वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो सरकार ?

बन्दुकको गोलीसँगै सपना टुटे, समाउने हातहरू छुटे, चम्किलो भविष्य देखेका परिवारका आशाका किरण सिसाको टुक्रा जस्तै फुटे ।

अनि सरकार भन्दैछ- १० लाख लैजानु । अहो ! राज्यले तिर्ने मूल्य यही हो नागरिकको ज्यानको । राज्यले मलाई दिएको उच्च सम्मान यही भयो ! अनि बेहोस आमाको मुखबाट अर्को शब्द निक्लन्छ- ‘भो मलाई त्यो १० लाख चाहिँदैन, बरु त्यो १० लाखले मेरो छोरोलाई एक जोर गतिलो कपडा किनिदिनू अनि बाँकी रहेछ भने मीठो एक छाक खाना खान दिनू ।’

एउटी आमाको मनले छोरामाथि देखेको भविष्यको उज्यालो पाटो राज्यको नेतृत्वमा क्षणभरमै अन्धकारमा परिणत भयो । गत शुक्रबारको बालकुमारी घटनाले विक्षिप्त नहुने सायदै कोही होला ! उज्ज्वल भविष्यको दूरदृष्टि लिएर कोरिया जान लागिपरेका दुई युवाको सपना अधुरो रह्यो । उनीहरूको सपना अधुरो मात्र रहेन, परिवारको आशाको मियो ढल्न पुग्यो । दुई परिवारको मुटु चुँडियो । अनि हजारौं युवाको सरकारप्रतिको भरोसा पनि तोडियो । कोरियन भाषा परीक्षा ‘ईपीएस कार्यालय’ परिसरमा भएको आन्दोलनमा युवाहरू ज्यानको बाजी लगाउन किन तयार भए ? किन राज्यबाट त्यो हदको प्रतिकार भयो ? सायद उत्तर खोज्ने प्रयास सार्थक परिणाममा नपुग्ला ।

बालकुमारी घटनामा प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको घटना व्यक्तिमात्र होइन, देशकै दुर्भाग्य हो । अनि राज्यको जनताप्रति निर्मम चरित्रको पर्दाफास पनि हो । यो घटनाले देशमा विद्यमान बेरोजगारीको भयावह अवस्थाको चित्रण मात्र गरेको छैन, राज्यसत्ता कतिसम्म क्रूर छ भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ । युवाहरूले देशभित्रै भविष्य खोज्न किन सकिरहेका छैनन् ? किन राज्यप्रति आमनागरिकको भरोसा यति कमजोर भइरहेछ ? यी गम्भीर प्रश्नहरू सिंहदरबारतर्फ तेर्सिएका छन् । तर, आशा नगरौं कि यी प्रश्नहरूको सवालमा राज्य गम्भीर बन्ला ! विमानस्थलमा लाग्ने लाइन हेरौं, जहाँ प्रतिदिन हजारौं युवा रोजगारीका लागि देश छाडिरहेका छन् । सीप होस् कि नहोस्, क्षमता होस् कि नहोस् एउटा बाध्यताले हामीलाई स्वयं बेचिन बाध्य पारिरहेको छ । दक्ष सीप हुनेले केही राहत पाउला । तर, अदक्ष जनशक्तिले विदेशी भूमिमा भोगेको पीडा यसै पनि असह्य छ ।

शुक्रबारको घटनामा होनाहार दुई नवयुवाको ज्यान गयो । बल प्रयोग समस्याको समाधान होइन । समस्या समाधानमा अनुत्तरदायी रहने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन बल प्रयोग गर्ने सरकारको शैली निन्दनीय छ । हुन पनि हो, दुई होनहार युवा देश छाड्न खोज्दै थिए, संसार छाड्नुपर्ने बनाइदिए । यो राज्यले गरेको हत्या हो, जुन राज्यका गृहमन्त्री सर्वहारा वर्गको नारा लगाउँदै त्यो पदमा पुगे । उनकै मातहतको निकायले नागरिकको हत्या गर्‍यो । के यसमा गृहमन्त्रीको सीधा भूमिका छैन ? यो घटनाको दोष अहिले सत्तामा भएका सबै दलले लिनुपर्छ । घटनापश्चात् सामाजिक सञ्जालमा समवेदना लेख्न होडबाजी गर्ने सत्तामा भएका दलका नेताले समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै हतार गरेको भए सायद आज यो घटना हुने थिएन । जब घटना हुन्छ तब कुनै न कुनै बहाना र छुटकाराको नाटक मञ्चन गर्दै पैसामा नागरिकको जीवनको बार्गेनिङ गर्दै पन्छिन खोज्ने हाम्रो सत्ताको निरंकुशपनले जनता हायलकायल बनिसके ।

