अभिभावकसँगको परामर्शमा विद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान बताउँछन् ।

मोक्तान भन्छन, ‘भाषाका कारण गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीहरुको सिकाइ कमजोर बन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । भाषाको विषय विद्यालय स्वयंले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघबाट कुनै निश्चित भाषा तोक्न मिल्दैन । यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ संघले बोल्न मिल्दैन यसमा । संघ भनेपछि टाढा हुन्छ । सबैभन्दा नजिक भनेको स्थानीय तह हो त्यसैले भाषा छनोट अभिभावकको सल्लाहमा विद्यालय स्वंयमले गर्न पाउनुपर्छ ।’

विद्यार्थीको अवस्था र क्षमता संघलाई थाहा नहुने भन्दै मोक्तानले स्थानीय तहले यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विद्यार्थीले कुन भाषामा पढ्न सक्छ । कुन भाषामा बुझ्न सक्छ, शिक्षकहरुको क्षमता कतिको छ ? यो संघलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले भाषा छनोटको विषय स्थानीय तहमार्फत भएपछि विद्यालयले आफ्नो अवस्थाअनुसार व्यवस्था मिलाउँछ । संघले भाषा तोकेर हुँदैन’, उनले भने ।

कुन भाषा पढाउन विषय कहिलेदेखि आयो ?

वि. सं. २०१२ सालमा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा नै विभिन्न भाषाहरुमा पढाउँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले नेपाली भाषामा मात्रै पढाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि २०१८ सालमा आएर अन्य भाषाहरुमा पनि पढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो तर ठोस निष्कर्ष निस्किएन । २०२८ सालमा भाषाकै विषयमा छलफल हुँदा नेपाली भाषामा मात्रै पढाउनुपर्छ भन्ने विषयले स्थान लियो ।

त्यसलगतै देशमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनमा २०४६/४७ को आन्दोलनपछि मातृ भाषाको विषय अलिक जोडले उठेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा शिक्षविद विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

उनका अनुसार २०६२/६३ पछि मात्रै मातृ भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर आवजहरु उठेको र शिक्षणमा भाषाको विषय आएको हो ।

के भन्छन् विज्ञहरु ?

शिक्षणमा भाषाको विषय अभिभावकहरुको च्वाइस नभएर बालबालिकाको च्वाइस भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रधाध्यापक तथा शिक्षा विद विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

कोइराला भन्छन्, ‘भाषाको विषय न बालबालिकाको न अभिभावकको न विद्यालयको हो । मातृ भाषा बालबालिकाहरुलाई माध्यमको रुपमा दिने हो । यसमा विषयगत रुपमा छनोट गर्न अभिभावकाले पनि सहयोग गर्ने हो भने विद्यालयले पनि केही सहयोग गर्ने हो । बालबालिकाको लागि भाषा छनोट भन्ने हुँदैन । कुनैपनि बालबालिकालाई आफ्नो भाषा जस्तै मैथली, तामाङ अथवा लिम्बू बोल्ने बालबालिकालाई नेपाली भाषमा कसरी लैजाने भन्ने सहजीकरण गर्ने हो ।’

एउटा भाषामा कुनै वस्तुलाई निश्चित नामबाट सम्बोधन गरिन्छ भने त्यसैलाई अन्य भाषामा पनि सम्बोधन गरेर बालबालिकाहरुलाई बुझाउँदा स्पष्ट सबैले बुझ्नसक्ने कोइराला बताउँछन् । त्यस्तै, संघले नै भाषा तोक्न नहुने कोइरालाको पनि तर्क छ ।

‘यसरी एउटा भाषाबाट नेपाली होस् या अन्य कुनै भाषामा लैजान सकिन्छ’, कोइरालाले भने, ‘मातृ भाषा विषय हो कि ? मातृ भाषा माध्यम हो कि ? मातृ भाषामै सबै विषय पढाउने भनेको हो कि ? मातृ भाषाको संरक्षण अथवा विकास गर्ने भनेको हो ? यही विषयमा स्पष्ट छैन कोही पनि । सबै अलमल नै देखिन्छन् । भाषाविद र भाषा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शिक्षविदहरुको बुझाइमा फरक हुन्छ । भाषाविदले व्याकरणदेखि स्पष्ट वाचनसम्म हेर्ने गर्छ । तर, शिक्षाविदहरुले बालबालिकाहरुले कुन भाषा बोल्छदेखि कसरी दुई भाषाहरुलाई जोड्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्ने गर्छन् । यी दुवैलाई एउटै ठाउँमा रखेर काम गर्ने हो । जुन संघदेखि स्थानीय तहसम्म कतै देखिँदैन । संघबटै कुनै निश्चित भाषा तोक्नु उचित हुँदैन ।’