युवाहरूले देशभित्रै भविष्य खोज्न किन सकिरहेका छैनन् ? किन राज्यप्रति आमनागरिकको भरोसा यति कमजोर भइरहेछ ? यी गम्भीर प्रश्नहरू सिंहदरबारतर्फ तेर्सिएका छन् । तर, आशा नगरौं कि यी प्रश्नहरूको सवालमा राज्य गम्भीर बन्ला ! विमानस्थलमा लाग्ने लाइन हेरौं, जहाँ प्रतिदिन हजारौं युवा रोजगारीका लागि देश छाडिरहेका छन् ।

देशमा पटक पटक शासन व्यवस्था बदलियो । तर, देश र जनताको अवस्था कहिल्यै बदलिएन । रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आन्दोलन गर्दा ज्यानको बलिदानी दिनुपर्ने शासन व्यवस्थालाई कसरी केलाउने ? हामी भुईं मान्छेलाई यो प्रश्न कति जटिल छ है ? संसारकै उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र यसका शासकलाई यो घटनाले गिज्याएको छ । तर, उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन । किनकि यिनीहरूको धरातल फर्केर हेर्‍यौं भने यो भन्दा दर्दनाक र कहालीलाग्दो छ । राज्यका प्रशासकहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि आमनागरिक र विशेषगरी युवामा किन साह्रै निराशा बढ्दैछ ? युवाहरु देश छोड्न, अझ भनौं पैसा तिरेर आफैं बेचिन किन हौसिएका छन् वा बाध्यतामा धकेलिएका छन् ? अनि किन तातो गोलीको निशाना बनेर अस्ताउन विवश छन् ?

हामीकहाँ आन्दोलन हरेक पटक भएकै हो, प्रकृति फरक होला, अवस्था फरक होला, विषयवस्तु फरक होला, स्थान फरक होला । तर, के ती २-४ सय विद्यार्थीको आक्रोशलाई बन्दुकको गोलीले नै क्रूर स्वागत गर्नुपर्ने थियो र ? के सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई यति पनि थाहा थिएन कि राज्यको बन्दुक कुनै खेलौना होइन ? आदेश दिनेमा अलिकति पनि चेत थिएन होला ? गोली चलिसकेपछि वा नागरिकले ज्यानै गुमाएपछि त्यसप्रति संवेदनशील हुनु आफैंमा चरम लापरबाही र जनताप्रतिको राज्यको निरंकुश हैकम हो । घटना घटिसकेपछि संवेदनशीलताको नाटक मञ्चन गर्नुभन्दा गोली चलाउनुअघि नै त्यो संवेदनाको ख्याल राख्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्ने थियो । तर, त्यहाँसम्मको सोचाइ र संवेदनशीलता जनतामाथि अप्रत्यक्ष निरंकुश अधिनायकवाद लाद्न अग्रसरहरूलाई कहाँबाट आउनू !

अँ साँच्चै ! एउटा कुरा, सरकारले सिंहदरबार गाउँघरमा पुर्‍याउने नारा लगाएकै हो । तर, सिंहदरबार जान काठमाडौं धाउनैपर्छ । कहींकतै सोर्स, फोर्स, कोर्स लगाउनैपर्छ । तर, के चाहिँ हो भने त्यसभित्रको विकृति, विसंगति, कुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचार भने गाउँगाउँमा सहज रुपमा पुगेको पक्का हो । राज्यले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको पनि हो । तर, राज्यले अवलम्बन गरेको खुला अर्थतन्त्रमा ठूला उद्योग, कलकारखाना र विकासका बाटाहरू धमाधम खुल्नुपर्ने हो । आर्थिक समृद्धिसँगै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भैदियो । सत्तामा जानेहरूलाई सत्तामोहबाहेक आमनागरिकको दैनिक जीवन परिवर्तनमा कुनै चासै भएन । आफ्नै पुस्तौंपुस्ताको आर्थिक हैसियत सवल र सुरक्षित राख्नबाहेक अन्य सवाल उनीहरूको लागि निकै गौण बन्यो । आखिर देश र जनता त केका लागि प्राथमिकतामा परून् र यिनीहरूको लागि ! संवेदनशीलताको ‘स’सम्म आत्मसात गर्न नसक्नेहरूबाट अपेक्षा अरू के गर्न सकिएला र ! यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, सबै पक्ष हरसमय संवेदनशील नहुने हो भने देश झनै कमजोर हुने निश्चित छ । अनि यस्ता घटनाहरू अझै दोहोरिरहनेछन् । समयमै चेत्ने कि सरकार ? कि कान बन्द गरेरै बस्ने ?

‘यो देशले सज्जनलाई लाचार बनाउँछ,
लाचारलाई मर्न बाध्य बनाउँछ ,
मर्न नसकेकोलाई अपराधी बनाउँछ,
अपराधपछि आफू उठ्ने माध्यम बनाउँछ ।
यो देशले मुर्दाघर बनाउँछ,
बाँच्ने ठाउँ दिँदैन,
परिस्थितिले लाशको दर बनाउँछ,
मान्छेलाई भाउ दिँदैन ।’

सत्तामा जानेहरूलाई सत्तामोहबाहेक आमनागरिकको दैनिक जीवन परिवर्तनमा कुनै चासै भएन । आफ्नै पुस्तौंपुस्ताको आर्थिक हैसियत सवल र सुरक्षित राख्नबाहेक अन्य सवाल उनीहरूको लागि निकै गौण बन्यो । आखिर देश र जनता त केका लागि प्राथमिकतामा परून् र यिनीहरूको लागि !

हो, सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट यो माथि प्रेसित कवितात्मक भावलाई सूक्ष्म महसुस गर्ने हो भने हाम्रो राज्यसत्ताको नियतलाई प्रस्ट पार्छ । जनताका निराशालाई बन्दुकको नोकमा नियन्त्रण गर्न त्यति सहज होला र सरकार ? हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई अपमान गर्दै निरंकुश र अधिनायकवादतर्फ लम्कँदै गर्दा कतै आफ्नो देश, भेष र जनताको अस्तित्व नै समाप्त त पार्दै छैनौं ?

हुन त उन्नत गणतन्त्रको उत्तम फल होला- गाडी जल्दा आँसु खसालिन्छ, मान्छे मर्दा खुशी मनाइन्छ । तस्करको इज्जत बचाउन पौरखीलाई तिरस्कार गरिन्छ, माफियाको गुणगाण गाउन प्राध्यापकलाई पिटिन्छ । कीर्ते प्रकरणलाई सफाइ दिन निर्दोषलाई बलि चढाइन्छ, भ्रष्टलाई बचाउन राज्यबाट भिटो प्रयोग गरिन्छ । ठगलाई नेता मानेर बेइमानलाई शासन सुम्पने देशमा अपेक्षाहरू सधैं मृत हुन्छन् नै । अब पनि नचेत्ने हो र सरकार ? दुर्गन्धित राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कार, अराजकतालाई मात्रै प्रश्रय दिने हो भने रज्यमा सरकार हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । तीक्ष्ण दिमागले नभए पनि मन्द दिमागले त सोचौं अब !

सबैभन्दा पहिला स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं । स्वार्थ होइन, देश र जनतालाई सर्वोपरी ठानौं । अरुको निर्देशन होइन, आफ्नो आत्मनिर्भर निर्णय आत्मसात गरौं । के यो सम्भव छ ? आज हामी कहाँ आइपुग्यौं ? हामीले कुन बाटो अँगाल्यौं ? नियत र नियति कतिसम्म स्खलित पार्‍यौं ? यी प्रश्नबारे सोच, विचार र मनन गर्ने हैसियतमा हामी पुग्न सक्दैनौं ? हेरौं त, बोइङका बोइङ जनता निर्यात गरेर रेमिट्यान्स आयात गरी बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छौं हामी । हिजो यही थियो, आज पनि यही छ र भोलि पनि यही नियत हुने प्रस्ट देखिन्छ । आखिर हामी बदलिने कहिले ? हाम्रो नियत बदलिने कहिले ? आफ्नो अस्तित्व बुझ्ने कहिले ?