भाषा सिक्ने रहर जगाइदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘एक अर्काको भाषाप्रति रुचि राख्ने रहर मात्रै उत्पन्न गर्ने हो । रहर जगाइदिए पुग्छ । त्यसमा कुनै निश्चित भाषा भन्नु हुँदैन’, कोइरालाले भने ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक शिक्षणमा जुनसुकै भाषा भएपनि त्यसले विद्यार्थीलाई रुपान्तरित गर्न सक्नुपर्ने भाषाविद भरत भण्डारी बताउँछन् ।

भण्डारीका अनुसार भाषाले विद्यार्थीलाई रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ, भावनामा बग्दा भविष्य अन्धकार हुन्छ ।

‘भाषाको छनोट अधिकार हुनुपर्छ भनिए तापनि प्रत्यक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विश्वव्यापी रुपामा लागू हुने भाषा सिकाउन चाहन्छनन्’, भण्डारी भने, ‘यसरी मातृ भाषा भनेपनि आखिर मातृ भाषामा नै अभिभावकहरुले आफ्ना फरक मत राख्छन् । बालबालिकाहरुलाई कसरी अन्य भाषामा रुचि जगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो । भावनामा बगेर जति अडान लिएपनि कसैले पनि आफ्ना बालबालिकाले एउटै भाषा जान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

बालालिकाहरुको प्रारम्भिक शिक्षणमा मातृ भाषा नै हुनुपर्ने भाषाविद भण्डारीको तर्क छ । त्यसमा कुनै निश्चित भाषा भन्ने नहुने उनी बताउँछन् ।

‘विद्यालयको पढाइको भाषामा विद्यार्थीहरुको अवस्था रहेर छनोट भन्दापनि जे उचित हुन्छ त्यसैमा शिक्षण गराउनुपर्छ । तर, एउटै भाषा अथवा मातृ भाषालाई मात्रै समात्छु भन्नु कसैका लागि पनि ठीक हुँदैन । भावनात्मक रुपमा मौलिकता भनेर बस्नु हुँदैन । भाषामा रुपान्तरण हुनुपछ’, भण्डारीले भने ।

विद्यालयको प्राधानाध्यापक नियुत्ति स्थानीय तहमा जानुपर्छ

विद्यालयको प्रधानाध्यापक गाउँपालिका/नगरपालिकाले नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियुक्ति कार्यपालिकाले नगरी सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अहिले उठेको छ ।

विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान बताउँछन् ।

मोक्तान भन्छन्, ‘कुन विद्यालयमा को प्रधानाध्यापक हुने जिल्लाबाट तोकेर हुँदैन । जिल्ला भनेको धेरै टाढाको कुरा हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहबाटै गरौं र स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरौं ।’

उनका अनुसार शिक्षा विद्येयकमा भएको व्यवस्थाले कार्यपालिकाले प्रधानाध्यापक तोक्ने भनेको त्यसमा राजनीतिक पुर्वआग्रह हुन्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहबाट छनोट हुनुपर्ने र त्यसमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको पनि सहभागिता हुनुपर्ने मोक्तानको तर्क छ ।

‘किनभने आफ्नो विद्यालयमा कस्तो प्रअ आउँदैछ त्यो विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई थाहा हुनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्था र क्षमता विद्यालयमै पढाउने शिक्षकहरुलाई हुन्छ । त्यसैले यो स्थानीय तहबाट महासंघको सहभागितामा छनोट हुनुपर्छ’, उनले भने ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापक स्थानीय तहमा संघीयता लागू भएलगतै जानुपर्ने त्रिविका प्राध्यापक कोइराला बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय स्थानीय तहमा दिनुपर्ने कुरा पहिले नै हुनुपर्ने थियो ।

‘देश संघीयतामा गएलगतै प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पनि स्थानीय तहमा जानुपर्ने थियो तर, हामी गएनौ । यस विषयमा त्यतीबेला नै छलफल गरेर टुङगो लगाउनुपर्छ भनेका हौ’, कोइराला भन्छन्, ‘सरकारको सबैभन्दा तल्लो तह भनेको गाउँपालिका/नगरपालिका हो । छोटो व्यवस्थापनको बाटोबाट जादा सबैभन्दा नजिक भनेको नगरपालिका/गाउँपालिका हो ।’