ट्रकका ट्रक उखु बेचेर चिनी किन्ने अर्थतन्त्र छ हामीकहाँ । ट्रकका ट्रक बाँस बेचेर टूथपिक किन्ने परिवेश छ हामीकहाँ । आफ्नो उब्जनी सयमा बेचेर अझ भनौं डस्टबिनमा मिल्काएर त्यही चिज हजारौं-लाखौंमा आयात गर्न अग्रसर छौं हामी । स्वदेशले क्षमता बुझ्न नसक्दा, आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रले देशमा सम्मानित स्थान नपाउँदा हामी श्रम बेच्न बाध्य छौं । आफूले आफैंलाई बेच्दैछौं । र पनि त्यसकै लागि सहज बाटो खुलाउन सक्दैनौं । विदेशमा त ज्यान गएकै छ । अब त स्वदेशले मृत्युको बाटो देखाइदिँदैछ । यस्तो जटिलताबीच हामी कसरी खडा हुन सक्छौं सरकार ?

जनताका निराशालाई बन्दुकको नोकमा नियन्त्रण गर्न त्यति सहज होला र सरकार ? हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई अपमान गर्दै निरंकुश र अधिनायकवादतर्फ लम्कँदै गर्दा कतै आफ्नो देश, भेष र जनताको अस्तित्व नै समाप्त त पार्दै छैनौं ?

देशको सान बनेका चार दर्जन स्वदेशी उद्योगको हत्या गरेको कुरा झन भुल्न सकिएला र ? हामीले खोज्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, बुझ्नुपर्ने धेरै छन् । आत्मग्लानी गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । तर खै, आज स्वदेशमा काम नपाएर कोरिया जान लाइन बसेको युवा देशमै मारिएको छ । त्यो पनि राज्यको निर्देशनमा । हेर्नुस् त हाम्रो उन्नत गणतन्त्र ! त्यसैले अब सबै कुराको ‘विकल्पको पनि विकल्प’ खोज्न हामी अघि बढ्नैपर्छ । होइन भने हाम्रो अस्तित्व इतिहासको एउटा पाटो बन्ने पक्का छ । हो सरकार, हाम्रो लागि आज बेलुकी त्रासमुक्त नयाँ खुशी मिल्यो र भोलि पनि अर्को एक नयाँ बिहानी आउन सके कति सुन्दर पलको प्रत्याभूति हुने थियो होला ?

अन्तमा,

हुन त अहिले नेपाल सरकारले ललितपुरका सीडीओ, डीएसपी, ईपीयस प्रमुख सबैलाई निलम्बन गरेको छ । तर, विनम्र अनुरोध छ । सरकार यो घटनालाई अरु बेलाको जस्तो बच्चा खेलाउने काम नगरियोस् । आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने काम नगरियोस् । किनकि यो बेला कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन, कुनै व्यवस्थाको विरोधी होइन, कुनै जात, धर्म र वर्गका मान्छे होइन, कुनै स्वार्थ समूह होइन, एउटा स्वतन्त्र युवा मरेको छ । स्वतन्त्र नागरिकमाथि राज्यबाटै अन्याय भएको छ । यो घटनालाई तोडमोड गरियो भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । योभन्दा ठूलो घटना नघटोस् भन्न सरकार अत्यन्त चनाखो र संवेदनशील बन ।

मृतक र घाइतेको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति देऊ ! तिमीले दिएको १० लाखले ती परिवारले न आफ्नो सन्तान फिर्ता पाउँछन् न त पारिवारिक हैसियत उकास्न नै सक्छन् । साच्चै थोरै भए पनि न्याय गर्ने हो भने ती परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी रोजगारी देऊ ! उनीहरूको ऋण मिनाहा गरिदेऊ, पेन्सनको व्यवस्था गरिदेऊ ! स्वतन्त्र नागरिकलाई राज्यले गोली हानेर हत्या गरेको विरोधमा स्वःस्फुर्त जागेका जनतालाई दमन नगर । यो आवाजलाई दबाउन खोजियो भने झन ठूलो विस्फोट हुनसक्छ । त्यसैले सरकार बेलैमा संयमित बन ।